लोकायुक्त विभागाच्या तांत्रिक अधिकाऱयांकडून अलारवाड येथे पाहणी : पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांना धरले धारेवर : दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न
प्रतिनिधी /बेळगाव
अलारवाड येथे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यासाठी खर्चाची चाचपणी करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने लोकायुक्तांना आदेश दिले आहेत. त्यानुसार मंगळवारी लोकायुक्त विभागाचे तांत्रिक अधिकारी निरंजन यांनी अलारवाड येथे पाहणी केली. यावेळी पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांनी चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र याचिकाकर्ते नारायण सावंत, पत्रकार प्रसाद सू. प्रभू यांनी चुकीच्या माहितीबाबत आक्षेप घेऊन पक्षपातीपणे चौकशी व्हावी, असे सुनावले.
सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पाच्या खर्चाचा अहवाल सादर करण्याची सूचना महापालिकेला केली होती. त्यानुसार महापालिकेने खर्चाचा अहवाल सादर केल्यानंतर प्रत्यक्ष पाहणी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने लोकायुक्तांना दिला होता. त्यानुसार मंगळवारी अलारवाड येथील जागेची पाहणी केली असता सदर जागा भू-संपादित करण्यास जागा मालकांनी न्यायालयात आक्षेप घेतला होता. त्यामुळे या जागेचे भू-संपादन झाले नाही. जर झाले असल्यास त्याबाबत भू-संपादन आदेश हजर करण्याची सूचना लोकायुक्त अधिकारी निरंजन यांनी नारायण सावंत यांना केली.
मात्र ही जागा संपादित करण्यासाठी प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. पण त्याला आक्षेप घेतला असला तरी महापालिकेच्या मालकीची 50 एकर जागा या ठिकाणी आहे. यापैकी काही जागा गृहनिर्माण खात्याला तसेच महापालिकेने काही जागेत आश्रय योजना राबविली आहे. त्यामुळे भू-संपादन करण्याचा प्रश्न उद्भवत नसल्याची बाब अधिकाऱयांच्या निदर्शनास आणून दिली. पण सर्व माहिती देत असताना पाणीपुरवठा मंडळाच्या अभियंत्यांनी लोकायुक्त अधिकाऱयांना चुकीची माहिती देऊन दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी विविध ठिकाणी डेनेजवाहिन्या घालण्यात आल्या आहेत. या वाहिन्या घालण्याचे प्रयोजन काय, असा मुद्दा नारायण सावंत व शेतकऱयांनी उपस्थित केला.
अनावश्यक ठिकाणी डेनेजवाहिन्या घालण्याचे नियोजन काय?
शहरात डेनेजवाहिन्यांचे जाळे घालण्यात आले आहे. यातीलच एक भाग म्हणून या डेनेजवाहिन्या घातल्या असल्याचे स्पष्टीकरण देण्याचा प्रयत्न पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांनी केला. पण अनावश्यक ठिकाणी डेनेजवाहिन्या घालण्याचे नियोजन काय, असा प्रश्न उपस्थित करून केवळ सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प राबविण्यासाठी या डेनेजवाहिन्या घालण्यात आल्या असल्याचे नारायण सावंत यांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे या डेनेजवाहिन्या शहरात घालण्याऐवजी नाला व सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यात येणाऱया स्थळापर्यंत घालण्यासाठी निधी खर्च केला आहे. अशी माहिती सावंत यांनी लोकायुक्त अधिकाऱयांना सादर केली. तसेच या डेनेजवाहिन्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करून पारदर्शी अहवाल न्यायालयात सादर करावा, अशी विनंती केली.
निःपक्षपाती अहवाल सादर करा
त्यामुळे लोकायुक्त अधिकाऱयांनी डेनेजवाहिन्या घातलेल्या स्थळापर्यंत जावून पाहणी केली. त्यावेळी देखील या ठिकाणी आऊटलेटसाठी हा चेंबर उभारण्यात आला असल्याचे सांगून पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांनी लोकायुक्त अधिकाऱयांना खोटी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नारायण सावंत व शेतकऱयांसह नागरिकांनी पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांना चांगलेच धारेवर धरले. तुम्ही खोटी माहिती देऊन लोकायुक्त अधिकाऱयांची दिशाभूल करीत आहात, असा आरोप केला. चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्याने अधिकाऱयांना चांगलेच धारेवर धरले. प्रकल्पासाठी कोटय़वधी निधी खर्च केलेला असताना दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. तसेच लोकायुक्त अधिकाऱयांनी केवळ पाणीपुरवठा मंडळाच्या अधिकाऱयांची बाजू ऐकून घेवून अहवाल सादर करू नये, दोन्ही बाजू पाहून निःपक्षपाती अहवाल न्यायालयात सादर करावा, अशी सूचना केली. यावेळी पाणीपुरवठा मंडळाचे अधिकारी व शेतकऱयांमध्ये वादावादी झाली. चुकीची माहिती सादर केल्यास गप्प बसणार नाही, असा इशारा दिला.