एकेकाळी खरोखर जनतेच्या हिताची कळकळ असलेले नेते राज्य कारभार करीत होते, आता सगळे कारभारी ‘राजकारणी’ झाले आहेत. त्यामुळेच सरपंच आणि नगराध्यक्षांची निवड थेट जनतेमधून करण्यासंबंधीचे विधेयक महाराष्ट्राच्या विधानसभेत बहुमताने मंजूर झाले आहे. अशा पद्धतीच्या निर्णयाच्या आग्रहामागे काळेबेरे असल्याची शंका व्यक्त केली जाते. आपल्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये सरपंच किंवा नगराध्यक्ष होण्यासाठी ग्रामपंचायत व नगरपालिकेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्याची अट असते. बाकी सगळा व्यवहार ‘नगदनारायणा’चा असतो, हे उघड गुपित आहे. तसेही निवडणूक जिंकण्यासाठी खर्च करण्याची क्षमता हाच निकष मानला जातो. कोणताही राजकीय पक्ष स्वतःच्या तत्वावर, भूमिकेवर निवडणूक लढवत नाही. लोकशाहीत तशी अपेक्षा असते. पण आपल्याला हवे ते करण्याचे आणि मनमानी वागण्याचे स्वातंत्र्य म्हणजे लोकशाही असा सोयीस्कर अर्थ राजकीय नेत्यांनी काढला आहे. अडीच वर्षांपूर्वी ज्यांना बहुमत होते, त्यांच्यात भेद निर्माण करून शरद पवारांनी आपली सत्ता स्थापन केली. शिक्षा होऊन कारागृहात गेलेले आणि पुढे जामिनावर सुटलेले लोकही मंत्री होऊ शकतात, हेही पाहायला मिळाले. त्यानंतर त्यांना तसाच शह देऊन देवेंद्र फडणवीस यांनी कुरघोडी केली. त्यांच्याही मंत्रिमंडळात गंभीर आरोप झालेले मंत्री आहेत. त्यामुळे तत्व आणि विचारांना काहीही अर्थ राहिलेला नाही. तोच फॉर्म्युला पुढेही असेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये सरपंच-नगराध्यक्ष ज्या पक्षाचा, त्याच्या हातात सगळी सूत्रे राहणार आहेत. सर्वसाधारणपणे तशीच व्यवस्था असते. त्यामुळे या निर्णयाला विरोध होत आहे. आतापर्यंत निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपला नेता निवडून त्यांना नगराध्यक्ष किंवा सरपंचपद दिले जात असे. अर्थात, हे पद मिळवण्यासाठी त्यांना आपापल्या पक्षातील श्रे÷ाrंकडे आपापली ‘पात्रता’ सिद्ध करावी लागते हा भाग वेगळा. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन पक्षांनी सहकाराच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात आपले वर्चस्व प्रस्थापित केले होते. सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ आणि बँकांच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेची नाडी आपल्या हाती राहील, हे त्यांनी जाणीवपूर्वक पाहिले होते. त्यामुळे शहरी भागात यश मिळत असले तरी भाजपला ग्रामीण महाराष्ट्रात मुसंडी मारणे जमत नव्हते. लोकांचे रोजचे आर्थिक व्यवहार वर उल्लेख केलेल्या संस्थांशी निगडीत असल्याने आणि त्या संस्था काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात असल्याने एकूणच पंचायतराज व्यवस्थेत या पक्षांचे वर्चस्व राहिले आहे. शिवसेनेच्या उदयानंतर काही ठिकाणी त्यांना यश मिळाले. मात्र, भारतीय जनता पक्षाला ग्रामीण व्यवस्थेमध्ये चंचुप्रवेश करणे कठीण होते. राज्यातील काही महापालिकांमध्ये आणि थेट विधानसभेत भाजपची सत्ता आहे, पण खेडय़ापाडय़ात आजही भाजपला म्हणावे तसे यश मिळालेले नाही. निवडणूक जिंकण्याचे कौशल्य भाजपने आत्मसात केले आहे. पण पंचायतराजमध्ये शिरकाव झालेला नाही. सरपंच किंवा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आला तर निवडणूक जिंकण्याचे