विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयाने जावलीच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ
वार्ताहर/ कुडाळ
ग्रामपंचायतीचा कर भरणा न करता सन 2017 मध्ये जावली पंचायत समितीच्या म्हसवे गणातून निवडणूक लढवून सभापती पद भूषविणाऱया अरुणा शिर्के यांचे सदस्यत्व अपात्र असल्याचा निर्णय अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांनी नुकताच दिला. या निर्णयाने जावली तालुक्या सह जिह्याच्या राजकीय वर्तुळात चांगलीच खळबळ माजली आहे.
याबाबतची अधिक माहिती अशी, जावली पंचायत समितीच्या सन 2017 साली झालेल्या पंचवार्षिक निवडणुकीत अरुणा अजय शिर्के या म्हसवे गणातून निवडणूक लढवून विजयी झाल्या होत्या. परंतू अरुणा शिर्के यांनी ते राहत असलेल्या एकत्र कुटुंबातील घराचा ग्रामपंचायतीचा कर भरण्यात आला नव्हता. त्यामुळे ते शासनाचे थकबाकीदार असल्याने त्यांच्याकडून महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम 1961 मधील तरतुदीचा भंग झाला आहे. त्यामुळे अरुणा शिर्के यांचे पंचायत समितीचे सदस्यत्व अपात्र ठरविण्यात यावे अशी मागणी याच गावातील रहिवासी व जावली तालुका दूध पुरवठा संघाचे माजी व्हा. चेअरमन कृष्णा जगदेव शिर्के यांनी जिल्हाधिकाऱयांकडे केली होती. त्यानुसार सन 2019 मध्ये त्यांचे व अन्य चार जणांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱयांनी अपात्र ठरविले होते.
परंतू याबाबत निर्णय देणे जिल्हाधिकाऱयांच्या अधिकार कक्षेत येत नसल्याने या निर्णयाला विभागीय आयुक्तांनी स्थगिती दिली होती. या निर्णयावर कृष्णा शिर्के यांनी अतिरिक्त विभागीय आयुक्त पुणे यांच्याकडे नव्याने अपील दाखल केले होते. याबाबत न्यायालयाने निर्णय देऊन अरुणा अजय शिर्के यांचे पंचायत समितीचे सदस्यत्व रद्द ठरविले. न्यायालयात कृष्णा शिर्के यांच्यातर्फे मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील ऍड. गणेश जाधव यांनी बाजू मांडली.
तत्पूर्वी सन 2014 मध्ये अरुणा शिर्के यांचे पती अजय धर्मराज शिर्के व ग्रामपंचायत थकबाकीदार असलेल्या अन्य चार सदस्यांचे सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱयांनी अपात्र ठरविले होते. या दोन्ही निर्णयांमुळे शासकीय कर थकवून राजकीय पदे भूषविणारांना चांगलीच चपराक मिळाली आहे.
उशिरा न्याय मिळाल्याने नाराजी – कृष्णा शिर्के
वास्तविक अशी राजकीय पदे पाच वर्षांच्या मर्यादित कालावधीसाठी असल्याने असे निर्णय तातडीने होणे आवश्यक आहे. या निर्णयाबाबत कोरोना संसर्गामुळे निर्णय देण्यात विलंब होत असल्याचे नमूद केले आहे. परंतू दरम्यानच्या काळात संबंधित अपात्र असलेल्या सदस्याचा कालावधी संपत आला आहे. न्याय मिळाल्याचे समाधान वाटत असले तरीही न्याय मिळण्यासाठी विलंब लागल्याने म्हसवे गणातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पंचायत समितीच्या तत्कालीन सभापती अरुणा शिर्के यांनी निवडीला आव्हान दिले म्हणून आमची राजकीय उंची नसल्याची टिका केली होती. सर्वसामान्य जनतेची अवहेलना करणाऱया तथाकथित नेत्याला न्यायालयाच्या या निर्णयाने त्यांची जागा दाखवून दिली आहे.