बेंगळूर/प्रतिनिधी
कर्नाटक खाजगी शाळा व्यवस्थापन, अध्यापन व शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समिती (केपीएमटीसीसी) च्या नेतृत्वाखाली खासगी शाळांचे संचालक, शिक्षक व इतर कर्मचार्यांनी मंगळवारी सरकारविरोधात निदर्शने केली. सिटी रेल्वे स्थानक ते फ्रीडम पार्क पर्यंत निदर्शकांनी मोर्चा काढून निदर्शने केली. यामुळे मंगळवारी लाखो मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावे लागले. नंतर केपीएमटीसीसीनेही या मागणीसंदर्भात शिक्षणमंत्री सुरेश कुमार यांना निवेदन दिले.शिक्षण विभागाने पालकांना शिक्षण शुल्कामध्ये ३० टक्के सूट देण्याची व इतर फी न आकारण्याचे निर्देश दिले होते. या सरकारच्या आदेशाचा केपीएमटीसीसी विरोध करीत आहे.
केपीएमटीसीसीचे संयोजक डी. शशिकुमार यांनी सरकारच्या आदेशाला एकतर्फी म्हटले आणि ते मागे घेण्याची मागणी केली. कोरोना साथीच्या आजारांमुळे शाळांची आर्थिक परिस्थिती आधीच खराब आहे. साथीच्या काळात सरकारने खासगी विनाअनुदानित शाळांसाठी काहीही केले नाही. फी कमी करण्याचा सरकारला अधिकार नाही. शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत दाखल केलेल्या मुलांसाठी प्रतिपूर्ती फी भरणे सरकारने प्रलंबित ठेवले आहे. २०१९-२० वर्षासाठी देय देणे लवकरात लवकर होईल. यामुळे शाळा चालकांना दिलासा मिळणार आहे.
दरम्यान केपीएमटीसीसीचे अध्यक्ष पुट्टण्णा यांनी शिक्षक कल्याण निधीकडून वेतन देण्यास सरकारकडून मदत पॅकेज देण्याची मागणी केली. एनओसी व फिटनेस प्रमाणपत्र नियम बदलून शाळा चालकांना त्रास दिला जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यामुळे शाळांवर लाखो रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा पडणार आहे.
पहिली ते पाचवीच्या वर्ग सुरू करा
संघटनेचे असे म्हणणे आहे की फी बाबत शिक्षणमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे पालकांमध्ये संभ्रमाची परिस्थिती आहे. पालक ना फी जमा करत आहेत ना प्रवेश घेत आहेत. सरकारनेही लवकरात लवकर पहिली ते पाचवीच्या वर्गाची शाळा सुरू करावी. अंगणवाडय़ा आधीच सुरू झाल्या आहेत. शालेय वाहनांचा विमा आणि बँकांकडून व्याजदरावरील सवलतीसह वीजबिल, पाणी बिले, प्रोफेशन टॅक्स, सर्व्हिस टॅक्स आणि भविष्य निर्वाह निधीमध्ये सूट मिळावी अशी मागणीही त्यांनी केली. अनुदान नसलेल्या शाळांमधील शिक्षकांना आरोग्य विमा मिळावा, असे आवाहनही शिक्षण विभागाने केले आहे.