हिंदुंच्या भावनांचे जतन करावे, संस्थेची मागणी
प्रतिनिधी / वास्को
हेडलॅण्ड सडय़ावरील मुरगावचा राजाचा मंडप वाचवण्यासाठी स्थानिक जनतेने एकत्र यावे तसेच राज्य सरकारनेही हा मंडप वाचवण्यासाठी प्रयत्न करावेत. या मंडपात मुरगावमधील हिंदु जनतेच्या भावना गुंतलेल्या असून सरकारने जनतेच्या भावनांना हात घालण्यापेक्षा योग्य विचार करावा असे आवाहन मुरगावचा राजा या संस्थेने केले आहे. मुरगावच्या राजाचा मंडप गलिच्छ राजकारणाचा बळी ठरत असल्याचे या संस्थेने म्हटले आहे.
हेडलॅण्ड सडा नाक्यावरील मुरगावचा राजाचा मंडप दहा बारा वर्षांपासून उभा असून या मंडपात दरवर्षी गणेशोत्सव साजरा केला जातो. शिवाय अन्य वार्षीक कार्यक्रमही या मंडपात साजरे केले जातात. मात्र, हा मंडप गेल्या काही वर्षांपासून वादात सापडलेला आहे. या मंडपावरून मुरगावात बराच गजहब झालेला आहे. हा वाद शेवटी न्याय प्रविष्ठ बनला होता. उच्च न्यायालयाने हा मंडप हटवण्याचा आदेश मुरगाव पालिकेला दिला होता. त्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला मान्यता दिलेली आहे. त्यामुळे हा मंडप हटवला जाण्याच्या मार्गावर आहे. मंगळवारी तशा हालचालीही झाल्या होत्या. परंतु मंगळवारी ही कारवाई झालीच नाही. मुरगावचा राजा या संस्थेने मात्र हा मंडप वाचवण्याचे आपले प्रयत्न जारीच ठेवलेले आहे. त्यांनी आता जनता व सरकारला हा मंडप वाचवण्यासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले आहे. यासंबंधी या संस्थेने बुधवारी पत्रकार परिषद घेऊन सदर मंडपाचा इतिहास आणि त्याच्याविरूध्द झालेल्या आतापर्यंतच्या कारवाईची माहितीही दिली. यावेळी संस्थेचे पदाधिकारी सुरज उर्फ बालन चोडणकर, मुरगावचे माजी नगराध्यक्ष शेखर खडपकर, माजी नगराध्यक्ष भावना भोसले, माजी नगराध्यक्ष नितीन चोपडेकर तसेच माजी नगरसेवक निलेश नावेलकर, श्रध्दा आमोणकर, शंकर पोळजी, पालिका निवडणुकीतील मुरगाव वॉरीयर्सचे उमेदवार योगिता पार्सेकर व इतर उपस्थित होते.
मुरगावचा राजा गलिच्छ राजकारणाचा बळी ठरत आहे
बालन चोडणकर व शेखर खडपकर यांनी यावेळी बोलताना मुरगावचा राजाचा मंडप गोवाभर प्रसिध्द आहे. कित्येक मंत्री आमदारांनी या मंडपाला भेट दिलेली आहे. हा मंडप एमपीटीच्या जमीनीवर उभा आहे. बाजुलाच अन्य मंडपही आहे. कुणाची कसलीच तक्रार नव्हती. मात्र, मागच्या विधानसभा निवडणुकीत मुरगावचा राजाचे पदाधिकारी विद्यमान मंत्री मिलिंद नाईक यांच्या विरोधात गेल्यानंतर या मंडपाविरूध्द वारंवार कारवाईचे प्रकार सुरू झाले. या मंडपात वर्षभर अनेक कार्यक्रम होत असल्याने तो तोडला जात नाही. मात्र, पालिकेने तो बळजबरीने तोडावा यासाठी प्रयत्न सुरू झाले. संस्थेने या प्रयत्नांविरूध्द लढा दिला. शेवटी एमपीटीने हा प्रश्न न्यायालयात नेला. उच्च न्यायालयाने संस्थेच्या विरूध्द निर्णय दिला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे आता हा मंडप हटवण्याच्या हालचाली सुरू झालेल्या आहेत असे स्पष्ट करून मुरगावात चाललेल्या गलिच्छ राजकारणाचा हा मंडप बळी ठरू लागल्याचे या पदाधिकाऱयांनी सांगितले.
सरकारने धार्मिक भावनांची दखल घ्यावी
मुरगावचे आमदार व राज्याचे मंत्री मिलिंद नाईक यांचीच या प्रकरणाला फुस आहे. बाजुला इतर अतिक्रमणे असताना केवळ मुरगावचा राजाविरूध्द कायदेशीर पावले उचलण्यासाठी भाग पाडण्यात आलेले आहे. त्यामागे कोणतेही ठोस कारण नाही तर व्देषामुळे निर्माण झालेले केवळ राजकारण आहे. मंडपाची जमीन सीएसआर उपक्रमाखाली संस्थेला वापरण्यासाठी देण्यात यावी अशी मागणी संस्थेने एमपीटीकडे केली होती. एमपीटीने ते तोंडी मान्यही केले होते. मात्र, राजकीय दबावामुळे ते शक्य झाले नाही. आता जनतेने आणि सरकारनेच हा मंडप वाचवण्यासाठी पुढे यावे. या मंडपात हिंदु धर्मियांच्या भावना गुंतलेल्या आहेत. या भावनांचा अपमान होऊ नये यासाठी खबरदारी घ्यावी. सरकारी किंवा खासगी जमीनीवर अनेक धार्मिक अतिक्रमणे असून सरकारने धार्मिक भावना लक्षात घेऊनच त्यांना संरक्षण दिलेले आहे. तसे या मंडपालाही संरक्षण मिळायला हवे. सरकार या प्रश्नात मध्यस्थी करून योग्य तोडगा काढू शकते असे स्पष्ट करून धार्मिक स्थळांचे राजकारण कुणी करू नये असे आवाहनही त्यांनी केले. यावेळी निलेश नावेलकर, नितीन चोपडेकर व शंकर पोळजी यांनीही मुरगावच्या राजाचा मंडप वाचवण्याचे आवाहन करताना मंत्री मिलिंद नाईक यांच्यावर टीका केली.