शिक्षण परिषदेकडून 8 सदस्यीय समिती ः 20 फेब्रुवारीपर्यंत सोपविणार शिफारसी
वृत्तसंस्था/ श्रीनगर
काश्मीरमध्ये खासगी शाळांमध्sय सुमारे 32 वर्षांनी हिंदीला स्वतंत्र भाषा म्हणून शिकविले जाणार आहे. जम्मू-काश्मीर शिक्षण परिषदेने याकरता 8 सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. समिती 20 फेब्रुवारीपर्यंत काश्मीरमधील 3 हजारांहून अधिक खासगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते दहवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना हिंदी भाषा शिकविण्यासाठी शिफारसी सोपविणार आहे.
जम्मू-काश्मीरमध्ये 23,173 शासकीय शाळा आहेत, जम्मू क्षेत्रात सरकारी तसेच खासगी शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकविली जाते. अशा स्थितीत जम्मू क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांना हिंदीला भाषेच्या स्वरुपात शिकण्याचा पर्याय निवडता येतो. तर काश्मीरमध्ये सध्या हिंदी विषय शिकविण्याची व्यवस्थाच नाही. यामागील मोठे कारण काश्मीर खोऱयात सरकारी तसेच खासगी शाळांमध्ये हिंदी शिक्षकच नसणे आहे. 1990 नंतर हिंदी शिकविणाऱया काश्मिरी पंडितांनी काश्मीर खोऱयातून पलायन केल्याने ही स्थिती उद्भवली होती.
काश्मीरच्या शाळांमध्ये हिंदीचे शिक्षकच नसल्याने मुलांनी हिंदी विषय निवडणेच सोडून दिले आहे. सध्या काश्मीर खोऱयातील खासगी शाळांमध्ये इंग्रजी, उर्दू आणि काश्मिरी भाषाच शिकविली जाते. तर काही निवडक शाळांमध्येच हिंदीचे धडे दिले जातात. या शाळा देखील सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न आहेत. सीबीएसई बोर्डाशी संलग्न शाळांमध्ये देखील बहुतांश केंद्रीय विद्यालये आहेत. काश्मीर खोऱयात 1990 पूर्वी सुमारे 70 टक्क्यांहून अधिक खासगी शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकविली जात होती.
समर्थन अन् विरोध देखील
काश्मीर खोऱयातील खासगी शाळांमध्ये हिंदी भाषा शिकविण्याच्या निर्णयाचे काश्मीर भाजपचे प्रवक्sत अल्ताफ ठाकूर यांनी समर्थन पेले आहे. भाषा कुठल्याही धर्माशी जोडली गेलेली नसते. देशाच्या अन्य राज्यांमध्ये देखील मुस्लीम विद्यार्थी हिंदी शिकत आहेत. भाषा शिक्षणाचे धर्माशी कुठलेच देणेघेणे नाही असे ठाकूर यांनी म्हटले आहे. हिंदी भाषा लादणे घटनात्मक तरतुदींच्या विरोधात आहे. भाजपच्या निर्देशावर काश्मीरच्या खासगी शाळांमध्ये हिंदी विषय लागू करण्याचा प्रयत्न केला जात असून याला विरोध करण्यात येणार असल्याचे गुपकार आघाडीचे प्रवक्ते मोहम्मद युसूफ तारिगामी यांनी सांगितले आहे.