हा क्रूर गुन्हा, गुजरात सरकारने विचार करावा
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
गुजरात दंगलींमध्ये बलात्कार झालेल्या बिल्किस बानो यांच्या अपराध्यांची कोणत्या आधारांवर पॅरोलवर सुटका करण्यात आली, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि गुजरात सरकार यांना विचारला आहे. न्या. के. एम. जोसेफ आणि न्या. नागरत्ना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरु आहे.
हे प्रकरण 2002 मध्ये गुजरात दंगलींच्या वेळी घडले होते. आपल्यावर 11 दंगलखोरांनी बलात्कार केला अशी तक्रार बिल्किस बानो या महिलेने केली होती. नंतर या आरोपींच्या विरोधात अभियोग चालला होता आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. पुढे गुजरात सरकारने या 11 जणांची पॅरोलवर सुटका केली होती. बानो यांनी या निर्णयाला आव्हान दिले आहे.
फाईल्स दाखविल्या नाहीत
गुजरात सरकारने या प्रकरणातील फाईल्स सर्वोच्च न्यायालयाला दाखविल्या नाहीत, असेही न्यायालयाने दाखवून दिले आहे. ज्या कारणांमुळे आरोपींना पॅरोल देण्यात आला, त्या कारणांची नोंद असलेली फाईल न्यायालयासमोर आणण्यात आलेली नाही. 27 मार्चला न्यायालयाने या फाईल्स मागविल्या होत्या.
पुनर्विचार याचिका सादर करणार
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या फाईल्स सादर करण्याच्या आदेशाविरोधात गुजरात सरकार पुनर्विचार याचिका सादर करणार आहे, असे प्रतिपादन न्यायालयात करण्यात आले. सरकारने एक खून आणि एक हत्याकांड यांचा समान सूत्रे लावू नयेत. बानो प्रकरण हे अतिगंभीर आहे. ते घडविणाऱया आरोपींना पॅरोल देताना गुजरात सरकारने आपल्या मनाचा कौल घेणे आवश्यक होते. ते करण्यात आलेले दिसत नाही. या आरोपींना त्यांच्या शिक्षेचा कालावधी पूर्ण होण्याच्या आतच पॅरोल देण्यात आला. हे का करण्यात आले, अशी पृच्छा न्यायालयाने केली.