विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांची जोरदार टीका
प्रतिनिधी /मडगाव
मडगावचे कोविड इस्पितळ एक गंभीर समस्या बनली आहे. येथील कर्मचारी वर्ग हवालदिल झाला आहे. कामाचा त्राण व पर्यायी व्यवस्था करण्यात सरकार असमर्थ ठरल्याने कोविड हाताळणी करणाऱया यंत्रणेचा डोलाराच कोसळण्याची गंभीर समस्या निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत व आरोग्यमंत्री विश्वजीत राणे यानी कोविड हाताळणी बद्दल केलेले सर्व दावे खोटे ठरत आहेत अशी जोरदार टीका विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी काल मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत केली.
कोरोना चाचणी अहवालांची दिवसेंदिवस वाढणारी आकडेवारी पहाता, सरकारने 40 दिवसीय लॉकडाऊनच्या काळात काहीच तयारी केली नव्हती हे उघड झाले आहे. आज कोरोना चाचणीचे 7000 पेक्षा जास्त अहवाल प्रलंबित असल्याचे सरकारची आकडेवारी सांगते. कोविड संसर्ग झालेल्यांच्या कुटूंबियाची चाचणी करणे सरकारला जमत नाही हे धक्कादायक आहे. आरोग्य केंद्रातून कोरोना चाचणी करावी असे लिहून दिले तरी लोकांच्या चाचण्या केल्या जात नाही. ताप आला तरच चाचणीसाठी या असे सांगून लोकांना माघारी पाठविले जाते. सरकार असंवेदनशील बनल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेत्यांनी केला.
मुख्यमंत्री दक्षिण गोवा जिल्हा इस्पितळाचा वापर कोरोना केंद्र म्हणून करणार नसल्याचे सांगतात. आरोग्य सचिव दुसऱया कोविड इस्पितळाची गरज नसल्याचे वक्तव्य करतात. आरोग्यमंत्री भलतेच काही तरी बोलतात. परंतु, खासगी इस्पितळातील अतीदक्षता विभागात 20 टक्के खाटा आरक्षित करण्याचा आदेश सरकार मागे घेत नाही. कोरोना सदंर्भात राज्यात प्रचंड गोंधळ घालण्यात आलेला आहे. कुणाचा पाय पोस कुणालाच नाही अशी परिस्थिती असल्याचे मत त्यांनी मांडले.
आज कोरोनाचे 39 बळी गेले आहेत. तरी सुद्धा सरकार लोकांप्रती असंवेदनशील आहे. सरकारने त्वरित खंभीर पाऊले उचलावीत. ज्या अधिकाऱयांकडे जबाबदारी देण्यात आलेली आहे. त्यांना जबाबदार धरले पाहिजे असे श्री. कामत म्हणाले. या संदर्भात पत्रकारांनी सरकारी अधिकाऱयांना का जबाबदार धरावे असा सवाल उपस्थित केला असता विरोधी पक्षनेते म्हणाले की, ज्या काही त्रुटी असतील किंवा ज्या काही गरजा असतील त्या अधिकाऱयांनी सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्या पाहिजे. शेवटी सरकारी अधिकारी म्हणजेच सरकारचेच घटक असतात. ते आपल्या जबाबदारी पासून दूर जाऊ शकत नाहीत.
पर्यावरणाच्या रक्षणास माझा सदैव पाठींबा
मोले राष्ट्रीय उद्यान, महावीर अभयारण्य तसेच करमल घाट येथे झाडांची कत्तल करुन महामार्ग रुंदीकरण, रेल्वे रुळांचे दुपदरीकरण व वीज वाहिन्या टाकण्याच्या कामास माझा विरोध आहे. पुढील दोन दिवसात आपण केंद्रीय पर्यावरण समितीला निवेदन पाठवणार असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
रेल्वे रुळांचे दुपदरीकरण करण्यासबंधी कोणत्याही बैठकीत आपण सहभागी झालेलो नव्हतो. आपल्या बद्दल उगाच अफवा व खोटी माहिती पसरविणाऱयांचा आपण निषेध करतो.
सरकारने मोबाईल टॉवर्सचा नाद सोडून, त्वरित इंट्रानेट सुविधा सर्व राज्यात कार्यांवित करुन ऑनलाईन शिक्षण त्या माध्यमातुन द्यावे अशी मागणी ही त्यांनी केली. सरकारने 31 ऑगस्ट पर्यंत शिक्षकांना घरातुन काम करण्याचा दिलेल्या आदेशाला मुदतवाढ द्यावी.
सरकारने ताबडतोब काँग्रेस पक्षाने मागणी केलेली 100 कोटींची आर्थिक पॅकेज द्यावी सामान्य जनतेस दिलासा द्यावा. कोविड व राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीवर श्वेतपत्रिका काढण्यास सरकार का घाबरत आहे हे मुख्यमंत्र्यानी स्पष्ट करावे.
या पत्रकार परिषदेला दक्षिण गोवा जिल्हा काँग्रेसचे अध्यक्ष ज्यो डायस तसेच माजी अध्यक्ष सुभाष फळदेसाई उपस्थितीत होते.