महाराष्ट्र सरकारकडून अंमलबजावणी
बेळगाव : सीमालढ्यामध्ये बलिदान दिलेल्या हुतात्म्यांच्या वारसांना वाढीव मानधन जमा करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयाची अंमलबजावणी केली आहे. यामुळे सीमावासियांमधून समाधान व्यक्त होत असून महाराष्ट्र सरकारने इतर योजनांची अंमलबजावणीही लवकरात लवकर करण्याची मागणी केली जात आहे. 1986 साली झालेल्या कन्नडसक्ती विरोधातील आंदोलनामध्ये अनेकांनी बलिदान दिले. त्यांच्या वारसांना महाराष्ट्र सरकारकडून मानधन दिले जाते. परंतु हे मानधन तुटपुंजे असल्याने त्यामध्ये वाढ करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्र सरकारकडे वेळोवेळी केली होती. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ऑक्टोबर महिन्यात घेतलेल्या बैठकीत सीमा हुतात्म्यांच्या मानधनात वाढ केली होती. परंतु त्या निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. अखेर महाराष्ट्र सरकारकडून हुतात्म्यांच्या वारसांना मानधनाची रक्कम खात्यामध्ये जमा करण्यात आली आहे. मार्च महिन्यापर्यंतची वाढीव रक्कम जमा करण्यात आल्याने हुतात्म्यांच्या वारसांनी समाधान व्यक्त केले आहे. यामुळे मध्यवर्ती म. ए. समितीच्या पाठपुराव्याला यश आले आहे.
इतर हुतात्म्यांना न्याय कधी मिळणार?
सीमालढ्यामध्ये अनेकांनी आपल्या प्राणाची आहुती दिली आहे. परंतु त्यांना अद्यापही कोणतीही सरकारी मदत मिळालेली नाही. 1956 मध्ये झालेल्या गोळीबारात मधू बांदेकर (शहापूर), लक्ष्मण गावडे (चौकुळ), कमळाबाई मोहिते (निपाणी) यांचा गोळीबारात मृत्यू झाला. तर गोपाळ चौगुले (चिकोडी) व बाळू निलजकर (कंग्राळी) यांचे तुरुंगात निधन झाले. या सर्व हुतात्म्यांच्या वारसांना अद्याप कोणतीही मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने हुतात्म्यांच्या वारसांना आर्थिक मदत करावी, अशी मागणी सीमावासियांमधून होत आहे.