पूर्वीच्या आदेशाचे पालन करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश.राज्य सरकारला दणका.खडीक्रशरवर संक्रांत
प्रतिनिधी /पणजी
दक्षिण गोव्यातील सां जुझे दी अरिअल या गावातील खडी क्रशरना अभय देण्यासाठी त्यांना भूरुपांतर सनद आवश्यक नसल्याचा गोवा सरकारने केलेला नियम मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल करून राज्य सरकारला जोरदार चपराक दिली. यापूर्वी दि. 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी खंडपीठाने दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्याचा आदेश बुधवारी दिला आहे. या आदेशामुळे या गावातील खडीक्रशर बंद ठेवावे लागणार आहेत.
सां जुझे दी आरीयाल व्हिलेजर्स युनियन या संघटनेतफ् अध्यक्ष साल्वादोर फ्ढर्नांडिस, पिटर व्हिएगश, डायगो फर्नांडिस आदी ग्रामस्थांनी सदर याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत राज्य सरकार, उत्तर गोवा जिल्हाधिकारी, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, कुडतरी कोमुनिदाद, मेसर्स कुशावती क्रशर, मेसर्स क्वॉलिटी ग्रेनाईटस, मेसर्स व्हेन्यू स्टोन क्रशर, मेसर्स पेरूस स्टोन क्रशर यांना प्रतिवादी करण्यात आले होते.
नायजेल दा कोस्ता फ्रेईश यांनी याचिकादारांच्यावतीने बाजू मांडली. या याचिकादारांनी यापूर्वी याचिका क्र. 20/2008 ही याचिका सादर करून सदर खडीक्रशरला आव्हान दिले होते. या याचिकेवर दि. 30 सप्टेंबर 2008 रोजी उच्च न्यायालयाने निवाडा देताना सदर खडी क्रशरकडे सनद नसल्याने क्रशरवर स्थगिती दिली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला फ्ढाटा देण्यासाठी सरकारने दि. 2 मार्च 2009 रोजी गोवा लँड रेव्हेन्यू कोड 1968 खाली अध्यादेश जारी करून या खडी क्रशरना सनदीची आवश्यकता नसल्याचा नियम केला आणि खडीक्रशर चालू ठेवण्यास मान्यता †िदली.
या अध्यादेशाला सदर ग्रामस्थांनी विद्यमान याचिका क्र. 613/2009 सादर करून आव्हान दिले. सदर याचिका उच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतली व सदर खटल्यातील युक्तिवाद 12 वर्षानंतर पूर्ण झाले. दि. 24 सप्टेंबर 2021 रोजी निवाडा राखून ठेवण्यात आला होता. बुधवार दि. 17 नोव्हेंबर 2021 रोजी निवाडा वाचन झाले.
सनद अनावश्यक ठरवली
फ्ढक्त जनहितार्थच कलम 35 लागू करून सनद अनावश्यक ठरवता येते. खडी क्रशरसाठी सनद नको म्हणण्यात जनहित कोणते हे सरकारने सुनावणीच्यावेळी स्पष्ट केले नव्हते. त्यामुळे कलम 35 लागू करून सनद अनावश्यक ठरवत दि. 2 मार्च 2009 रोजीची अधिसूचना उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली. तसेच यापूर्वी दि. 11 ऑक्टोबर 2018 रोजी न्यायपीठाने दिलेला निवाडा लागू करण्याचा आदेश दिला आहे.