बांधकाम परवाना मिळण्यास अडचण,नव्याने अर्ज करण्याची नागरिकांवर वेळ
प्रतिनिधी / बेळगाव
इमारत बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी शहरवासियांना धावपळ करावी लागत असल्याने संगणकीय प्रणालीचा अवलंब सुरु करण्यात आला आहे. याकरिता ‘ई-निर्माण’ प्रणाली सुरु करण्यात आली होती. मात्र सदर संगणकीकृत प्रणाली शहरवासियांसाठी डोकेदुखीची ठरली आहे. इमारत बांधकाम परवानगी मिळविण्यासाठी दोन दोन वेळा अर्ज करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या प्रणालीतील त्रुटींचे निवारण करण्यात यावे, अशी मागणी होत आहे.
शहरवासियांना इमारत बांधकाम परवानगीसाठी महापालिका कार्यालयात धाव घ्यावी लागते. परवानगीसाठी प्रतीक्षा आणि विविध कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागत असल्याने विनापरवाना बांधकाम करण्याकडे नागरिकांचा कल वाढला होता. परिणामी शहर आणि उपनगरात अनधिकृत बांधकामाचे पेव वाढले होते. यावर निर्बंध लादण्यासह शहरवासियांना सोयीस्कररित्या इमारत बांधकाम परवानगी देण्याच्या दृष्टीने संगणकीय प्रणालीचा अवलंब करण्याचा निर्णय राज्यशासनाने घेतला. संपूर्ण राज्यासाठी ‘ई-निर्माण’ प्रणालीची सुरुवात केली. मात्र यामध्ये त्रुटी असल्याने ‘ई-निर्माण -1’ या नावाने सुधारित प्रणाली सुरु करून इमारत बांधकाम परवाने अर्ज स्वीकारण्यास प्रारंभ केला.
मात्र या प्रणालीमध्ये असंख्य त्रुटी असल्याचे बांधकाम व्यावसायिकांच्या निदर्शनास आले. त्यामुळे या प्रणालीबाबत आक्षेप घेण्यात आला. याची दाखल घेऊन नगरविकास खात्याने त्रुटींचे निवारण करून ‘ई-निर्माण-2’ या नव्या प्रणालीची सुरुवात केली. पण ही प्रणालीदेखील शहरवासियांना डोकेदुखीचीच ठरली आहे. दर सहा महिन्यांनी सर्व्हर डाऊन होत असल्याने इमारत बांधकाम परवान्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. ‘ई-निर्माण-2’ या प्रणाली अंतर्गत डाटा पूर्ण क्षमतेने भरल्याने कोणताच अर्ज दिसत नाही. बांधकाम परवान्यासाठी केलेल्या अर्जाचा कोणताच तपशील उपलब्ध होत नसल्याने आता हे बांधकाम परवान्याचे कामकाज ठप्प झाले आहे. याबाबत तक्रारी वाढल्याने ‘ई-निर्माण-1’ अंतर्गत अर्ज करण्याचे आवाहन नगरविकास खात्याने केले आहे. पण याकरिता इमारत बांधकाम परवानाधारक अभियंत्यांना आता पुन्हा नोंदणी करावी लागत आहे.
त्याचप्रमाणे ज्या नागरिकांनी बांधकाम परवानगीसाठी अर्ज केले आहेत, त्यांचा तपशील मिळत नसल्याने नव्याने अर्ज करावे लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना इमारत बांधकाम परवानगीसाठी धावपळ करावी लागत असून संगणकीय प्रणाली पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. त्यामुळे या प्रणालीत निर्माण होणाऱया समस्यांचे निवारण करावे, अन्यथा ही प्रणाली रद्द करून मॅन्युअल अर्ज स्वीकारून बांधकाम परवानगी देण्यात यावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.