हिंडेनबर्ग संस्थेविरोधात न्यायालयात अभियोग सादर करण्याचा विचार
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
अदानी उद्योगसमूहाच्या आर्थिक व्यवहारांवर संशय व्यक्त करणारा अमेरिकेतील हिंडेनबर्ग संस्थेचा अहवाल धादांत खोटा असून समूहाची हेतुपुरस्सर बदनामी करणारा आहे. त्यामुळे अदानी उद्योगसमूह या संस्थेविरोधात मानहानीचा अभियोग सादर करणार आहे. या संस्थेच्या अहवालामुळे या समूहाच्या समभागांची किंमत घसरली होती. त्यामुळे समूह कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार करीत आहे.
संस्थेने हा अहवाल तयार करताना कोणतेही संशोधन केलेले नाही. केवळ कल्पनेच्या आधारावर काही बाबी अहवालात मांडलेल्या आहेत. हा अहवाल खोडसाळ आणि मानहानीकारक आहे. या संस्थेविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यासंबंधी आम्ही विचार करत आहोत. यासंदर्भात भारत आणि अमेरिका अशा दोन्ही देशांमध्ये कारवाई करण्याची आमची योजना आहे. त्यासाठी दोन्ही देशांमधील संबंधित कायद्यांचा अभ्यास सुरु करण्यात आला आहे, अशी प्रतिक्रिया अदानी समूहाचे कायदेशीर सल्लागार जतीन जलंधवाला यांनी व्यक्त केली.
आर्थिक स्थितीवर परिणाम
अदानी उद्योगसमूहाच्या आर्थिक प्रगतीवर विपरीत परिणाम व्हावा, यासाठीच हा बनावट अहवाल तयार करण्यात आला आहे. शेअरबाजारात याचा परिणाम दिसूनही आला आहे. या घसरणीमुळे विशिष्ट कंपन्यांचा लाभ होणार आहे, अशी कबुली हिंडेनबर्ग रिसर्च या संस्थेनेच दिली आहे. या अहवालामुळे केवळ अदानी समूहाचे समभागच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय शेअरबाजारातच अस्थिरता निर्माण झाली आहे. भारताची हानी व्हावी यासाठीच हा अहवाल निर्माण करण्यात आला आहे, अशी कठोर टीका जलंधवाला यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली.
शेअरविक्री करण्यापूर्वीच…
अदानी समूह 20 हजार कोटी रुपयांच्या समभागांची विक्री करण्याची योजना आखत आहे. त्याआधीच हा अहवाल प्रसिद्ध झाल्याने समूहाच्या समभाग विक्री योजनेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हाच उद्देश अहवाल निर्माण करण्यामागे असावा असा संशयही अदानी समूहाच्या सल्लागारांनी व्यक्त केला.
समूहाची कागदपत्रे मागणार
अदानी समूहाने हिंडेनबर्ग विरोधात कायदेशीर कारवाई केल्यास संस्था अदानी समूहाच्या कागदपत्रांची मागणी करेल, असा इशारा संस्थेने दिला आहे. अदानी समूहाल्ना आम्ही 88 प्रश्न विचारले आहेत. त्यांच्या उत्तरे देण्याऐवजी हा समूह आम्हाला धमकी देत आहे. अशीच आम्ही अपेक्षा केली होती. कंपनीने न्यायालयात आमच्या विरोधात अभियोग सादर केल्यास कागदपत्रे सादर करण्याची मागणी आम्ही करणार आहोत, असेही हिंडेनबर्गच्या व्यवस्थापकांनी स्पष्ट केले.