राज्यातील शिक्षणतज्ञ आणि व्याकरणतज्ञ 2009 सालापासून आतापर्यंत वाद घालत आहेत तो ‘श’ देठयुक्त असावा की गाठयुक्त आणि ‘ल’ पाकळीयुक्त असावा की दंडयुक्त? या विषयावर! नियमात बदल केल्याने गोंधळ माजेल असे काहींना वाटते. पण, तज्ञांचे एकमत नसणे हाच मोठा गोंधळ कधी निस्तारणार आणि मंडळी एकमतावर कधी येणार? हा मराठीपुढचा मोठा प्रश्न आहे.
या विषयावर लिहीत असताना, ‘तरुण भारत’ वृत्तपत्राकडे असलेले फॉन्ट आणि सॉफ्टवेअर हे जुन्या नियमाप्रमाणे असलेल्या गाठयुक्त ‘श’चा, त्याचप्रमाणे दंडयुक्त ‘ल’चा वापर करते. मराठीतील बहुतांश वृत्तपत्रे आणि छापखाने अशाच प्रणालीचा वापर करतात. ज्या वृत्तपत्रातून याबाबत शासनाने ‘ल’, ‘श’ च्या नियमामुळे गोंधळ निर्माण होणार, हे वृत्त प्रसिद्ध झाले, त्यांच्याकडे जुनी आणि नवी प्रणाली कार्यरत असावी. ज्यामुळे त्यांच्याकडे ‘श’ देठयुक्त आणि गाठयुक्तही वापरात आहे. तर, ‘ल’ सुध्दा पाकळीयुक्त आणि दंडयुक्त असे दोन्ही वापरले जाते. ज्ये÷ शिक्षणतज्ञ डॉ. वसंतराव काळपांडे यांना, ‘भाषेशी संबंधित नियम हे वापर सुलभ असायला हवेत. शासनाच्या याबाबतीतील निर्णयामुळे फायदा होण्यापेक्षा गोंधळच निर्माण होऊ शकतो’ असे वाटते. ज्ये÷ व्याकरणतज्ञ यास्मिन शेख यांनाही, ‘श’ देठयुक्त आहे की गाठयुक्त आणि ‘ल’ पाकळीयुक्त आहे की दंडयुक्त याने काही बिघडत नाही, असे वाटते.
मात्र, शासन व्यवहारात देवनागरी लिपी व वर्णमालेनुसार मराठी हस्तलेखन, टंकलेखन, मुद्रण, संगणक इत्यादीसाठी स्वीकारलेली देवनागरी लिपी व वर्णमाला अद्ययावत करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने, दि. 6 नोव्हेंबर, 2009 रोजी एक निर्णय जाहीर केला होता. त्यानुसार शिक्षण व समाजकल्याण विभागाचा 20/7/1962 आणि सामान्य प्रशासन विभागाने दि. 24/9/1966. रोजी घेतलेल्या निर्णयात काही बदल करण्यात आले. पूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार स्वीकारलेली वर्णमाला व जोडाक्षर पध्दती ही मराठी देवनागरी लिपीच्या परंपरेशी व संकेतांशी सुसंगत नव्हती. त्यामुळे मराठी लेखनात गोंधळ निर्माण झाला आहे. मराठी भाषेच्या लिपीच्या व लेखनाच्या संदर्भात वर्तमानपत्रांमधूनही याविषयी वेळोवेळी मतमतांतरे, लेख, पत्रे प्रसिद्ध झालेली आहेत. पाठ्यपुस्तक मंडळाच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये छापल्या जाणाऱया जोडाक्षराबाबतही सातत्याने चर्चा होत असते. मराठी भाषेच्या विकासासाठी कार्यरत असलेल्या संस्थांनी, तसेच काही भाषातज्ञांनी देवनागरी लिपी व वर्णमालेतील त्रुटी तसेच लेखनमुद्रणात एकरुपता नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेले असल्याचे कारण दिले गेले आणि मराठी भाषेसंदर्भात लिपी, वर्णमाला, जोडाक्षरलेखन इत्यादी मूलभूत बाबीवर पुनर्विचार करणे आवश्यक झाले होते. असे म्हणत काही निर्णय घेतले.
मात्र त्यावर आक्षेप होतेच. शासनाने यावर नव्याने अभ्यास करुन निर्णय घेण्यासाठी तज्ञांची समिती नेमण्याचा निर्णय घेतला. तोपर्यंत स्थापन झालेल्या मराठी भाषा विभागाने 2009च्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी आणि देवनागरीच्या अभ्यासाला चालना देण्यासाठी म्हणून ‘मराठी भाषा प्रमाणलेखन निश्चितीकरण समिती’ स्थापन करण्याचा 29.09.2021 रोजी निर्णय घेतला. त्यानंतर समितीचे कामकाज सुरू झाले.
