निर्यात वाढविण्याचा योजनेचा हेतू- देशाच्या 728 जिल्हय़ांमधील उत्पादनांना मिळणार चालना
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
केंद्र सरकारने निर्यात वाढविण्याच्या उद्देशाने देशाच्या 728 जिल्हय़ांसाठी प्रत्येकी एका उत्पादनाची यादी तयार केली आहे. कृषी तसेच किसान कल्याण मंत्रालय आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाने ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन फोकस प्रॉडक्ट’ (ओडीओएफपी) योजनेसाठी ही यादी निर्माण केली आहे. उत्पादनांची निवड कृषी, हॉर्टिकल्चर, ऍनिमल, पोल्ट्री, दुध, मत्यस, एक्वाकल्चरमधून करण्यात आली आहे.
राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि भारतीय कृषी संशोधन परिषदेकडून मिळालेल्या सूचनांच्या आधारावर ही यादी तयार करण्यात आली आहे. या उत्पादनांना केंद्र सरकारच्या विविध योजनांसोबत मिळून चालना देण्यात येणार आहे. शेतकऱयांचे उत्पन्न दुप्पट करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे.
ओडीओएफपी यादीच्या उत्पादनांना अन्नप्रक्रिया मंत्रालयाच्या पीएम-एफएमई योजनेंतर्गत चालना देण्यात येणार आहे. या योजनेत प्रमोटर्स आणि मायक्रो एंटरप्रायझेसना प्रोत्साहन देण्यात येते. पीएम फॉर्मलायजेशन ऑफ मायक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्रायझेस योजनेला केंद्र सरकारकडून वित्तसहाय्य करण्यात येते. यात विद्यमान लघू अन्नप्रक्रिया उद्योगांना अद्ययावत करण्यासाठी वित्तीय, तांत्रिक आणि व्यावसायिक मदत पुरविली जात आहे.
अनेक योजनांद्वारे सहाय्य
कृषी मंत्रालय ओडीओएफपीला अनेक योजनांच्या माध्यमातून सहाय्य करणार आहे. या योजनांमध्ये मिशन फॉर इंटिग्रेटेड डेव्हलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर (एमआयडीएच), नॅशनल फूड सिक्युरिटी मिशन (एनएफएसएम), राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (आरकेव्हीवाय) आणि पारंपरिक कृषी विकास योजना सामील आहे.
गावांमध्ये रोजगार, उद्योजकता वाढणार
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रॉडक्ट योजनेमुळे जिल्हय़ातील वास्तविक संधी तसेच शक्यता समोर येतील आणि यातून आर्थिक विकास घडणार आहे. तसेच गावांमध्ये रोजगार तसेच उद्योजकतेला बळ मिळणार असून आत्मनिर्भर भारताच्या लक्ष्याच्या दिशेने वाटचाल होणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. या योजनेला विदेश व्यापार महासंचालनालयाची योजना ‘डिस्ट्रिक्ट एज एक्स्पोर्ट हब’सोबत संलग्न करण्यात आले आहे.
प्रत्येक जिल्हा निर्यातीचे केंद्र ठरणार
ओडीओपी योजनेच्या अंतर्गत सरकार प्रत्येक जिल्हय़ाला निर्यातीचे केंद्र ठरवू इच्छित आहे. याच्या अंतर्गत जिल्हय़ात निर्यातीची क्षमता असलेल्या उत्पादनांची ओळख पटविण्यात येणार आहे. त्याच्या निर्यातीत येणारे अडथळे दूर करण्यात येतील. स्थानिक निर्यातदार आणि उत्पादकांना व्यवसाय विस्तारासाठी मदत करण्यात येईल. देशाबाहेरील संभाव्य खरेदीदारांचा शोध घेण्यात येणार आहे.