प्रतिनिधी/ बेंगळूर
जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणूक घेण्यासाठी दहा दिवसांत मतदारसंघ पूनर्रचनेची अधिसूचना जारी करण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. मंगळवारी सुनावणीवेळी न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.
जिल्हा पंचायती आणि तालुका पंचायत मतदारसंघ सीमा निर्णय आणि आरक्षण निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडून काढून घेण्यात आले होते. तसेच यासंबंधी निर्णय घेण्याचे अधिकार कर्नाटक पंचायतराज सीमा निर्णय आयोगाकडे सोपविण्यात आले होते. हा आयोग स्थापनेसाठी कर्नाटक पंचायतराज आणि ग्रामस्वराज कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. याविरोधात राज्य निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर मंगळवारी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश प्रसन्न बी. वराळे आणि न्या. अशोक एस. किणगी यांच्या विभागीय खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणीवेळी अॅडव्होकेट जनरल प्रभूलिंग नावदगी यांनी सरकारच्या वतीने युक्तीवाद केल्यानंतर मतदारसंघ पुनर्रचनेची अधिसूचना जारी करण्यासाठी न्यायालयाने राज्य सरकारला 10 दिवसांची मुदत दिली. अधिसूचना जारी झाल्यानंतर अहवाल पुढील कार्यवाहीसाठी राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणार असल्याचे अॅडव्होकेट जनरलांनी सांगितले आहे. अंतिम अधिसूचनेनंतर आरक्षणासंबंधीची अधिसूचना सरकार जारी करणार आहे. त्यावर आयोग पुढील कार्यवाही करेल. या आदेशाचे पालन करण्यासाठी पुन्हा दोन आठवड्यांनी सुनावणी करण्यात येईल, असे न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे.
14 डिसेंबर 2022 च्या आदेशानुसार राज्य सरकारने 5 लाख रुपयांचा दंड भरण्यास संमती दर्शविली असून आठवडाभरात दंड जमा करणार आहे. राज्यातील जिल्हा आणि तालुका पंचायतींसाठी निवडणूक घेण्याच्या उद्देशाने मतदारसंघ पुनर्रचना आणि मागासवर्गांसह इतर समुदायांना योग्य वेळेत आरक्षण देण्यात राज्य सरकार अपयशी ठरल्याने न्यायालयाने 5 लाखांचा दंड ठोठावला होता.