मोदी-शहांच्या उपस्थितीत आज दिल्लीत बैठक -कलम 370 हद्दपार केल्यानंतर प्रथमच संवाद
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली, श्रीनगर
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज गुरुवारी जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय नेत्यांना भेटणार आहेत. या बैठकीत जम्मू-काश्मीरसंबंधी मोठा निर्णय घेतला जाण्याची किंवा त्यासंबंधी चर्चा होणार असल्याचे मानले जात आहे. या बैठकीसाठी नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुला, पीडीपीच्या अध्यक्षा मेहबुबा मुफ्ती, जम्मू-काश्मीर अपनी पार्टीचे अल्ताफ बुखारी, पीपल्स कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष सज्जान लोन आणि इतर स्थानिक पक्षांच्या नेते दिल्लीत पोहोचले आहेत. ही बैठक केंद्रशासित प्रदेशातील राजकीय प्रक्रियेला बळ देणारी ठरू शकते.
बैठकीत जम्मू-काश्मीरमधील डिलिमिटेशनची प्रक्रिया आणि राज्यातील निवडणुकांसंबंधी चर्चा होणार असल्याचे समजते. 2019 साली मोदी सरकारने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 हटविण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर प्रथमच अशापद्धतीची एकत्रित बैठक होत असल्याने या बैठकीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागलेले आहे.
जवळपास दीड वर्षापूर्वी म्हणजेच ऑगस्ट 2019 मध्ये केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे घटनेचे 370 हे कलम काढून टाकल्यानंतर लडाख आणि काश्मीर अशा दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभागणी झाली. त्यानंतर एकत्रितपणे होणारी ही पहिलीच बैठक असणार आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल हेदेखील सर्वपक्षीय चर्चेत सहभागी होणार आहेत.
केवळ काश्मीरच्या नव्हे तर देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने एक महत्त्वाची बैठक गुरुवारी होणार आहे. काश्मीरमध्ये पुन्हा निवडणुकांची चाचपणी म्हणून या हालचालीकडे पाहिले जात आहे. जम्मू काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांनी पंतप्रधानांचे आमंत्रण स्वीकारत बैठकीला उपस्थित राहण्याची तयारी दर्शवली आहे. कलम 370 हद्दपार केल्यानंतर पहिल्यांदाच केंद्र अन् तेथील राजकीय नेत्यांदरम्यान हा थेट संवाद होत आहे. स्थानिक नेत्यांनी श्रीनगरमध्ये घेतलेल्या बैठकीत पंतप्रधानांनी आमंत्रित केलेल्या बैठकीला उपस्थिती दर्शविण्याचे निश्चित केले आहे. काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल व्हावा, यासाठी काश्मीरच्या सर्वपक्षीयांनी एकत्र येत ‘पीपल्स अलायन्स ऑफ गुपकार डिक्लेअरेशन’ स्थापन केली आहे. श्रीनगरच्या गुपकार भागात हा ठराव झाला म्हणून त्याला हे नाव दिले असून यात नॅशनल कॉन्फरन्सचे फारुख अब्दुल्ला, पीडीपीच्या मेहबूबा मुफ्ती, माकपचे तारिगामी यासह काही अन्य नेत्यांचा समावेश आहे.
निवडणुका हाच मुख्य विषय?
जम्मू आणि काश्मीर खोऱयातील सर्व राजकीय पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांना नजरकैदेत ठेवण्यात आल्यानंतर आता पुन्हा केंद्र सरकारने चर्चेची भूमिका घेतल्यामुळे हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे. या बैठकीकडे जम्मू-काश्मीरच्या राजकारणातील एक मोठी घडामोड म्हणून पाहण्यात येत आहे. तत्पूर्वी जम्मू-काश्मीरच्या सर्व प्रमुख नेत्यांनी आपण केंद्र सरकारशी चर्चा करण्यासाठी तयार असल्याचे सांगितले होते. जम्मू-काश्मीरची विभागणी झाल्यापासून तिथे प्रशासनामार्फत कारभार सुरू असून सरकार स्थापनेसाठी अद्याप निवडणुका घेण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे निवडणुकांसंदर्भात या बैठकीत चर्चा होण्याची दाट शक्मयता आहे.
काश्मीर खोऱयात कडेकोट बंदोबस्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून आयोजित बैठकीपूर्वी जम्मू-काश्मीर आणि प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर 48 तासांचा हायअलर्ट देण्यात आला आहे. जम्मू-काश्मीरमधील इंटरनेट सेवाही दिवसभरासाठी रोखण्यात येणार आहे. कलम 370 हद्दपार करण्यापूर्वीही केंद्र सरकारने अशीच पावले उचलली होती. यामुळे जम्मू-काश्मीरमध्ये तर्क-वितर्कांना पुन्हा उधाण आले आहे.