या समितीने, अभ्यास करुन मत नोंदवले की, 2009 चा शासननिर्णय अनेक जाणकार तज्ञ अभ्यासकांच्या सूचनांनुसार तयार केला गेला होता. त्या शासननिर्णयाची व्याप्ती आणि भूमिका योग्य आहे. त्यामुळे शासननिर्णयासोबतचे सहपत्र व परिशिष्टे ह्यांमध्ये स्वर व स्वरादी ह्यांची संख्या नमूद करणे, ‘स्वरचिन्हे, स्वरांशचिन्हे, स्वरेतर चिन्हे’ अशा संज्ञा-संकल्पनांबाबत अधिक काटेकोरपणा आणणे, ‘चंद्रबिंदू’ ह्या चिन्हाचा समावेश करणे, ‘व्याप्तीचिन्ह, छेदचिन्ह, तिर्यकरेषा ह्या लेखनचिन्हांचा समावेश करणे, ‘अधोरेखा’ ह्या चिन्हाचे उदाहरण देणे अशा आनुषंगिक बाबींचा समावेश करण्याची बाब वगळता, सदर शासननिर्णयात मूलभूत पातळीवर फारसा फरक करण्याची आवश्यकता नाही. असा निर्णय समितीने घेतला. सर्व समितीच्या वतीने समिती सदस्य डॉ. गिरीश दळवी, डॉ. अनघा मांडवकर आणि डॉ. रेणुका ओझरकर ह्यांनी शासननिर्णय 06.11.2009 मध्ये सुधारणा करून शासनास सादर केल्या. यामध्ये तत्सम व तद्भव शब्दांबाबतचे 18 नियम मराठी साहित्य महामंडळाने निश्चित केले असल्यामुळे ह्याबाबत मराठी साहित्य महामंडळानेच पुढील कार्यवाही करणे उचित होईल. त्यामुळे ही बाब समितीच्या कार्यकक्षेतून वगळण्यात आली आणि ह्याबाबतची पुढील कार्यवाही मराठी साहित्य महामंडळाने करावी असे ठरले. ‘श’ व ‘ल’ ह्या अक्षरांची दृश्यरूपे ह्या मुद्याबाबत समिती सदस्यांच्या भूमिका थोडय़ा वेगवेगळय़ा होत्या. काही सदस्यांनी देठयुक्त व गाठयुक्त ‘श’ तसेच पाकळीयुक्त व दंडयुक्त ‘ल’ अशा दोन्ही दृश्यरूपांना प्रमाण म्हणून मान्यता देण्यात यावी, असे मत मांडले होते. परंतु साधकबाधक चर्चेनंतर अंतिमतः सर्वानुमते सन 2009 च्या शासननिर्णयात नमूद केल्यानुसार, ‘श’ देठयुक्त आणि ‘ल’ पाकळीयुक्त हीच दृश्यरूपे प्रमाणरूपे म्हणून स्वीकारण्यात यावी, 2009 च्या शासन निर्णयामधील मांडणीत कोणतेही बदल करण्यात येऊ नयेत, असा निर्णय घेण्यात आला. ह्या पार्श्वभूमीवर, अद्ययावत शासननिर्णय काढण्यात आला आहे. ज्यावर आता नव्याने वाद सुरू आहे.
याबाबत, शिक्षक, ग्रंथ प्रकाशक यांना काही काळ द्यावा लागेल हे खरे आहे. मात्र या बदलामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण होईल असे म्हणून या विषयाची चर्चा आणखी किती वर्षे चालू ठेवायची? तज्ञांचे कधीतरी एकमत होणार आहे की नाही? हा मराठी समाजासमोरचा प्रश्न आहे. निर्णय झाल्यानंतर त्यावर पुन्हा चर्चा घडवत बसण्याच्या प्रकारामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती इंग्रजी तारखेप्रमाणे करण्याचा शासन निर्णय झाला तरी प्रदीर्घकाळ तिथी आणि तारखेचा वाद सुरूच आहे. समित्यांचे कामकाज पूर्ण होऊन निर्णय जाहीर होईपर्यंत वाट पाहून नंतर भाष्य करण्यात काय अर्थ आहे? हे तज्ञांनीच समाजाला जाहीरपणे सांगून टाकावे. आक्षेप घेणारी मंडळी ज्ये÷ आणि श्रे÷ आहेत. मात्र पहिलीला वर्गात येणाऱया विद्यार्थ्याला शिक्षक ज्या वषीपासून शिकवायला लागतो त्यावषीपासूनची पिढी नवे बदल स्वीकारू लागते. त्यांना तर काहीच अडचण येत नाही. जुन्या काळातील लेखन पद्धती आणि नवी पद्धती यामध्ये अनुस्वाराचे असंख्य बदल लोकांनी आजवर सहज स्वीकारले आहेत. हे लक्षात घेता कधी ना कधी हे बदल स्वीकारावे लागतील यावर तज्ञांचे एकमत का होत नाही? किंवा त्यांच्या मताप्रमाणे ते इतर सदस्यांचे मतपरिवर्तन का घडवू शकत नाहीत? किंवा स्वमताचा हट्ट बहुसंख्यांच्या मतापुढे का सोडत नाहीत? लोकशाहीनुसार सार्वमतानं झालेले निर्णय का मान्य करत नाहीत? अहंकार सोडावाच लागेल. त्यांच्यातील मतभेदांमुळे समाजाने किती काळ द्विधावस्थेत काढायचे आणि शासनाने तरी किती वेळकाढूपणा करायचा? याला मर्यादा असली पाहिजे.
शिवराज काटकर