‘उमेदवार’ कर्मचाऱयांकडून रेशन दुकानदारांची लूट
कृष्णात चौगले/कोल्हापूर
पन्हाळा तालुक्यातील पुरवठा विभागामध्ये भ्रष्टाचाराचा ‘अरुणोदय’ झाला आहे. तांत्रिकी कामकाज करणारा कर्मचारी येथील अधिकाऱयांना अर्थार्जनाचे धडे शिकवत आहेत. त्यानुसार संबंधित अधिकाऱयाचीही वाटचाल सुरु असून ‘शिकार’ पाहून ‘वार’ केले जात आहेत. पुरवठा विभागातील भोंगळ कारभारामुळे झालेल्या तांत्रिक चुकीचे खापर रेशन दुकानदारांवर फोडून त्यांच्याकडून अर्थार्जनाचा सपाटा सुरु केला आहे. जिल्हा प्रशासनाने इसम संख्या वाढवण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर पन्हाळा तालुक्यात थेट नवीन प्राधान्य रेशनकार्डांना मंजूरी दिली आहे. ही मंजूरी देताना मुळ प्राधान्य कार्डामधील नावे कमी केलेली नाहीत. त्यामुळे रेशनधान्य वाटप करताना दुकानदारांना अनेक तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
‘कोरोना’ आपत्कालिन स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारच्या अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत अंत्योदय व प्राधान्य शिधापत्रिकाधारकांना मोफत तांदळाचे वितरण सुरु आहे. रेशनकार्डवरील प्रतिव्यक्तीस पाच किलो तांदूळ दिला जात आहे. जिह्यातील बहुतांशी दुकानदारांकडून एप्रिल महिन्यातील मंजूर नियतनाप्रमाणे वाटप सुरु आहे. ज्या दुकानदारांनी यामध्ये जाणिवपूर्वक मापात पाप केले त्यांच्यावर पुरवठा विभागाने केलेली कारवाई देखील योग्य आहे. पण काही तांत्रिक अडचणींमुळे रेशन दुकानदारांना वितरणात अडचणी येत आहेत. त्यामुळे कोणत्याही शिधापत्रिकाधारकावर अन्याय होणार नाही, या पद्धतीने त्यांच्याकडून वाटप सुरु आहे. तरीही पन्हाळा तालुक्यामधील अनेक गावातील ग्रामस्थांकडून वितरणाबाबत तक्रारी केल्या जात आहेत. पण दुकानदार आणि नागरिक या दोघांच्या म्हणण्याची पडताळणी करण्यापूर्वीच अधिकाऱयाकडून कारवाईचा बडगा उगारला जात आहे. भ्रष्टाचाराच्या गंगेत स्वतः हात ओले करणारा हा अधिकारी सध्या रेशन दुकानदारांना मात्र नितीमत्तेचे धडे देत आहे.
विभक्त कुटूंब प्रणालीनुसार नवीन प्राधान्य रेशनकार्डास मंजूरी दिल्यानंतर मूळ प्राधान्य अथवा अप्राधान्य शिधापत्रिकेवरील विभक्त सदस्यांची नावे कमी करणे अपेक्षीत आहे. रेशनकार्डवरती नावे कमी केल्याची नोंद (मॅन्यूअल) असली तरी ऑनलाईन प्रकियेमध्ये ही नावे कमी केली जात नाहीत. त्यामुळे रेशन वितरण करताना दुकानदारांसमोर अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. लग्नानंतर पत्नीचे अथवा मुलांचे नाव रेशनकार्डवरती नोंद केल्यानंतर त्याची मॅन्यूअल नोंद होते. पण हीच नोंद त्वरीत ऑनलाईन करणे हे तांत्रिकी कर्मचाऱयाचे काम असते. पण त्यामध्ये विलंब झाल्यामुळे वाढीव नावानुसार शासनाकडून नियतन मंजूर होत नाही. पण प्रत्यक्ष रेशनकार्डवर नाव नोंद असल्यामुळे नागरिकांकडून दुकानदारांकडे धान्याची मागणी केली जात आहे. त्यामुळे चूक पुरवठा विभागाची असली तरी शिक्षा मात्र दुकानदारांना भोगावी लागत आहे. दरम्यान गेल्या चार ते पाच महिन्यांपूर्वी पन्हाळा पुरवठा विभागाकडून महा-ई सेवा केंद्रचालकांना लॉगिन दिल्यामुळे त्यांनी या कालावधीत अनेक प्राधान्य रेशनकार्डांचे प्रस्ताव पुरवठा विभागाकडे पाठविले गेले. या प्रस्तावांतील कागदपत्रांची योग्य पद्धतीने खातरजमा न करताच त्यांना मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे प्रशासनाने नवीन इसम वाढविण्यासाठी मंजूरी दिली असताना पन्हाळा पुरवठाकडून मात्र नवीन रेशनकार्डेच मंजूर करण्यात आली. या सर्व गोंधळामुळे धान्य वितरण करताना दुकानदारांना नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
नवीन दुकानाच्या रेशनकार्डाची नोंद करण्यासाठी वेगळा दर
पन्हाळा तालुक्यात गेल्या वर्षभरात सुमारे पाच नवीन रेशन दुकाने मंजूर झाली आहेत. त्यामुळे ज्या रेशन दुकानातून आजतागायत धान्य मिळत होते, तेथून रेशनकार्डांची नोंद कमी करून नव्या दुकानाच्या पॉस मशिनवर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदीत करावी लागतात. ही प्रक्रिया तांत्रिकी कर्मचाऱयास करावी लागते. पण एक रेशनकार्डाची नोंद कमी करून त्याची नव्या दुकानाकडे नोंद करण्यासाठी प्रतिकार्डास सुमारे 100 ते 200 रूपयांचा दर निश्चित केल्याची चर्चा आहे. हा दर मिळाला नसल्यामुळे संबंधित कर्मचाऱयाने अनेक नव्या दुकानाकडे केवळ 5 ते 10 कार्डांची ऑनलाईन नोंद करून उर्वरित सर्व शिधापत्रिका अद्याप जुन्या दुकानाकडेच ठेवल्या आहेत.