सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
@ वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
दिल्ली महापौर निवडणुकीच्या मुद्यावर शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने नामनिर्देशित सदस्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यास नकार दर्शवला असून महापौर निवड प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी 24 तासात नोटीस बजावण्यास सांगितले आहे. महापौर निवडीनंतरच उपमहापौरपदाची निवडणूक होऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयावर आम आदमी पक्षाने आनंद व्यक्त केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा लोकशाहीचा विजय आहे. दिल्लीला आता अडीच महिन्यांनी महापौर मिळणार आहे. एलजी आणि भाजप मिळून दिल्लीत बेकायदेशीर आणि असंवैधानिक आदेश पारित करत आहेत हे सिद्ध झाले आहे, असे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी म्हटले आहे.
‘आप’च्या महापौरपदाच्या उमेदवार शेली ओबेरॉय यांनी महापौरपदाच्या निवडणुकीत नामनिर्देशित नगरसेवकांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका दाखल केली होती. महापौरपदाची निवडणूक सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली व्हावी, अशी मागणी शेली यांनी न्यायालयाकडे केली होती.