सातारा / प्रतिनिधी :
जल जीवन मिशन कार्यक्रमाअंतर्गत शासन निर्णयानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून सातारा जिल्ह्यात 2021- 22 मध्ये 54 नळ पाणीपुरवठा योजना करण्याच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे, अशी माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा यांनी दिली.
जलजीवन मिशन अंतर्गत गतवर्षी शंभर टक्के उद्दिष्टपूर्ती झाली आहे. या वर्षी देखील त्याच मार्गावरून यशस्वी वाटचाल चालू आहे. या 54 नळ पाणीपुरवठा योजनांना प्रशासकीय मान्यता देताना अटी शर्ती लागू आहेत. योजनेच्या कामाची विहित पद्धतीने निविदा मागविण्यात येणार असून जास्त किंमतीच्या निविदा स्वीकारण्यात येणार नाहीत. योजनेसाठी आवश्यक भूसंपादन व इतर परवानग्या प्राप्त झाल्याशिवाय ई निविदा मागविण्यात येणार नाहीत. कोणत्याही कारणाने योजनेच्या खर्चात वाढ झाल्यास शासनाकडून अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार नाही, असे देखील स्पष्ट करण्यात आले आहे.
पाणी व स्वच्छता विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णयातील नियम अटी शर्ती काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असेल. या योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्यक पाणीपट्टी निश्चित करणे तसेच या पाणीपट्टीमध्ये आवश्यकतेनुसार वाढ करणे, संबंधित ग्रामपंचायतीला बंधनकारक राहणार आहे. याबाबत जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी ग्रामसभेमध्ये ग्रामस्थांना सविस्तर आणि स्पष्ट माहिती द्यावी.
ग्रामपंचायतीकडून मान्यता आणि संबंधित यंत्रणेकडून कार्यारंभआदेश प्राप्त झाल्यावरच योजनेच्या कामास सुरुवात होणार आहे. या योजनांची अंमलबजावणी जिल्हा परिषद स्तरावरून करण्यात येणार आहे. योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर योजना किमान एक वर्ष चालविणे कंत्राटदारावर बंधनकारक राहणार आहे. त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण तसेच योजनेच्या प्रत्येक टप्प्यावर वित्तीय व सामाजिक लेखा परीक्षण करण्यात येणार आहे. 15 व्या वित्त आयोगातून प्राप्त होणाऱ्या बंधित निधीतून प्राधान्याने कनेक्शनची कामे करणे बंधनकारक असणार आहे. योजनेसाठी एकूण भांडवली खर्चापैकी 10 टक्के लोकवर्गणी जमा करणे अनिवार्य असणार आहे, अशी देखील माहिती त्यांनी दिली.