जूनच्या प्रारंभालाच राज्य परीक्षा मंडळाने घेतलेल्या 12वीच्या परीक्षांचे निकाल जाहीर झाले आणि सलग 11व्या वर्षी कोकण विभागीय मंडळाने आपले अव्वल स्थान कायम राखले. त्या मागोमाग नुकताच दहावीचा निकालही
ऑनलाईन जाहीर झाला आणि त्याचीच पुनरावृत्ती अनुभवण्याचे भाग्य कोकणवासियांना लाभले. दहावीच्या निकालातही 11 वर्षे सर्वाधिक निकालाची कोकणची परंपरा अखंडित राहिली आहे.
कोकण विभागाला सातत्याने यश मिळत असल्याने त्यावर कोणीही नशिबाचा किंवा अन्य कोणताही प्रतिकूल शिक्का मारू शकणार नाही. साहजिकच या यशाने पुन्हा एकदा कोकणातील शिक्षण पध्दतीसह येथील शाळा, शिक्षकांचे प्रयत्न, विद्यार्थ्यांची बुध्दिमत्ता आणि मेहनत याबरोबरच पालकवर्गाचा शिक्षणाकडे पाहण्याचा सकारात्मक दृष्टीकोन या साऱया बाबी कौतुकास पात्र ठरल्या आहेत. कोकणातील स्वच्छ, संस्कारक्षम गरीबी नेहमीच शिक्षणाप्रती जागरूक होती व आहे. येथील बहुतांश शिक्षणसंस्था लोकसहभागातून रुजल्या आणि नावारुपाला आल्या आहेत. शिक्षणाचे बाजारीकरण तुलनेने नगण्य आहे. याचाही हा अप्रत्यक्ष परिणाम म्हणता येईल. गेल्या दशकभरामध्ये कोकणातून उत्तीर्ण झालेल्या या गुणवंतांचे पुढे काय झाले, त्यांनी उच्च शिक्षणात यश मिळवले का? या वाटेवर त्यानां आणखी कशाची गरज आहे? कोणत्या अडचणी आहेत? आदी बाबींचा मात्र फारसा अभ्यास झालेला दिसत नाही. त्यादृष्टीने कालबध्द आराखडाही दिसत नाही. अनेक गुणवंत पुढील शिक्षणासाठी महानगरांची वाट धरत आहेत. दशकभर सर्वाच्च निकालाचा झेंडा फडकता ठेऊनही या विद्यार्थ्यांना चांगल्या संधींसाठी कोकणाबाहेरच जावे लागणार असेल, तर त्याचा दोष नेमका कोणी स्वीकारायचा, यावरही विचार व्हायला हवा.
कोरोना काळातील धडपडीचे यश
दीड वर्षाहून अधिक काळ कोरोना संकटाचा सामना केल्यानंतर हे विद्यार्थी प्रथमच मोठय़ा परीक्षेला सामोरे जाणार होते. परीक्षा होणार की नाही, झाल्या तर कशा होणार या बद्दलच्या विविध अफवा आणि तथाकथित तज्ञांनी निर्माण केलेल्या असुरक्षित वातावरणाचीही त्यात भर पडली होती. प्राथमिक शिक्षण पूर्ण करून माध्यमिक विभागात पाय ठेवलेल्या या विद्यार्थ्यांची खऱया अर्थाने शाळा झालीच नव्हती. ऑनलाईन अध्ययनाचा मिळालेला अल्प आधार एवढीच काय ती त्यांची जमेची बाजू होती.
नववीमध्ये काही महिने कोरोना निर्बंधांसह उघडलेली शाळा आणि दहाविच्या अखेरच्या टप्प्यात काही महिने मिळालेले ऑफलाईन मार्गदर्शन या बळावरच हे विद्यार्थी परीक्षेला बसले होते. मात्र मिळालेल्या अल्प वेळाचाही शाळा व विद्यार्थ्यांनी केलेला नियोजनबध्द सदुपयोग या यशासाठी महत्त्वाचा ठरला, असे म्हणावे लागेल. विद्यार्थ्यांची तयारी आणि आत्मविश्वास टिकवून ठेवण्यात शाळा आणि पालकांनी पार पाडलेली भूमिका या निकालाच्या माध्यमातून दृष्य स्वरुपात समोर आली आहे.
