म्हादईवरून विरोधी आमदारांचा हल्लाबोल : संमती दिली नाही, देणारही नाही : मुख्यमंत्र्यांकडून स्पष्ट
पणजी : म्हादई वळवण्यास आपण कधीच संमती दिली नव्हती आणि देणारही नाही, असे स्पष्ट आश्वासन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी मंगळवारी विधानसभेत दिले. प्रश्नोत्तर तासाला प्रारंभीच आलेल्या या प्रश्नावरून विरोधकांनी जोरदार हंगामा करताना विविध प्रश्नांची सरबत्ती करून सरकारला धारेवर धरले. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेळगावात केलेल्या विधानावरून आक्रमक झालेल्या विरोधकांनी गोंधळ घालताना अमित शहा बेळगावात बोलले ते खरे की खोटे? याचे उत्तर देण्याची मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे लावून धरली. गत जानेवारी महिन्यात बेळगाव येथे एका प्रचारसभेत बोलताना शहा यांनी, गोवा आणि कर्नाटकमधील म्हादईचा दीर्घकाळचा वाद केंद्र सरकारने मिटवला असल्याचा दावा करताना तेच सांगण्यासाठी आपण आलो असल्याची घोषणा केली होती. म्हादईचे पाणी कर्नाटकातील लोकांना पिण्यासाठी वळवण्याची परवानगी गोवा मुख्यमंत्र्यांनी दिली असल्याचेही त्यांनी ठामपणे सांगितले होते. केंद्रीय मंत्र्यांनी केलेले हे विधान खरे आहे की खोटे? मुख्यमंत्र्यांनी खरोखरच तशी मान्यता दिली आहे की नाही? असे अनेक प्रश्न आपचे आमदार क्रुझ सिल्वा, गोवा फॉरवर्डचे विजय सरदेसाई आणि काँग्रेसच्या आमदारांनी उपस्थित करून मुख्यमंत्र्यांवर हल्लाबोल केला. मात्र प्रत्येकवेळी, ‘आम्ही म्हादई वळवण्यास संमती दिली नाही आणि देणारही नाही’, हेच पालुपद मुख्यमंत्र्यांनी लावून धरले. मुख्यमंत्र्यांना कात्रीत पकडण्याची हीच संधी घेत आमदार सरदेसाई यांनी, याचाच अर्थ केंद्रीय गृहमंत्री कर्नाटकातील जनतेशी खोटे बोलले असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केले असल्याचे स्पष्ट होत आहे, असा दावा केला. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी त्वरित स्पष्टीकरण देताना, आपण तसे म्हटलेले नाही, असे सांगितले.
पुढील सुनावणी जुलैमध्ये : मंत्री शिरोडकर
दरम्यान, म्हादई प्रकरणी सरकारचा बचाव करताना जलस्रोतमंत्री सुभाष शिरोडकर यांनी, म्हादईशी संबंधित प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असून पुढील सुनावणी जुलैमध्ये होणार असल्याचे सांगितले. प्रशासन असो वा न्यायव्यवस्था, आम्ही प्रत्येक टप्प्यावर हा खटला गांभीर्याने लढत आहोत, असे ते पुढे म्हणाले. या विधानावर आप आमदार क्रुझ सिल्वा यांनी शिरोडकर यांना घेरण्याचे प्रयत्न केले. शहा यांनी केलेले विधान खरे आहे की खोटे? असा रेटाच त्यांनी लावला, त्यावर बोलताना शिरोडकर यांनी, निवडणुकीच्या काळात नेते काहीही बोलू शकतात. आम्ही अशा विधानांची दखल घेऊन काम करत नाही. आम्ही म्हादईचे संरक्षण आणि पाणी वळविण्यास विरोध करण्यासाठी काम करत आहोत, असे सांगितले. पुढे बोलताना त्यांनी, कर्नाटकने सर्वोच्च न्यायालयात पाणी वळवण्यासाठी कोणतेही बांधकाम करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट वचन दिले असल्याचे सांगितले. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट तर आहेच, त्याशिवाय त्यांना विविध प्राधिकरणांकडून परवानग्याही घ्याव्या लागणार आहेत. त्यापैकी प्रमुख परवानगी गोव्याच्या वन्यजीव संरक्षकाकडून घ्यावी लागणार आहे, असे शिरोडकर म्हणाले. त्यावर बोलताना सरदेसाई यांनी, कर्नाटकने आपल्या डीपीआरमध्ये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने आपणास पर्यावरण मंजुरी दिल्याचे म्हटले असल्याचे सांगितले. त्यासंबंधी स्पष्टीकरण देताना शिरोडकर यांनी, पिण्याच्या उद्देशाने पाणी वळविण्यास पर्यावरण मंजुरीची आवश्यकता नसल्याचा दावा केला.
मुख्यमंत्र्यांचे ’स्वल्प स्वल्प’ युरींचे ‘तुंबा तुंबा’!
मात्र त्यांचा हा दावा खोडून काढताना सरदेसाई यांनी, गृहमंत्र्यांनी पिण्याच्या पाण्याबाबत नव्हे तर शेतकऱ्यांना शेतीसाठी पाणी पुरवण्याबाबत भाष्य केले असल्याची आठवण करून दिली. त्याच मुद्यावरून पुढे बोलताना सरदेसाई यांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी नुकतेच कर्नाटकात प्रचारसभेत कन्नडमधून केलेल्या भाषणावरून त्यांची फिरकी घेतली. तेथील लोकांना तुम्ही नेमके काय सांगितले, ते आम्हालाही सांगा, असा हट्ट त्यांनी धरला. मुख्यमंत्र्यांचे कर्नाटकातील ‘स्वल्प, स्वल्प’ बोलणे विधानसभेतही बरेच गाजले. त्यावर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनीही थोडेसे मीठ चोळताना आम्हाला स्वल्प स्वल्प नको तर ‘तुंबा तुंबा’ हवे असल्याचे सांगितले. युरींच्या या शब्दांवरून सभागृहात प्रचंड हशा पिकला. क्रुझ यांनी पुढे बोलताना, म्हादई प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात असतानाही कर्नाटकने पाणी वळविण्याच्या दृष्टीने अनेक बांधकामे केली. आता त्याही पुढे जाताना ते उच्च अश्वशक्तीचे पंप वापरून पाणी उचलण्याचे कारस्थान करत आहेत. हे काम कर्नाटकच्या बाजूने सुरूही झाल्याचे त्यांनी सांगितले. आश्चर्यकारक प्रकार म्हणजे याबद्दल गोवा सरकारला काहीही माहिती नाही. मीडियाने एखादी गोष्ट निदर्शनास आणून दिल्यावरच गोवा सरकार जागे होते, असा आरोपही त्यांनी केला. मंत्री शिरोडकर यांनी क्रूझ यांचे दावे, आरोप खोडून काढण्याचे प्रयत्न केले. आम्ही खूप जागऊक आहोत. डीपीआर मंजूर झाल्यानंतर तो मागे घेण्यासाठी तसेच अन्य परवानग्या देऊ नयेत यासाठी आम्ही सुमारे 7 एजन्सींना पत्रे लिहिली आहेत. आमच्या मुख्य वन्यजीव संरक्षकांनी कर्नाटक प्रकल्प एजन्सीच्या एमडीला नोटीस बजावली आहे. डीपीआरमध्ये पाण्याचे पंप बसवण्याबाबत नमूद केले आहे, त्यामुळे पर्यावरण, वनस्पती आणि जीवजंतू यांचे नुकसान होईल, याची भीती त्यात व्यक्त करण्यात आल्याचे शिरोडकर म्हणाले.