खेड तालुक्यातील असगणी, लवेल, दाभिळ व सात्विनगाव परिसरातील 600 हेक्टर क्षेत्र महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ औद्योगिकीकरणाया दृष्टीने विकसित करत आहे. या भागाता रेल्वेच्या स्पेअर पार्ट कारखान्यासह जगविख्यात शीतपेय कोकाकोला प्रकल्पही येऊ घातला आहे. या क्षेत्राच्या बाजूला सात्विनगांवमध्ये वनविभागी जागा आहे. या वनक्षेत्राच्या उत्तरेला खाजगी मालकी क्षेत्रात 28 जानेवारी रोजी सकाळी वणवा लागला. हा वणवा वनक्षेत्रामध्ये जावू नये, वनांचे आगीपासून संरक्षण व्हावे म्हणून वणवा वनक्षेत्राजवळ येताच तो विझवण्याचा प्रयत्न करत असताना सायंकाळाया सुमारास दाभिळ, बैकरवाडीतील 20 ते 25 जणांया जमावाने शासकीय वनांमध्ये प्रवेश करून हा वणवा वनकर्मचाऱयांनीच लावल्याचा समज करून घेत वनकर्मचाऱयांशी वाद घातला.
वनकर्मचाऱयांनी आक्रमक जमावाला ते वनकर्मचारी असून वणवा बोरज गांवाच्या दिशेने आला आहे, तो वनक्षेत्रामध्ये जावू नये, वनांचे आगीपासून संरक्षण करण्याचे कर्तव्य ते पार पाडत असल्याचे सांगितले. तसेच जमावानेही वणवा विझवण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन केले. मात्र नीलेश फावरे यांच्यासह जमावाने वनरक्षकांवर हल्ला केला. यामध्ये वनरक्षक परमेश्वर नवनाथ डोईफोडे, अशोक अजिनाथ ढाकणे गंभीर जखमी झाले. त्यांना रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. या प्रकरणी नीलेश फावरे यांयासह अरविंद फावरे, धोंडू बैंकर आदी 20 जणांविरूध्द गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
कोकणात विशेषतः अवैध वाळू व्यवसायातून महसूल अधिकारी, कर्माऱयांना यापूर्वी धक्काबुक्को प्रकार घडले आहेत. या व्यतिरिक्त कुणा अधिकारी, कर्माऱयांवर हल्ल्यो प्रकार तसे दुर्मीळा. त्यामुळे खेड तालुक्यात वनविभागाया कर्माऱयांवर क्षुल्लक कारणावरून झालेला हल्ला गांभीर्याने घेण्यी गरज आहे. रत्नागिरी जिल्हय़ाचे एकूण भौगोलिक क्षेत्र 8248.8 चौ. कि. मी. असून त्यामध्ये अवघे 62.59 चौ. कि. मी. एवढेच वनक्षेत्र आहे. वनखात्याच्या ताब्यात असलेले हे वनक्षेत्र विखुरलेल्या स्वरूपात आहे. वनक्षेत्राच्या बाबतीत हा जिल्हा राज्यात 22व्या क्रमांकावर असून एकूण वनक्षेत्र राज्याच्या केवळ 3.7 टक्के आहे. जिल्हय़ाच्या पूर्व सीमेवर सहय़ाद्री पर्वताच्या उंच रांगा आहेत.
जिल्हय़ाला लागूनच कोयना व चांदोली अभयारण्य असल्याने साहजिकच बिबटय़ासह अन्य वन्य प्राण्यांचा वावर सहय़ाद्रीच्या खोऱयात अधिक असल्याने वनविभागाला अधिक सतर्क रहावे लागते. मात्र त्या तुलनेत वनविभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नाही. तोकडय़ा मनुष्यबळावरा जिल्हय़ाया वन सुरक्षेााा गाडा त्यांना हाकावा लागत आहे. त्यातही वनविभाग वन सुरक्षेपेक्षा जंगलतोड आणि त्यी वाहतूक याकडे अधिक लक्ष देत असल्या आरोप सातत्याने केला जातो. वनविभाग म्हणजे जंगलतोडो पास देण्यो कार्यालय असा समज जनतेत अधिक दृढ आहे. त्यामुळे वनकर्माऱयांवरील हल्ल्यातून वनविभागी विश्वासार्हता आणि स्थानिक जनतेबरोबरची ‘ऍटामेंट’ किती आहे यो उत्तर मिळते. खरे तर यातून बरा प्रश्न निर्माण होतात.