उत्तीर्णतेसह गुणवत्तेतही वृध्दी
फेब्रुवारी 2022 मध्ये झालेल्या 10वीच्या परीक्षेसाठी कोकण विभागीय मंडळातून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग या दोन जिह्यांतील 30 हजार 816 विद्यार्थी परीक्षेला प्रविष्ट झाले होते. त्यापैकी 99.27 टक्के म्हणजेच 30993 विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. गतवर्षी वेगळ्या प्रकारच्या मूल्यमापन पध्दतीनुसार जाहीर झालेल्या निकालाचा तुलनेसाठी विचार करणे उचित ठरणारे नाही. मात्र 2020 साली लागलेल्या निकालामध्ये यावर्षी सुमारे दीड टक्क्याने झालेली वाढ कौतुकास्पद आहे. यावर्षी 85 ते 90 टक्के गुण मिळविणारे सुमारे 10 टक्के तर 75 ते 85 टक्के गुण मिळविणारे विद्यार्थी सुमारे 29 टक्के आहेत.
ग्रामीण भागाचा वरचष्मा
कोकण बोर्डाच्या निकालामध्ये आणखी एक बाब प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील शाळांनी टिकवलेला गुणवत्तेचा दर्जा. शहरी भागामध्ये अधिक सुविधा उपलब्ध आहेत. मार्गदर्शनाचे स्रोतही तुलनेने अधिक आहेत. शैक्षणिक वातावरणही शिक्षकांसाठी तुलनेने अधिक पोषक असते. मात्र मौलोनमैल चालत शाळेत पोचणारी ग्रामीण मुले गरीबी, शाळा हाच मार्गदर्शनाचा एकमेव आधार, फारसे पोषक नसलेले कौटुंबिक वातावरण अशा मर्यादांवर मात करत केवळ कष्ट आणि जिद्दीने गुणवत्ता वाढवताना दिसत आहेत. ही बाबही कोकणच्या वैभवात भर टाकणारीच आहे.
ग्रामीण भागात विद्यार्थी-पालकांचा शिक्षकांवरील विश्वास आणि त्याला पात्र ठरण्यासाठीची शिक्षकांची धडपड वाखाणण्यासारखी आहे. अनेक आर्थिक, सामाजिक, राजकीय संकटांचा व विशेषतः शिक्षण विभागातील अनागोंदीचा सामना करत शाळांची सुरु असलेली वाटचाल हा एक वेगळा विषय आहे. परंतु या व अशा अडचणींवर मात करणाऱयांचे बळ शाळा व शिक्षकांना कदाचित या निकालानेच मिळत असावे. सिंधुदुर्ग जिह्यात सर्वाधिक निकाल दोडामार्ग तालुक्याचा तर रत्नागिरी जिह्यात चिपळूण तालुक्याने सर्वाधिक निकाल दिला आहे.
शाळांसमोरील समस्या वाढत्याच
सध्या राज्यात सर्वत्र शिक्षण विभागातील रिक्त पदे ही एक समस्या आहे. त्याच जोडीला शाळांमधील रिक्त पदे ही अधिक गंभीर समस्या आहे. शिक्षकेतर कर्मचाऱयांचा प्रश्न दीर्घकाळ न्यायालयीन चौकटीत अडकून पडला आहे. त्यामुळे निवृत्त झालेल्या लिपिक, ग्रंथपाल, प्रयोगशाळा सहाय्यक एवढेच नव्हे तर सेवकांच्या पदांचीही मोठी समस्या शाळांपुढे आहे. अनेक शाळांमध्ये शिक्षकच लिपिकासह अन्य कामे पार पाडत आहेत तर काही ठिकाणी पदरचे पैसे मोजून तात्पुरती व्यवस्था केली जात आहे. शिक्षक भरतीतील घोळ अजूनही पुरते संपुष्टात आलेले नाहीत. साहजीकच येथेही अनेक बाबी ‘निभावून’ नेण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नही. समाजाकडून मिळणारा आधार हाच विकासासाठी एकमेव मार्ग आहे. या व अशा संकटांवर मात करत कोकणाने दिलेला सर्वोत्कृष्ठ निकाल अनेक कारणांनी कौतुकास्पद आहे.
सक्षम पर्याय देण्याची गरज
कोकणातील गुणवंत मुलांनी आपले नाणे खणखणित वाजवले आहे… नव्हे वारंवार वाजवून दाखविले आहे. आता अशा विद्यार्थ्यांना पुढील मार्गदर्शन, शिक्षण आणि अभ्यासक्रमाचे विविध सक्षम पर्याय उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी समाज आणि शासनाची आहे. केवळ कौतुकाचे चार शब्द एवढय़ावरच समाज अन लोकप्रतिनिधी थांबले तर ही गुणवत्ता फक्त 10वी अन् 12वीच्या परीक्षेपुरतीच राहील आणि फक्त कार्यकर्ते आणि कामगारच तयार होत राहतील….! हे थांबविण्याची हिच योग्य वेळ आहे, नाही का?
विश्वेश जोशी