शाळा-निवडणुकांवर प्रशासन ठाम, मात्र सणवारांवर लगाम : विकेंड कर्फ्यूबद्दल जनतेत असंतोष, सरकारच्या निर्णयामुळे संभ्रम
प्रतिनिधी / बेळगाव
निवडणुका होऊ शकतात तर गणेशोत्सव का नको? कोविड-19 चे नियम हे सर्वांना सारखे आहेत का त्यातही सरकार सापत्नभाव करणार आहे? उत्सव आणि सण अगदी लग्न समारंभसुद्धा आनंदात आणि अनेकांच्या उपस्थितीत करण्यावर सरकारने निर्बंध घातले आहेत. दुसरीकडे मात्र निवडणुकीच्या निमित्ताने होणाऱया गर्दीकडे सरकार पूर्णतः कानाडोळा करत आहे. याबद्दल जनमानसात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
एकीकडे ऑगस्टअखेर किंवा सप्टेंबरच्या सुरुवातीला कोरोनाची तिसरी लाट येणार, खासकरून लहान मुलांना याची बाधा होणार, अशी शक्मयता तज्ञ समितीने व्यक्त केली आहे. तिसऱया लाटेची भीती असतानाच महानगरपालिकेच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. गणेशोत्सव तोंडावर आला आहे. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर गणेशोत्सवासाठी अनेक अटी व नियम जारी करण्यात आले आहेत. काही ठिकाणी तर प्रशासनाने यासंबंधी निर्णयही घेतलेला नाही. कोरोनाच्या तिसऱया लाटेत महानगरपालिकेच्या निवडणुका चालतात तर गणेशोत्सव का नको? असा संतप्त सवाल उपस्थित केला जात आहे. प्रशासनाने गेल्या आठवडय़ापासून विकेंड कर्फ्यू जारी केला आहे. महाराष्ट्र व महाराष्ट्रातून येणाऱयांना थोपविण्यासाठी हा कर्फ्यू आहे. महाराष्ट्रातून कर्नाटकात येण्यासाठी आरटीपीसीआर चाचणी अहवाल निगेटिव्ह असण्याची सक्ती आहे. सीमेवर तपासणी करूनच परराज्यांतील नागरिकांना प्रवेश दिला जात आहे. असे असताना शहरात कर्फ्यू लादून, बॅरिकेड्स उभे करून प्रशासन काय साधणार आहे? अत्यंत अशास्त्राrयपणे या उपाययोजना राबविल्या जात असल्याचे आरोप केले जात आहेत. यावरून प्रशासनाला नेमके काय करावे आणि काय करू नये? याचे तारतम्यच नसल्याचे दिसून येत आहे.
एका चुकीच्या निर्णयाची पुढे मोठी किंमत मोजावी लागते, याचे भान आता शासनाला आणून देण्याची वेळ आली आहे. महानगरपालिकेची निवडणूक, शाळांचा प्रारंभ, कोरोनाची तिसरी लाट आणि लॉकडाऊन या सर्वांचीच सरकारने सरमिसळ चालविली आहे. मात्र, या कोणत्याही बाबतीत ठाम भूमिकेचा अभाव असल्याने जनता मात्र संभ्रमात आहे.
शाळा : तळय़ात-मळय़ात
शाळा सुरू होण्याबाबतचा निर्णय तर गेल्या वर्षभरापासून तळय़ात-मळय़ात आहे. विद्यार्थ्यांच्या एकूण मनःस्थितीची कोरोनाने आणि सरकारने परीक्षा घेतली आहे. 23 ऑगस्टला शाळा सुरू होतील, असे सांगण्यात आले तरी त्यासाठीची पूर्ण तयारी सरकारने केली आहे का? हा प्रश्न आहे. राज्यात एकूण 30 लाखांहून अधिक शालेय विद्यार्थी आहेत. कोरोनाचे संकट संपलेले नाही,
किंबहुना तिसऱया लाटेचा शिवाय डेल्टाचा धोका वाढत असताना विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याची हमी कोण घेणार? हा प्रश्न आहे.
