मात्र, वैधतेवर चार आठवडय़ांमध्ये सुनावणी होणार
नवी दिल्ली : उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड राज्यांच्या सरकारांनी संमत केलेल्या लव्ह जिहाद विरोधी कायद्यांना आव्हान देणाऱया याचिकांची सुनावणी येत्या चार आठवडय़ांमध्ये करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. मात्र या कायद्यांना स्थगिती देण्यास नकार दिला. राज्य सरकारांना त्यांचे म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस पाठविण्याचा निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिला.
या कायद्यांविरोधात येथील एक वकील विशाल ठाकरे आणि इतरांनी याचिका सादर केली आहे. तसेच सिटीझन फॉर जस्टीस ऍण्ड पीस नामक एका बिगर सरकारी संस्थेनेही याचिका सादर केली आहे. बुधवारच्या सुनावणीत या याचिकाकर्त्यांनी या कायद्यांना अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी केली होती. मात्र सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय स्थगिती आदेश दिला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने ही मागणी फेटाळली. उत्तरप्रदेश आणि उत्तराखंड या राज्यांनी संमत पेलेले कायदे घटनेने दिलेल्या स्वातंत्र्याचा भंग करणारे आहेत. त्यामुळे ते रद्दे करण्याचा आदेश द्यावा, असा युक्तिवाद सी. यु. सिंग यांनी केला. कोणतीही सज्ञान व्यक्ती कोणाशीही विवाह करू शकते. हे स्वातंत्र्य हिरावून घेता येत नाही, असे म्हणणे त्यांनी मांडले.
यासंबंधीची याचिका अलाहाबाद उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तेथे याचिकाकर्ते जाऊ शकतात, अशी सूचना महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी केली. प्रारंभी सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यांना हीच सूचना केली होती. तथापि, असे कायदे अनेक राज्यांमध्ये करण्यात येत आहेत.