ड्रोन हा ज्ञान-विज्ञान-तंत्रज्ञान यांचा नव्या संदर्भातील उपयुक्त आविष्कार. विशेष संशोधनापोटी ड्रोनची निर्मिती झाली व त्याचे बहुविध उपयोग सर्वांना लक्षात आले व तेही अल्पावधीत. त्यामुळेच ड्रोन या तंत्रज्ञानाचा केवळ प्रयोग न ठरता त्याचे उपयोग व्यक्तीपासून व्यवसायापर्यंत व शेतीपासून शासनव्यवस्थेपर्यंत सर्वत्र होत असून त्यामध्ये ज्या पद्धतीने वाढ झाली ते पाहणे अर्थातच लक्षणीय ठरते.
आता हेच बघा ना दिल्लीजवळच्या गुरुग्राम येथील स्काय एअर मोबिलिटी या कंपनीने आपल्या ग्राहकांची साधने व वस्तू विविध ठिकाणी पोचविण्यासाठी गेल्या सहा महिन्यात सुमारे 1500 तास ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर यशस्वीपणे केला आहे. कंपनीचा हा प्रायोगिक प्रयत्न होता व त्याला अपेक्षेहून अधिक यश प्राप्त झाले हे विशेष. कंपनीने या दरम्यान महत्त्वाचे कागदपत्र व दस्तावेज, वैद्यकीय अहवाल, कोरडी वनौषधी, काही विशेष सामान यांची वाहतूक यशस्वीपणे करण्याचा शुभारंभ व्यावसायिक स्वरुपात केला.
ड्रोनचा वापर प्रशासनिक स्तरावर होण्याचा अन्य यशस्वी प्रयोग टपाल खात्यातर्फे गुजरातच्या कच्छ जिल्हय़ात करण्यात आला. भौगोलिकदृष्टय़ा कच्छच्या सुमारे 46 किलोमीटर्स वाळवंटी प्रदेशात टपाल वाहतूक ड्रोनद्वारा करण्यात आली. ड्रोनला या परिसरात वापराची परवानगी यावषी जूनमध्येच देण्यात आली. हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. मुख्य म्हणजे याठिकाणी वापरण्यात आलेले ड्रोन हे पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचे होते. या ड्रोनची निर्मिती विशेषतः कृषी विषयक कामासाठी लो टेकवर्ल्ड एव्हिएशन या स्टार्ट अप कंपनीद्वारा करण्यात आली.
रेल्वेने आपल्या प्रकल्प व्यवस्थापन व विशेषतः पूल निरीक्षण या जटिल कामांसाठी ड्रोनचा उपयोग करण्यास सुरुवात केली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. रेल्वे प्रशासन व कार्यपद्धतीला रेल्वे प्रशासन व अधिकाऱयांच्या मते अद्ययावत व वेगवान तंत्रज्ञान हे ड्रोन आधारित कार्यपद्धतीचे प्रमुख वैशिष्टय़ आहे व त्याचा रेल्वे प्रशासन आणि कामकाजाला कमी वेळ व श्रमात मोठा फायदा होत आहे. ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष स्मित शहा यांच्या मते कृषीपासून संदेशवहन व व्यावसायिक क्षेत्र या साऱयांमध्ये आज ड्रोनचा संचार आणि वापर यशस्वीपणे होत आहे. ड्रोन फेडरेशनचे आज देशात 200 हून अधिक सदस्य असून सुमारे 2000 ड्रोन चालक संस्थेशी संबंधित आहेत.
स्मित शहा यासंदर्भात ‘प्रोजेक्ट संजीवनी’ या विशेष उपक्रमाचा उल्लेख करतात. हा प्रकल्प नवी दिल्ली येथील ऑल इंडिया इन्स्टिटय़ूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस व संस्थेचे जझ्झर येथील उपचार केंद्र यादरम्यान राबविण्यात येतो. 50 किलोमीटर्सच्या अंतरावरील या उपचार केंद्रावर महत्त्वाचे कागदपत्र पाठविण्यासाठी आधी दोन तास लागायचे ते काम आता ड्रोनद्वारा सुमारे 30 मिनिटात सहजगत्या केले जाते. मुख्य म्हणजे या दरम्यान ड्रोनला इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळ व सफदरजंग विमानतळ या दोन विमानतळ परिसरातून अधिक सावधपणे व विशेष काळजीपूर्वक प्रवास करावा लागतो. ‘संजीवनी’ प्रकल्पाच्या पुढल्या टप्प्यात एम्सतर्फे दिल्ली व जझ्झर दरम्यान रुग्णांच्या रक्ताचे नमुने प्रसंगी रक्तपुरवठा करणे यासारखी कामे वेळेत व गरजेनुरुप करण्यावर भर दिला जाणार आहे. यासाठी ड्रोनच्या वापराला प्राधान्य दिले जाणार आहे. विमानतळ परिसरातून सुरक्षित ड्रोन वाहतूक करण्यासाठी ‘टेक- इगल’ ही स्टार्ट अप कंपनी वेशेष प्रयत्न करीत आहे.