सरकार शाळांच्या वेळा आणि वेळापत्रक याबाबत विचार करत आहे. आठवडय़ातून तीन दिवस अशा पद्धतीने वेगवेगळय़ा वर्गांच्या शाळा होतील. याशिवाय त्यांच्या बॅच केल्या जातील. तथापि, एकेका वर्गात 60 हून अधिक विद्यार्थी असल्याने विभागणी कशी केली जाणार, हा प्रश्न आहे. कोरोनाचे सावट जोपर्यंत आहे, तोपर्यंत एका वर्गात फक्त 15 विद्यार्थी बसू शकतात. शाळांमध्ये असणारे अपुरे वर्ग लक्षात घेता अशी आसन व्यवस्था करणे सर्वच शाळांना शक्मय नाही.
तिढा सोडवायचा कोणी?
शिक्षकांसाठी प्राधान्याने लसीकरण केले जाईल, असे जरी सांगण्यात येत असले तरी प्रत्यक्षात लसींचा पुरवठा आणि त्याचे नियोजन याबाबत आनंदी आनंदच आहे. ग्रामीण भागातून किंवा परगावांतून शिक्षकांना येणे कठीण होणार आहे. त्यातही महाराष्ट्र सीमेवरील आसपासच्या गावांहून येणाऱया शिक्षकांना आरटीपीसीआर आणि लसीकरण याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे. ते नसल्यास त्यांना शहरात प्रवेश मिळणार नाही. हा तिढा कोण सोडविणार? हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.
एकीकडे कोरोनाच्या तिसऱया लाटेचा धोका आहे, असे सरकार सांगते तर दुसरीकडे महानगरपालिकेच्या निवडणुकांची घोषणा निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्याबाबत लगेचच संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. निवडणूक म्हणजे भारतात लोकशाहीचा उत्सव समजला जातो. त्यामुळे गर्दी होणे अपरिहार्य आहे. अशा परिस्थितीत जर निवडणुका घेतल्या गेल्या तर पुन्हा संसर्ग वाढणार नाही, याची खात्री ना आयोग देत आहे ना सरकार. त्यामुळे पुन्हा हा प्रश्नही अनुत्तरित आहे.
भिन्न मतप्रवाह
तिसऱया लाटेबाबत दोन भिन्न मतप्रवाह आढळत आहेत. काही तज्ञ तिसरी लाट हळूहळू शिरकाव करत आहे, सावध रहा, असा इशारा देत आहेत. दुसरीकडे तज्ञांची समिती तिसऱया लाटेचा धोका नाही, असे सांगत आहे. एकूणच या सर्व प्रकारांमध्ये सर्वसामान्य जनता आणि प्राधान्याने विद्यार्थी मात्र संभ्रमात सापडले आहेत.
लॉकडाऊनचा निर्णयही असाच संभ्रम निर्माण करणारा आहे. विकेंड लॉकडाऊनची घोषणा तर झाली आहे, परंतु नेमका रविवारी स्वातंत्र्यदिन आहे. तो कसा साजरा करावयाचा? याबाबत अद्याप प्रशासनाने काहीच जाहीर केलेले नाही. स्वातंत्र्यदिन हा राष्ट्रीय दिवस आहे. संघ-संस्था, सरकारी कार्यालये, प्रशासन यांना स्वातंत्र्यदिन साजरा करणे अनिवार्य आहे. परंतु, त्यासाठी किती जणांची उपस्थिती असावी? याबद्दल निर्णय झालेला नाही. म्हणजे पुन्हा हा प्रश्नही अनुत्तरितच आहे. एकूणच सध्या
‘एक साधा प्रश्न माझा, लाख येती उत्तरे, हे खरे की ते खरे?’
अशी अवस्था सामान्य जनतेची झाली आहे. प्रत्येक व्यक्तीला त्याचे जगणे महत्त्वाचे आहे. मात्र, निवडणूक, शाळा किंवा कोरोना यांच्यासाठी ते पणाला लावण्याची त्याची मानसिकता निश्चितच नाही, हे सरकारच्या लक्षात येईल, तो सुदिन.