न्यायालयाने दिला त्यांना जामीन मंजूर
सातारा / प्रतिनिधी
मी या प्रकरणावर नंतर सविस्तर बोलेन. परंतु मला याप्रकरणात जोपर्यंत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे प्रकरण सोडणार नाही. ज्या ज्या गोष्ठी, ज्या ज्या व्यक्ती, ज्या ज्या यंत्रणांनी मला अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या त्या व्यक्ती त्या त्या यंत्रणा यांना कुठल्याही किंमतीत मोकळीक मिळणार नाही. त्यांना कायदेशीर गोष्टींना सामोरे जायला लागेल. या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागल्याशिवाय हे प्रकरण थांबवणार नाही. आता तर सुरुवात झालेली आहे, अशी प्रतिक्रिया जामीन मंजूर झाल्यानंतर आमदार जयकुमार गोरे यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
आमदार जयकुमार गोरे यांना सातारा न्यायालयात जामीन मिळाल्यानंतर पत्रकारांनी त्यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले, “सुनावणी काल दिवसभर न्यायालयात सुरु होती. सगळय़ाची सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने कोर्टाचा निर्णय दिलेला आहे. जामीन मंजूर केल्यानंतर काही ऑबझरवेशन्स पण आलेल्या आहेत. ऑबझरवेशनबाबत ऑर्डर हातात आल्यानंतर मी सविस्तर पत्रकारांशी चर्चा करणार आहे. परंतु आता माझे मत किंबहुना वास्तव्य मांडतो आहे. विस्फोटक डाक्युमेंट मी केलेलं नव्हते. काही ऑबझरवेशन कोर्टाकडून आलेल्या आहेत. त्याच्यामध्ये साम्य असेल असे माझे मत आहे. जे डाक्युमेंट होते. त्या डाक्युमेंटमध्ये प्रतिज्ञापत्र अजिबात नाही. तो करारनामा आहे. फेक असला तरीही तो कोणी केला हा संशयाचा मुद्दा आहे. ते डाक्युमेंट करण्याचा अधिकार तहसिलदारांना नाही. तो कसा केला. त्या डाक्युमेंटची वैधता आहे की नाही. तो कोर्टातला विषय आहे. त्याच्यानंतर ऑफ लाईन करण्याचा अधिकार तहसीलदारांना कोणी दिला?, साबळे म्हणून जे तहसीलदार होते. त्यांनी दिवसभरात 59 डाक्युमेंट केली. त्यामध्ये हे एकच डाक्युमेंट ऑफलाईन होते बाकी सगळे ऑनलाईन होतात. ते ऑफलाईन कशासाठी केले. मी तेथे हजर होतो तर फोन करायला अडचण काय होती. ऑफलाईन करायचा अधिकार त्यांना कोणी दिला. हा संशोधनांचा विषय आहे. वरुन परवानगी घेतली होती का?, हा संशोधनाचा विषय आहे. तहसीलदारांनी लिहून दिले की परवानगी नव्हती. ऑफलाईन करता येत नाही. करारनामा करायचा अधिकार मला नाही हेही महसुल विभागाने लेखी दिले आहे. अधिकार नसताना वापर केला ते योग्य आहे काय?, त्यानंतर खूप गवगवा झाला तो माझ्या सहीचा. सहीचा नमूना सिमीलर आहे असा सीआयडीचा रिपोर्ट आला. त्याच रिपोर्टसोबत माझा थंब मॅच होत नाही. माझा थंब नाही हा रिपोर्ट आला. कायदा काय सांगतो. थंबचा रिपोर्ट जुळला नाही. सही कोणाची सिमीलर असू शकते. सही सुद्धा सिमीलर नाही. कारण एका हस्ताक्षर तज्ञांकडे ते दिले होते. त्यांना कोर्टाची मान्यता आहे. कोर्टाने त्यांच्याकडून नमूने चेक करुन घेतले आहेत. सीआयडीची मान्यता आहे. त्याला पोलिसांची मान्यता आहे. त्यांचा रिपोर्टही मी प्रेस कॉन्स्फरन्समध्ये तुम्हाला दाखवला. सगळय़ा फक्ट गोष्टी समोर मांडल्या आहेत. डाक्युमेंट नाहीच नाही. ज्या ऍक्टीव्हीटी झाल्या आहेत. त्यासंदर्भात बोललो आहे. डॉक्यमेंट करण्याचा अधिकार नसताना का केले. ऑनलाईन करता करता एकदम ऑफलाईन का केले. एकच ऑफलाईन का केले. त्या डाक्युमेंटवर सह्या का नाहीत. तारीख का नाही डाक्युमेंटवर. डाक्युमेंट करताना स्टॅम्प दोन्ही पार्टीपैकी एकानेच खरेदी करायचा असतो. तिसऱयानेच खरेदी का केला आहे. सगळय़ा फॅक्ट्स कोर्टाच्या समोर आल्या, असेही त्यांनी सांगितले. पुढे ते म्हणाले, मी या प्रकरणावर नंतर सविस्तर बोलेन. परंतु मला याप्रकरणात जोपर्यत न्याय मिळत नाही तोपर्यंत हे प्रकरण सोडणार नाही. ज्या ज्या गोष्ठी, ज्या ज्या व्यक्ती, ज्या ज्या यंत्रणांनी मला खोटं अडकवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्या त्या व्यक्ती त्या त्या यंत्रणा यांना कुठल्याही किंमतीत त्यांना मोकळीक मिळणार नाही. त्यांना कायदेशीर गोष्टींना सामोरे जायला लागेल. या प्रकरणाचा सोक्षमोक्ष लागल्याशिवाय हे प्रकरण थांबणार नाही. आता तर सुरुवात झालेली आहे, येथून पुढे जे काय असेल सत्य बाहेर आणण्यासाठी करु. कदाचित मला संबंधित ऍथॉरिटीच्या विरोधात कोर्टात जायला लागले तरीही मी जाईन,” असेही त्यांनी सांगितले.