गरोदर महिला उमेदवारांसाठीच्या नव्या भरती नियमांना स्थगिती
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सार्वजनिक क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक भारतीय स्टेट बँकेने शुक्रवारी गरोदर महिला उमेदवारांसाठी भरती नियमांमध्ये बदलाची घोषणा केली होती. परंतु बदलाच्या अंतर्गत गरोदर महिला उमेदवारांसाठी लागू करण्यात आलेल्या नव्या भरती नियमांप्रकरणी एसबीआयला टीकेचा भडिमार सहन करावा लागला होता. याचमळे एसबीआयने नव्या भरती नियमांना स्थगिती दिली आहे.
नव्या नियमांच्या अंतर्गत तीन महिन्यांहून अधिक गरोदर महिला उमेदवारांना ‘अस्थायी स्वरुपात अपात्र’ मानले जाणार होते. प्रसुतीच्या 4 महिन्यांनी त्या बँकेत रुजू होऊ शकत होत्या. नव्या भरतीसाठी हे सुधारित निर्देश 21 डिसेंबर 2021 पासून लागू होणे आणि पदोन्नतीप्रकरणी 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होणार असल्याचे म्हटले गेले होते.
महिलाविरोधी असल्याची टीका
गरोदर महिलांसाठी भरती नियमांमध्ये करण्यात आलेल्या बदलावरुन एसबीआयवर महिलाविरोधी असल्याचा आरोप होऊ लागला होता. विविध समाज घटकांकडून टीका होऊ लागली. एसबीआयचे नवे भरती नियम भेदभावपूर्ण ठरविण्यात आले आणि त्यांना मागे घेण्याची मागणी होऊ लागली. दिल्ली महिला आयोगाने एसबीआयला नोटीस बजावून निर्देश मागे घेण्यास सांगितले होते.
जुने नियमच लागू
चहुबाजूने टीकेचा भडिमार आणि फजिती होत असल्याचे पाहून एसबीआयने गरोदर महिला उमेदवारांसाठीच्या नव्या भरती नियमांना स्थगिती दिली आहे. एसबीआयने एक वक्तव्य प्रसिद्ध करत नव्या नियमांना स्थगिती दिल्याची आणि जुने नियमच लागू राहणार असल्याची माहिती दिली आहे.
25 टक्के महिला कर्मचारी
सुधारित दिशानिर्देशांचा उद्देश विविध आरोग्य निकषांवर स्पष्टता उपलब्ध करणे होता. महिला कर्मचाऱयांची एसबीआय मनुष्यबळावर हिस्सेदारी सुमारे 25 टक्के आहे आणि बँक नेहमीच स्वतःच्या महिला कर्मचाऱयांची देखभाल आणि सशक्तीकरणाच्या दिशेने सक्रीय असते. कोरोना काळात सरकारच्या निर्देशानुरुप गरोदर महिला कर्मचाऱयांना कार्यालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्यात आली असून त्यांना वर्क फ्रॉम होमची अनुमती मिळाल्याचे बँकेकडून सांगण्यात आले. एसबीआयमध्ये सध्या 6 महिन्यांपर्यंतच्या गरोदर महिला उमेदवारांच्या नियुक्तीला अनुमती आहे, परंतु काही अटी लागू आहेत.