कौशल्य कामी येईल, असे भाजप नेतृत्वाला वाटते. महाराष्ट्रातील विद्यमान सरकारची सध्याची स्थिती विचित्र आहे. कारण मुख्यमंत्री स्वतःला शिवसैनिक म्हणवून घेत असले तरी शिवसेना त्यांना आपले म्हणायला तयार नाही. त्यामुळे ते फक्त त्यांच्या पन्नास आमदारांपुरतेच मर्यादित झाले आहेत. या पन्नास जणांना दुर्दैवाने सत्ता आणि पैशाशिवाय दुसरा कोणताही अजेंडा नाही. मंत्रीपद मिळणार असेल तर ही मंडळी एकनाथ शिंदेंना सोडून अन्यत्र घरोबा करू शकतात. त्याचा फायदा उठवून भाजपने आपली पाळेमुळे रुजवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ग्रामीण व्यवस्थेत घुसण्यासाठी ग्रामपंचायती आणि नगरपंचायत, पालिका ताब्यात असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे ‘शत प्रतिशत’चा मुद्दा सर्वांगाने परिपूर्ण करायचा आणि विरोधक फक्त नावालाच शिल्लक ठेवायचा, अशी त्यांची चाल आहे. दुसरीकडे, कारखानदारी आणि सहकार चळवळीच्या जोरावर ग्रामीण जनतेला आपल्या कह्यात ठेवण्यात काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसला गेल्या काही वर्षांमध्ये बऱयापैकी यश मिळाले आहे. तरीही आता परिस्थिती बदलली आहे. अनेक सहकारी साखर कारखाने डबघाईला आले, संचालक मंडळानेच ते खाऊन टाकले. अनेक कारखान्यांचा लिलाव झाला. शेतकऱयांचे पैसेही बुडित खात्यात जमा झाले. कित्येक सहकारी कारखाने खासगी मालकीचे झाले. डबघाईला आलेले कारखाने किरकोळीत खरेदी करून मलिदा लाटणाऱयांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे वैतागलेल्या आणि अडचणीत सापडलेल्या ग्रामीण जनतेला आपलेसे करण्यात यश मिळेल, असा भाजपचा अंदाज आहे. सरपंच किंवा नगराध्यक्ष थेट जनतेतून निवडून आला तर कल समजणे सोपे जाते. ग्रामपंचायत किंवा पालिकेत वेगळय़ा पक्षाचे बहुमत आणि सरपंच-नगराध्यक्ष वेगळय़ा पक्षाचा असेल तर पेच निर्माण होऊ शकतो, असे या व्यवस्थेला विरोध करणाऱयांचे म्हणणे आहे. तर प्रत्यक्ष जनताच संबंधित सरपंच किंवा नगराध्यक्षाच्या बाजूने असेल, असे राज्य सरकारचे म्हणणे आहे. म्हणून ‘मेरिट’चा विचार करता या निर्णयाचे फायदे आहेत, तसे तोटेही आहेत. परंतु, भाजपला त्यातील फायद्याची बाजू जास्त दिसते आहे म्हणून हा निर्णय पुन्हा लागू केला आहे. तर भाजपलाच याचा फायदा होईल, हे जाणून असल्याने विरोधक आक्रमक आहेत. सध्याचे राजकारण आणि त्याचा दर्जा पाहिला तर येत्या काळात सत्ताधाऱयांच्या कोणत्याही विपरित निर्णयाला विरोध करण्याची ताकद असलेले सक्षम विरोधक शिल्लक राहतील का, असा प्रश्न आहे. आर्थिक घोटाळे, विविध प्रकारचे गुन्हे आणि भ्रष्टाचार यात कालचे सत्ताधारी आणि आजचे विरोधक सापडलेले आहेत. त्यातून प्रेम, करुणा आणि दयेची प्राप्ती करून घेण्यासाठी त्यांचा आवाज कितीसा मोठा राहणार आहे. पुढच्या काळात विरोधासाठीचे मुद्दे सत्ताधारीच त्यांच्या हाती द्यायला लागल्याचे चित्र आढळले तर नवल वाटायला नको.
Previous Articleपंतप्रधान मोदी आज पंजाब-हरियाणा दौऱयावर
Next Article आरोपींच्या सुटकेविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका
Tarun Bharat Portal
Parasharam Patil is a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in editorial news, local news entertainment, and political content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.