गायरान अतिक्रमण हटविण्याच्या घोषणेनंतर स्वयंघोषित पुढाऱ्यांनी जाहीर केला दर; अनेक गावांत 25 हजारांपासून 2 लाखापर्यंत काढला दर; अतिक्रमणधारकांच्या अगतिकतेचा घेतला जातोय फायदा; पैसे देऊन नव्हे,सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्थगितीनंतरच थांबू शकते कारवाई
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार गायरानसह अन्य शासकीय जमिनींमधील अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही जिल्हा प्रशासनाने सुरु केली आहे. त्यामुळे जिह्यातील सव्वा लाखांहून अधिक अतिक्रमणधारक कुटूंबे हवालदिल झाली आहेत. प्रशासनाच्या अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईत आपले घर नाहीसे होणार या भितीने त्यांची अक्षरशः झोप उडाली आहे. अनेक गावांतील स्वयंघोषित पुढारी आणि संघटनांकडून मात्र अतिक्रमणधारकांच्या अगतिकतेचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. कारवाई थांबविण्यासाठी त्यांनी प्रत्येक अतिक्रमणधारकांकडून पैशांची मागणी केली आहे. त्यानुसार काही गावांत 25 हजार तर करवीर तालुक्यातील एका गावांत 2 लाख रूपयांची मागणी केली आहे. त्यामुळे ‘भीक नको, पण कुत्रा आवर’ अशी अतिक्रमणधारकांची अवस्था झाली आहे.
गेल्या काही वर्षात वाढलेली लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत राहण्यासाठी गावानजीक स्वमालकीची जमीन नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी शासकीय जमिनीमध्ये घरे बांधली आहेत. पण न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर अतिक्रमणावर हटविण्याची कार्यवाही सुरु झाली आहे. एकीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2024 सालापर्यंत सर्वांना घरे मिळतील अशी घोषणा केली असताना नागरिक आकस्मितपणे बेघर झाल्यास शासनाच्याविरोधात संतापाची लाट उसळणार आहे. जिह्यातील लाखो नागरिकांचा निवारा उध्वस्थ होण्याची शक्यता असल्यामुळे त्यांच्या मानसिकतेवर मोठा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे राज्यशासनाने तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्याबाबत स्थगिती घेण्याची मागणी होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी अतिक्रमण कारवाईविरोधात आवाज उठवण्यास सुरुवात केली असून मोर्चे, आंदोलन करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. रस्त्यावर उतरण्याबरोबरच त्यांनी न्यायालयीन लढाईचीही तयारी केली आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात याबाबत अनेक याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. पण या कायदेशीर लढाईसाठी जेवढा विलंब होणार आहे, तेवढा वेळ प्रशासनाकडून अतिक्रमण निर्मूलनाची कारवाई सुरुच राहणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतरच स्थगित होऊ शकते कारवाई
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार उच्च न्यायालयाने अतिक्रमणे हटविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे मोर्चे, आंदोलने करून ही कारवाई प्रशासनाकडून थांबवली जाणार नाही. त्यासाठी या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायायलयात दाद मागून स्थगिती घेण्याची गरज आहे. तरच ही कारवाई रद्द होऊ शकते. पण अतिक्रमण क्षेत्रानुसार महसूल विभागाकडे पैसे भरल्यास संबंधित अतिक्रमण कायम होऊ शकते असे सांगून जिह्यातील अनेक गावांतील स्वयंघोषित पुढारी आणि संघटनांकडून पैशांची मागणी केली जात आहे. ही रक्कम 25 हजारांपासून 2 लाखापर्यंतची आहे. त्यामुळे एवढी रक्कम द्यायची कशी ? असा प्रश्न गोरगरीब अतिक्रमणधारकांकडून उपस्थित केला जात आहे.
‘तरुण भारत’ने उठवला आवाज
गायरान आणि शासकीय जमिनीमध्ये झालेल्या अतिक्रमणामध्ये सुमारे 70 टक्केहून अधिक नागरिक भूमीहीन आहेत. अतिक्रमणाच्या कारवाईमध्ये त्यांची घरे पाडली गेल्यास ते पूर्णपणे बेघर होणार आहे. ही गंभीर बाब ओळखून ‘तरुण भारत’ने कारवाई झालीच तर किती लोक बेघर होतील, याचा वेळोवेळी लेखाजोखा मांडला. परिणामी या कारवाईबद्दल गेले काही दिवस मौन बाळगलेल्या लोकप्रतिनिधींना आपली भूमिका स्पष्ट करावी लागली. त्यामुळेच भूमीहीन अतिक्रमणधारकांना आज जिल्ह्यासह गावागावांतून पाठबळ मिळत आहे. त्याबद्दल नागरिकांकडून ‘तरुण भारत’चे आभार मानले जात आहे. या कारवाईमध्ये घरे वगळून शेतीसह अन्य कारणांसाठी केलेल्या अतिक्रमणबाबत मात्र शासनाने कडक धोरण राबविण्याची गरज आहे.
कोणालाही पैसे देऊ नका
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रशासनाकडून कारवाई सुरु आहे. ही कारवाई रोखण्याचे अधिकार प्रशासन अथवा शासनाकडे नाहीत. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागून स्थगिती मिळाली तरच ही कारवाई थांबू शकते. त्यामुळे अतिक्रणधारकांनी अगतिक होऊन कोणताही स्थानिक नेता अथवा संघटनेला पैसे देऊ नये, असे आवाहन प्रशासनाच्यावतीने केले आहे.