ड्रोनची उड्डाण व त्याचा वापर आणि प्रसार यावरदेखील यानिमित्ताने विचार करणे आवश्यक ठरते. स्काय एअर मोबिलिटी कंपनीचे मुख्याधिकारी अंकित कुमार यांच्या मते सुमारे एक वर्षापूर्वीपर्यंत ड्रोन आणि त्याचा वापर ही एक तांत्रिक संकल्पना होती. मात्र केवळ एक वर्षात ड्रोनचे तंत्रज्ञान आणि वापर याला चांगला प्रतिसाद मिळू लागला आहे. सुरुवातीला छोटेखानी विमानाच्या एरोमॉडेलिंगमधून ड्रोनचा अवतार झाला. तंत्रज्ञानापासून संरक्षणापर्यंत विविध मुद्दे लक्षात घेता सरकारने त्यावर निर्बंध घातले. मात्र विकसित झालेले तंत्रज्ञान व ड्रोनचे व्यावहारिक व्यवसायी फायदे यातून सरकारने आज ड्रोन पद्धतीसाठी विशेष धोरण पद्धत विकसित तर केलीच शिवाय त्याला आता प्रोत्साहनदेखील दिलेले दिसते आहे.
सरकारची ड्रोन निर्मिती आणि त्यांचा वापर यातील प्रमुख टप्पे पाहण्यासारखे आहेत. याला लक्षणीय स्वरुप शासकीय स्तरावर मार्च 2021 मध्ये लाभले. त्यावेळी शासकीय स्तरावर ड्रोनच्या संदर्भात नवे नियम लागू करण्यात आले. त्यावर संबंधितांकडून सूचना मागविण्यात येऊन त्यावर विचार करण्यात आला. या सूचना व मुद्यांची थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडून दखल घेण्यात आली. अंतिमतः ऑगस्ट 2021 मध्ये शासनातर्फे ड्रोनच्या संदर्भात व्यापक व परिणामकारक धोरण व नियमावली प्रकाशित झाली. पहिल्या टप्प्यात सुमारे 1,60,000 गावाचे ड्रोनच्या वापराच्या संदर्भात सर्वेक्षण करण्यात आले. या तंत्रज्ञानाचा उपयोग शेतीपासून वस्तू पुरवठा, निगराणी व दळणवळण या विविधकामी होऊ शकतो हे सिद्ध झाले. दिल्ली-पानीपत या सुमारे 120 किलोमीटर लांबीच्या क्षेत्रात आपल्या पाईपलाईनची निगराणी व निगा राखण्यासाठी इंडियन ऑईलने ड्रोनचा वापर सुरू केला. शेतकऱयांच्या समूह शेतीपासून खाण कंपन्यांपर्यंत ड्रोनचा वापर केला जाऊ लागला व त्याचा वापर वाढतच गेला. ड्रोन व्यवस्था व व्यवस्थापनाला आता आघाडीच्या कंपन्यांचेदेखील बऱयापैकी पाठबळ मिळू लागले. सुरुवातीला 2019 मध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजने ऑस्ट्रिया एरोस्पेस कंपनीत गुंतवणूक केली. यावषी अदानी टेक्नॉलॉजीज लिमिटेडने टेक्नॉलॉजीज लि. या ड्रोन कंपनीमध्ये 50 टक्के भाग भांडवल गुंतविले. दोन्ही कंपन्यांचे मुख्यालय बंगळूरु येथे असून त्यांच्या व्यावसायिक विस्तार योजना तयार आहेत. ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया या ड्रोन क्षेत्रातील शिखर संस्थेनुसार भारतात ड्रोन व्यवसायाची क्षमता सुमारे 50,000 कोटी आहे व त्यामुळे व्यवसाय वाढीसह नोकरी, रोजगाराचे नवे क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे. थोडक्मयात म्हणजे ड्रोनचे तंत्रज्ञान व कार्यपद्धती या बाबी भारत आणि भारतीयांसाठी नव्या आहेत. मात्र अल्पावधीतच त्याची उपयुक्तता विविध क्षेत्रांमध्ये सिद्ध झाली आहे.
दत्तात्रय आंबुलकर