प्रतिनिधी / मुंबई
मुंबई उच्च न्यायालय आणि न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले होते. यासंदर्भात राज्य सरकारने भूमिका निश्चित करावी, असेही न्यायालयाने सांगितले होते. त्यानुसार एसईबीसी प्रवर्गाला ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा लाभ देण्यात आला आहे, असा खुलासा मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात गठीत केलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी गुरुवारी केला.
राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलासा देणारा कोणताही निर्णय घेतला की त्याला विरोध केला जातो. सवलतीचा निर्णय घेतला की त्याला संभाजीराजे, मेटे विरोध करतात. हा विरोध म्हणजे राजकीय खेळ आहे, अशी टीकाही चव्हाण यांनी केली.
राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मराठा समाजाला आर्थिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयावर मराठा समाजाच्या नेत्यांनी टीका केली आहे. या पार्श्वभूमीवर प्रसार माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण यांनी निर्णयामागची सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे हीच सरकारची भूमिका असल्याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशामुळे तूर्तास मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर प्रतिबंध आल्यानंतर अनेकांनी अशी मागणी केली होती की, एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसेल तर नुकसान कमी करण्यासाठी मराठा समाजाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे. दरम्यानच्या काळात अनेक विद्यार्थी उच्च न्यायालयात गेले. एसईबीसी आरक्षणावर तूर्तास प्रतिबंध असल्याने आम्हाला ईडब्ल्यूएसचे लाभ देण्यात यावे, अशा 10 ते 12 याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. या याचिकांवर औरंगाबाद आणि मुंबई खंडपीठाने मराठा समाजातील संबंधित विद्यार्थ्यांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले
होते.
राज्य सरकारने यासंदर्भात भूमिका निश्चित करावी असेही न्यायालयाने सांगितले होते, अशी माहिती चव्हाण यांनी दिली.
एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत नसल्यास कायद्याने मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना किंवा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसच्या लाभापासून वंचित ठेवता येणार नाही. पैसे खर्च करून सर्व विद्यार्थी उच्च न्यायालयात जाऊन ही सवलत मिळवणे शक्य नाही.
या पार्श्वभूमीवर एसईबीसी प्रवर्गाला ऐच्छिक स्वरूपात ईडब्ल्यूएसचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
मराठा आरक्षणाला धक्का नाही : परब
ईडब्ल्यूएसचे आरक्षण सर्व जाती, जमातींसाठी आहे. राज्य सरकारने निर्णय घेऊन ईडब्ल्यूएसच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला आहे. या निर्णयात कोणतीही चूक नाही. यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणाला धक्का बसणार नाही, असे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले.
नुकसान होऊ नये म्हणून निर्णय : वडेट्टीवार
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येइपर्यंत मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षण आणि नोकरीविषयक नुकसान होऊ नये म्हणून सरकारने ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा लाभ घ्यायचा की नाही हे ऐच्छिक आहे. कुणावरही जबरदस्ती नाही, असे मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले.