राज्य पदवीधर शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
प्रतिनिधी / ओरोस:
सुट्टी कालावधीतील ऑनलाईन शिक्षण उपक्रम स्थगित करण्यात यावेत. तसेच कोरोना विषाणू प्रतिबंध कार्यात सहभागी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱयांना कर्तव्य कालावधी एवढी अर्जित रजा व वाहन भत्ता देण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे करण्यात आली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेकडून देण्यात आली.
15 जूनपर्यंत शाळांना सुट्टी आहे. दरम्यान, शालेय शिक्षण विभागाच्यावतीने ‘शाळा बंद, पण शिक्षण सुरू’ हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. अँड्रॉईडधारक पालकांना विविध प्रकारच्या शैक्षणिक लिंक, व्हीडीओ, व्हॉटस्ऍप ग्रुपच्या माध्यमातून पोहोचवल्या जात आहेत.
75 टक्के मुले शिक्षणापासून वंचित
या उपक्रमात फक्त अँड्रॉईड मेबाईलधारक पालक व त्यांचे पाल्यच सहभागी होत आहेत. ग्रामीण भागात केवळ 25 टक्के पालकांकडेच ही सुविधा उपलब्ध आहे. 75 टक्के मुले या शिक्षणापासून वंचित राहत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मनात न्यूनगंडाची भावना निर्माण होत आहे. रोजच्या जेवणाची भ्रांत असणाऱया काही पालकांकडे इंटरनेट रिचार्ज करण्या इतपतही पैसे नाहीत. तसेच 15 जूनपर्यंतच्या अधिकृत सुट्टीच्या आनंदावर पाणी सोडून विद्यार्थ्यांना अभ्यास करावा लागत आहे.
याच कालावधीत आपत्ती व्यवस्थापन कर्तव्य म्हणून पोलीस मित्र, आरोग्य मित्र, ग्राम कृती दल, नागरी कृती दल, रेशन दुकान इत्यादी ठिकाणी शिक्षक सेवा देत आहेत. त्यामुळे शिक्षकांनाही या शिकवणीत लक्ष घालणे कठीण होत आहे. या सर्व परिस्थितीचा विचार करता सुट्टी कालावधीतील ऑनलाईन शिक्षण उपक्रम स्थगित करावा. याकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले असल्याचे सांगण्यात आले. तसेच दारू दुकानासमोरील शिक्षकांची सेवा बजावणी नैतिकतेला धरून नसल्याची बाबही त्यांच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली असल्याचे स्पष्ट केले. बाबीकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
राष्ट्रीय जाणिवेच्या माध्यमातून कर्तव्य पार
कोरोना विषाणू प्रादुर्भाव प्रतिबंध कार्यात शिक्षकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय जाणीवेच्या भावनेतून शिक्षक हे कर्तव्य पार पाडीत आहेत. सुट्टीच्या कालावधीतही डय़ुटय़ा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे कर्तव्य कालावधी एवढी अर्जित रजा शिक्षकांच्या रजा खाती जमा करण्यात यावी. तसेच या कालावधीत या कर्मचाऱयांना वाहन भत्ता सुरू ठेवण्यात यावा, अशी मागणी केली असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य पदवीधर प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख सभेचे जिल्हाध्यक्ष विजय भोगले, कार्याध्यक्ष धोंडु रेडकर, सचिव सुहास सावंत, जिल्हा सल्लागार अनंत राणे यांनी दिली.