बडय़ा कॉर्पोरेटप्रमाणे शेतकरी व मध्यमवर्गियांनाही दिलासा द्या : विरोधकांची राज्यसभेत मागणी
कायदे मंजुरीसाठी सरकारकडून जोरदार मोर्चेबांधणी
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
राज्यसभेत रविवारी दिवाळखोरीसंदर्भातील दुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी दिली. यावेळी झालेल्या चर्चेत विरोधकांनी सरकारच्या कॉर्पोरेटधार्जिण्या धोरणावर हल्ला चढविला. बडेबडे कॉर्पोरेट्स देशाच्या तिजोरीला चुना लावतात आणि देशाबाहेर पळून जातात. अनेकजण दिवाळखोरी जाहीर करतात. सरकार अशा बडय़ा कॉर्पोरेट्सबद्दल सहानुभूती बाळगून आहे. मात्र, अशी सहानुभूती सरकारला शेतकरी आणि मध्यमवर्गियांबद्दल का वाटत नाही, सरकारने बडय़ा कॉर्पोरेट्सप्रमाणे शेतकरी व मध्यमवर्गियांनाही दिलासा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांनी राज्यसभेत केली. द्रमुकच्या विल्सन यांनी हे सरकार फक्त उद्योगपतींचे आहे काय, असा सवाल उपस्थित केला.
दिवाळखोरीविरोधी विधेयक मांडतानाच अर्थमंत्र्यांनी कंपन्यांना वाचविण्यासाठी सरकारने हे विधेयक आणल्याचे स्पष्ट केले आहे. सरकारची ही जी तळमळ कंपन्यांसाठी आहे तशी तळमळ शेतकरी आणि मध्यमवर्गासाठी का नाही, असा सवाल माकप नेत्याने केला. तृणमूल काँग्रेसच्या दिनेश त्रिवेदी यांनी हे विधेयक घाईगडबडीत मंजूर झाले तर, ते आत्मघाती ठरेल, असा इशारा दिला. अशा विधेयकांपेक्षा सरकारने गरजू लोकांच्या खात्यात थेट पैसे जमा करावेत, असा सल्लाही त्यांनी दिला.
प्रामाणिक कॉर्पोरेट्सची गळचेपी नको : शिवसेना
कंपन्यांना वाचविण्याची सरकारची भूमिका अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने समजण्याजोगी आहे. मात्र प्रामाणिकपणे काम करणाऱया कॉर्पोरेट्सना त्रास होऊ नये, याची खबरदारी सरकारने घ्यायला हवी. जे चुकीचे काम करत आहेत त्यांना शिक्षा जरूर व्हावी मात्र, प्रामाणिक उद्योजक आणि कंपन्या त्यात भरडल्या जाऊ नयेत, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली.
कामगार भरती-कपातीची प्रक्रिया सुलभ
तीनशेपेक्षा कमी कर्मचाऱयांच्या कंपनीसाठी भरती आणि कपात प्रक्रिया सोपी होणार आहे. शनिवारी कामगार मंत्रालयाकडून लोकसभेत सादर तीन कामगार विधेयकांपैकी एकामध्ये यासंबंधीची तरतूद आहे. कामगार मंत्री संतोष गंगवार यांनी लोकसभेत सादर केलेल्या इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, 2020 मध्ये तरतूद आहे की, 300 पेक्षा कमी कर्मचाऱयांच्या कंपनीत भरती किंवा कपात करण्यासाठी सरकारची पूर्व परवानगीची गरज असणार नाही. सध्याच्या कायद्यात 100 पेक्षा कमी कर्मचाऱयांच्या कंपनीलाच असे करण्याची परवानगी आहे.
या वर्षाच्या सुरुवातीस संसदीय समितीने 300 पेक्षा कमी स्टाफवाल्या कंपन्यांना सरकारच्या परवानगीशिवाय कर्मचाऱयांच्या संख्येत कपात करणे किंवा कंपनी बंद करण्याचा अधिकार देण्याचा उल्लेख आहे. राजस्थानमध्ये अगोदरच अशाप्रकारची तरतूद आहे. यातून तेथे रोजगार वाढला आणि कपातीचे प्रकार कमी झाले, असा दावा करण्यात आला आहे.
नोकरदारांना मिळणार एका वर्षात ‘ग्रॅच्युईटी’
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात विरोधकांच्या गदारोळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कामगार सुधारणांशी संबंधित तीन विधेयके लोकसभेत मांडली. यामध्ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ अँड वर्किंग कंडीशन कोड 2020, इंडस्ट^ाrयल रिलेशन्स कोड 2020 आणि सोशल सिक्मयुरिटी कोड 2020 यांचा समावेश आहे. सोशल सिक्मयुरिटी कोडमध्ये बऱयाच नवीन तरतुदी जोडल्या गेल्या आहेत. यामध्ये एक तरतूद ग्रॅच्युईटी संदर्भात आहे. या विधेयकाच्या मंजुरीमुळे निवृत्त कर्मचाऱयांना आता पाच वर्षाऐवजी एका वर्षात ग्रॅच्युईटी मिळू शकणार आहे.
सोशल सिक्मयुरिटी कोड 2020 च्या नवीन तरतुदींमध्ये असे सांगितले गेले आहे की ज्या लोकांना निश्चित मुदतीच्या आधारावर रोजगार मिळेल, त्या दिवसाच्या आधारे त्यांना ग्रॅच्युईटी घेण्याचा देखील अधिकार आहे. यासाठी पाच वर्षे पूर्ण करण्याची गरज नाही. सोप्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, कराराच्या आधारे काम करणाऱयांना त्यांच्या पगारासह ग्रॅच्युईटीचाही लाभ मिळेल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.