ओमर अब्दुल्लांची घोषणा : मेहबुबांचाही निवडणूक न लढवण्याचा पवित्रा
कलम 370 पुनर्स्थापित करण्याच्या मुद्दय़ावर आम्ही कायदेशीर आणि शांततापूर्ण मार्गाने पुढे जात आहोत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून आम्ही हा लढा जिंकण्याचा प्रयत्न सुरूच ठेवणार.
– ओमर अब्दुल्ला, नॅशनल कॉन्फरन्स
जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा पुन्हा मिळेपर्यंत मी स्वतः कोणतीही निवडणूक लढविणार नाही. काश्मिरी लोकांसोबतचा दुरावा कसा कमी करता येईल यावर केंद्र सरकारने लक्ष द्यायला हवे.
– मेहबुबा मुफ्ती, पीडीपी नेत्या
श्रीनगर, नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
जम्मू-काश्मीरमधील सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत पंतप्रधानांनी बोलावलेल्या बैठकीत सर्व मुद्दय़ांवर सर्वसमावेशक आणि आलबेल चर्चा झाल्याचे दिसत असले तरी स्थानिक पक्ष कलम 370 च्या वापसीवर ठाम असल्याचे दिसत आहे. नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी आपल्या पक्षाचा कलम 370 संबंधीचा अजेंडा कायम असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच पीडीपीच्या नेत्या मेहबुबा मुफ्ती यांनीही कलम 370 च्या मागणीचा पुनरुच्चार करत काश्मीरला जोपर्यंत विशेष राज्याचा दर्जा मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक लढविणार नसल्याची गर्जना केली आहे.
कलम 370 हद्दपार झाल्यावर काश्मीर खोऱयात दहशतवादी घटना तसेच दगडफेकीच्या घटना मोठय़ा प्रमाणात कमी झाल्याचे मागील दीड वर्षात दिसून आले आहे. केंद्रशासित प्रदेशात आता विकासकामांनाही वेग मिळाला आहे. भ्रष्टाचाराचे प्रमाणही कमी झाल्याचे बोलले जात आहे. अशा स्थितीत खोऱयातील नेत्यांनी कलम 370 चा हेका कायम ठेवणे बदलत्या क्षेत्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय स्थितींदरम्यान वेगळय़ा हेतूकडे अंगुलीनिर्देश करणारे आहे.
राजधानी दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सर्वपक्षीय बैठकीच्या मुद्यावर नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी भाष्य केले आहे. बैठकीत गुपकार ग्रुपच्या अजेंडय़ाबाहेर कशावरही चर्चा झाली नाही. भाजपला कलम 370 बाबतचा त्यांचा राजकीय अजेंडा पूर्ण करण्यासाठी 70 वर्ष लागली आहेत. आपला लढा तर आता कुठे सुरू झाला आहे. या चर्चांमधून कलम 370 राज्यात पुन्हा लागू होईल असेही अब्दुल्ला म्हणाले. केंद्र सरकारने नुकतीच आमंत्रित केलेली बैठक फक्त पहिली पायरी आहे. दोन्ही बाजूंनी विश्वासाचे वातावरण निर्माण व्हायला वेळ लागेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
कायदेशीर लढा सुरूच ठेवणार
कलम 370 पुन्हा लागू करण्याचा मुद्दा पंतप्रधानांसोबतच्या बैठकीमध्ये न मांडल्यामुळे काश्मीरमधील राजकीय पक्षांनी हा मुद्दा सोडल्याची चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, त्यावर ओमर अब्दुल्ला यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे. आम्ही कलम 370 चा मुद्दा सोडलेला नाही. आम्ही तो कायदेशीररीत्या करू. शांततापूर्ण आणि घटनात्मक मार्गांनी आम्ही त्यासाठी नियोजनपूर्वक लढा देत आहोत. सर्वोच्च न्यायालयात यावर प्रयत्न सुरू राहतील, असे ओमर अब्दुल्ला म्हणाले.
…तर निवडणूक लढणार नाही : मेहबुबांची घोषणा
पीपल्स डेमोक्रेटिक पक्षाच्या अध्यक्ष आणि जम्मू-काश्मीरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबुबा मुफ्ती सध्या कोणतीही निवडणूक लढवणार नाहीत. जोपर्यंत जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल केला जात नाही तोपर्यंत कोणतीही निवडणूक लढणार नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्यातील लोकांसोबतच दुरावा कसा कमी करता येईल यावर केंद्रीय नेतृत्वाने विशेष लक्ष द्यावे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मी केंद्रशासित प्रदेशांतर्गत कोणतीही निवडणूक लढवणार नाही, हे मी बऱयाच वेळा स्पष्ट केले आहे, परंतु त्याचवेळी आम्ही कोणालाही राजकीय जागा घेण्यास परवानगी देणार नाही याची जाणीव माझ्या पक्षाला आहे. आम्ही गेल्या वषी जिल्हा विकास परिषद निवडणूक लढवली होती. अशाचप्रकारे विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्यास पक्ष बसून चर्चा करेल, असे मेहबुबांनी स्पष्ट केले आहे.
दडपशाहीचे युग धोक्याचे! जम्मू-काश्मीरचा विशेष दर्जा काढून टाकण्यासाठी 5 ऑगस्ट 2019 रोजी दिलेला आदेश मागे घेण्याची मागणी मेहबुबा यांनी केली. जम्मू-काश्मीरमधील मध्यवर्ती नेतृत्वाने त्यांची व्यथा समजून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी पारित केलेल्या सर्व कठोर आदेशांची अंमलबजावणी थांबवावी लागेल. जम्मू-काश्मीरमध्ये आजकाल दडपशाहीचे एक युग आहे. ते संपले पाहिजे, असेही मेहबुबा म्हणाल्या.