सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदावरुन पंतप्रधान मोदींचा नारा, चीनला अप्रत्यक्ष टोला
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या समुद्री सुरक्षा आणि कनेक्टिव्हिटी यग्ना मुद्दय़ांवरील बैठकीचे अध्यक्षस्थान स्वीकारत महत्वाचा संदेश दिला आहे. समुद्रावर सर्वांचाच अधिकार आहे, तसेच कनेक्टिव्हिटीही कोणा एका शक्तीच्या आधीन असू शकत नाही, असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. हा त्यांनी चीनला अप्रत्यक्ष टोला लगावला आहे. दक्षिण चीनी समुद्राची पूर्ण मालकी स्वतःची असल्याचा चीनचा दावा असून त्याला अनेक राष्ट्रांनी विरोध केला आहे.
समुद्री चाचे (सागरी लुटारु) आणि दहशतवादी सागरी मार्गांचा दुरुपयोग करीत आहेत. त्यामुळे या मार्गांचा उपयोग कायदेशीर कामांसाठी व वाहतुकीसाठी करणे इतरांसाठी अवघड झाले आहे. या संकटावर मात करण्यासाठी कनेक्टिव्हिटीत वाढ करणे आवश्यक असून सर्व देशांच्या सरकारांनी यासंबंधात माहितीचे आदान प्रदान करण्याची आवश्यकता आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
मांडले पाच सिद्धांत
सागरी सुरक्षा आणि सुरळीत कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करायची असेल तर आपल्याला पाच सिद्धांताचे क्रियान्वयन करावे लागणार आहे, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. त्यांनी या सिद्धांतांची प्रभावी मांडणी केली.
1. समुद्री अडथळे दूर करणे ः समुद्री मार्गांवर आज संपूर्ण जगाचा व्यापार अवलंबून आहे. त्यामुळे या मार्गांवर सर्व देशांचा अधिकार असला पाहिजे. इतिहास काळात मुक्त सागरी व्यापार भारताच्या संस्कृतीचे महत्वाचे अंग होता. याच मुक्त सागरी मार्गांमुळे गौतम बुद्धाने शांतीचा प्रसार जगभर केला. सांप्रतच्या काळातही व्यापार आणि सांस्कृतिक देवाण घेवाण सागरी मार्ग मुक्त ठेवल्यानेच होणार आहे.
2. सागरी वादांचे निराकरण ः विभिन्न देशांमधील सागरी वादांचे निराकरण आंतरराष्ट्रीय कायद्यांच्या नियमांनुसार आणि शांततापूर्ण मार्गांनी होणे आवश्यक आहे. याच माध्यमातून आपण मुक्त सागरी व्यापाराची संकल्पना साकार करु शकतो. भारताने याच पद्धतीने शेजारी बांगला देशबरोबरचे वाद मिटवून नवा प्रारंभ केला आहे. जगही या उदाहरणाचा उपयोग करु शकते.
3. नैसर्गिक आपत्ती, सागरी गुन्हेगारीवर नियंत्रण ः समुद्री वादळे आदी सागरी संकटांच्या काळात सर्व देशांनी एकमेकांना आवश्यक ते साहाय्य केले पाहिजे. त्याचप्रमाणे समुद्रात जहाजांवर हल्ला करणाऱया देशविरहित शक्तींनाही एकत्रितरित्या रोखले पाहिजे. सागरी चाच्यांना रोखण्यासाठी भारतीय नौसेना जगभरात 2008 पासून मोठय़ा प्रमाणात सक्रीय आहे.
4. समुद्री पयर्ग्नावरण, संपत्तीची सुरक्षा ः समुद्री पर्यावरण आणि सागरी संपत्तीचे संवर्धन आणि सुरक्षा सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. सागरी संपत्तंाrवरच आपली भरभराट होत आहे. समुद्रातील अतिरेकी मासेमारीमुळे पर्यावरणाला मोठा धोका निर्माण होऊन संकट निर्माण होऊ शकते. सागराचा वातावरणावर प्रत्यक्ष परिणाम होतो. त्यामुळे पर्यावरण संवर्धनात सागरी पर्यावरणाची सुरक्षा महत्वाची ठरते.
5. समुद्री संपर्काला प्रोत्साहन ः जबाबदार पद्धतीने समुद्री संपर्काला सर्व जगाने प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. समुद्री व्यवहारांसाठी पायाभूत यंत्रणा स्थापन होण्याची आवश्यकता आहे. समुद्री प्रकल्पांचे निर्माण करताना त्याच्याशी संबंधित देशांच्या आर्थिक परिस्थितीचा विचार करणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे सागरी मार्गांच्या उपयोगासाठी सर्वांना अनुकूल असे नियम तयार करावयास हवेत.
हे सिद्धांत उपयुक्त
या पाच सिद्धांतांच्या आधारावर सुरक्षित सागरी उपयोगाला बळ मिळू शकते. तसेच सागरी सुरक्षेची तत्वे तयार केली जाऊ शकतात. सुरक्षा परिषदेच्या सर्व सदस्यांनी या विषयावर गांभीर्याने विचार करावा, असे प्रतिपादन त्यांनी केले.
पुतिन यांच्याही सूचना
समुद्री आव्हानांना निपटायचे असेल तर संयुक्त राष्ट्रसंघाने विशेष यंत्रणा निर्माण केली पाहिजे अशी सूचना रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनी केली. समुद्री गुन्हेगारी रोखण्याचे आव्हान सर्वात मोठे आहे. जगाने यग्नावर एकत्र कार्य करावयास हवे. सागरी सुरक्षा यंत्रणा सर्व सदस्य देशांच्या सहभागाने निर्माण करावयास हवी, अशीही महत्वपूर्ण सूचना पुतीन यांनी केली.