राज्य रयत संघटनेच्यावतीने अन्य मागण्यांसाठीही जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन
प्रतिनिधी /बेळगाव
उसाला एफआरपीप्रमाणे दर द्यावा, नरेगा अंतर्गत शेतामध्ये काम करण्यासाठी कामगारांना पाठवावे, शेतकऱयालाही नरेगांतर्गत स्वतःच्या शेतात काम करण्यास मजुरी द्यावी, यासह इतर मागण्यांसाठी कर्नाटक राज्य रयत संघटनेच्यावतीने जिल्हाधिकाऱयांना निवेदन देण्यात आले.
दरवषी ऊस दरामध्ये शेतकऱयांची फसवणूक होत आहे. शेतकऱयांवर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रातील साखर कारखाने उसाला प्रतिटन अधिक दर देतात. मात्र कर्नाटकातील साखर कारखाने दर कमी देत आहेत. तेव्हा ही दरातील तफावत दूर करावी. 2022-23 चा दर आताच जाहीर करावा, अशी मागणी केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे एफआरपीप्रमाणे प्रतिक्विंटलला 400 रुपये दर जाहीर करावा, असेही या निवेदनात म्हटले आहे.
मंत्र्यांचे साफ दुर्लक्ष
कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी शेतकऱयांना प्रतिटन 2400 ते 2600 दर दिला आहे. उलट महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांनी 2850 ते 2900 रुपये दर दिला आहे. साखरेला उतारा नाही, अशी तक्रार कर्नाटकातील साखर कारखानदार करत आहेत, हे अत्यंत चुकीचे आहे. ऊस दरासाठी अनेकवेळा आंदोलने केली. याचबरोबर थकीत बिलांसाठी देखील आंदोलन केले आहे. मात्र साखरमंत्री, सहकारमंत्री यांनी याबाबत गांभीर्याने घेतले नाही, असा आरोप निवेदनात केला आहे.
‘त्या’ कामगारांना शेतातील कामे करण्यास भाग पाडा
राज्यातील बहुसंख्य साखर कारखाने हे आमदार, मंत्री आणि खासदारांचे आहेत. त्यामुळे ऊस दराबाबत निर्णय घेण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तेव्हा आताच तातडीने ऊस दराचा निर्णय घ्यावा, असे या निवेदनात म्हटले आहे. नरेगामध्ये अनेकांना कामे दिली जातात. नको त्या ठिकाणी आणि कोणतीही गरज नसलेली कामे त्या कामगारांकडून करून घेतली जात आहेत. त्यापेक्षा त्या कामगारांना शेतकऱयांच्या शेतातील कामे करण्यास भाग पाडा, याचबरोबर शेतकऱयाला देखील नरेगांतर्गतच मजुरी द्यावी, अशी मागणीही निवेदनात केली.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांच्या नावे जिल्हाधिकाऱयांकडे हे निवेदन देण्यात आले. यावेळी चुन्नप्पा पुजेरी, अशोक यमकनमर्डी, यल्लाप्पा चन्नपुरी, रामनगौडा पाटील, शिवानंद लगळी, शिवाप्पा अंबडगट्टी, रुद्राप्पा अंगडी, फकिरप्पा कोलकार, सिद्राय गदगी, गुरुलिंगय्या पुजार, वीरभद्रय्या चिकमठ यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.