वणवे हा निसर्गाला लागलेला शाप आहे. या वणव्यांमुळे निसर्ग संपत्तीचा ऱहास होतानाच कित्येकदा सामाजिक घडीही विस्कटते. कोकणात वणव्यांची समस्या गंभीर आहे. उन्हाळ्य़ाची सुरुवात आणि वणवे यांचे नाते घट्ट आहे, परंतु विस्तीर्ण जंगलात लागणाऱया वणव्यांची कारणे शोधणेही तितकेच अवघड आहे. अशा वणव्यांचे प्रमाणही 15 ते 20 टक्के म्हणजेच अतिशय कमी आहे. मात्र नजीकच्या काळात नुकसानदायक ठरणाऱया, हजारो एकर आगीत गिळंकृत करणाऱया वणव्यीं संख्या दिवसेंदिवस वाढता आहे. या वणव्यांकडे एक पर्यावरणीय समस्या म्हणून पाहताना त्या समस्या सारासार वार आवश्यक बनला आहे.
कोकणात ‘कुठे ना कुठे, रोज एक वणव’ अशी भयावह स्थिती आहे. हा वणवा एकदा पेटला की, परिसरातील जंगल अगदी महिनाभरसुद्धा जळत राहू शकते. या वणव्यांनी उजाड होणाऱया डोंगरांमुळे तेथील निसर्ग सौंदर्याला, हिरवळीला हानी पोहोचून जंगलातील जैवविविधता, वन्यजीव, कीटक, पक्षी, सरपटणारे प्राणी अशा अनेकांचे अस्तित्वही धोक्यात आले आहे. डोंगर-उतारावर वाढलेले गवत कापण्यात कोणी स्वारस्य दाखवत नसल्याने ते वणव्यांचे मुख्य कारण ठरत आहे. कळत-नकळत वा एखाद्याचे नुकसान करण्याच्या हेतूने, वैयक्तिक हितासाठी लावण्यात येणारे वणवे, पेटती सिगारेट किंवा विडी फेकून देण्याची प्रवृत्ती आदीमुळे लागणारे वणव्याचे प्रकार भयावह आहेत. भारतीय वन सर्वेक्षणाच्या (एफएसआय) अहवालानुसार देशात सर्वाधिक वणवे लागणाऱया राज्यांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या दहात आहे. वन विभागाकडील अपुरे मनुष्यबळ हेसुद्धा जंगलात वणवे भडकण्याचे एक प्रमुख कारण असल्याचे आढळून आले आहे.
निसर्गाचा समतोल ढासळवणारे हे वणवे स्वतः न रोखता ऊलट वणवा विझवण्याचा प्रयत्न करणाऱया वनकर्माऱयांनाच मारहाण करणे ही बाब खूप गंभीर आहे. काही स्थानिक सामाजिक संघटनांनी कोकणात वणवामुक्त गांव उपक्रम सुरू करून वणवे रोखणाऱया गावांना पारितोषिकेही जाहीर केली. मात्र वर्ष व्यवस्थित गेल्यानंतर वणवा रोखणाऱया गावांता वणवे लागू लागले. परिणामी ही मोहीमदेखील अर्ध्यावरा सोडून द्यावी लागली आहे. शासन व वनविभागानेही वणवे रोखण्यासाठी मध्यंतरी केलेली जाहिरातबाजी केवळ कागदावरा राहिली. त्याबाबत जनतेचे प्रबोधन करण्यात सर्वा शासकीय यंत्रणा कमी पडल्या हे वास्तव आहे.
वणवे रोखण्यासाठी विविध स्तरांवर जनजागृती आवश्यक आहे. सरकार आणि विविध संस्थांनी ‘वणवामुक्त गाव’ साठी ठोस कार्यक्रम हाती घेण्याची गरज आहे. याबाबत मार्गदर्शन, कृतीदल स्थापना, स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण, वणवाविरोधी पथक आदी विविध पर्यायांवर प्रामाणिक विचार व्हायला हवा. प्रसंगी कायद्याचा, बळाचा वापर करून ‘वणवा’ संस्कृतीचा कायमचा बंदोबस्त करण्यासाठी पुढाकार गरजेचा आहे. यामुळे सर्वानाच स्वच्छ आणि मोकळा श्वास घेता येईल. मुख्य मुख्य म्हणजे यातून आपले कोकण खऱया अर्थाने वणवामुक्त होईल, यात शंका नाही.
राजेंद्र शिंदे