उन्हाळी सुटीनंतर सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याची सूचना
वृत्तसंस्था /नवी दिल्ली
कुठलेही ओळखपत्र न दाखविता 2 हजार रुपयांची नोट बदलण्याच्या सुविधेच्या विरोधात दाखल याचिकेवर त्वरित सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी नकार दिला आहे. त्वरित सुनावणी व्हावी अशाप्रकारचे हे प्रकरण नाही. याचिकाकर्त्याने उन्हाळी सुटीनंतर सरन्यायाधीशांकडे सुनावणीची विनंती करावी असे सुटीकालीन खंडपीठाने म्हटले आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका फेटाळली होती. संबंधितांची ओळख पटविल्याशिवाय नोट बदलण्याची मुभा देण्यात आल्याने भ्रष्ट आणि देशविरोधी घटकांना लाभ होत असल्याचा दावा याचिकाकर्ते अश्विनी उपाध्याय यांनी केला आहे. 29 मे रोजी दिल्ली उच्च न्यायालयाने संबंधित निर्णयाला धोरणात्मक विषय ठरवत याचिका फेटाळली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सुधांशु धुलिया आणि के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर उपाध्याय यांनी रिझर्व्ह बँकेचा हा निर्णय मनमानी असल्याचा युक्तिवाद केला. 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या 2 हजार रुपयांच्या नोटा भ्रष्टाचारी, माफिया आणि देशविरोधी घटकांकडे असल्याचा संशय आहे. अशा स्थितीत ओळखपत्र न सादर करता नोट बदलण्याची सुविधा देण्यात आल्याने देशविरोधी घटकांना लाभ होतोय. भारतात सध्या प्रत्येक कुटुंबाकडे बँक खाते आहे. अशा स्थितीत प्रत्येक व्यक्ती केवळ स्वत:च्या बँक खात्यातच 2 हजार रुपयांच्या नोटा जमा करू शकेल, हे सुनिश्चित केले जावे अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान रिझर्व्ह बँकेने याचिकेला विरोध दर्शविला होता. रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने वरिष्ठ वकील पराग त्रिपाठी यांनी 1981 मधील ‘आर.के. गर्ग विरुद्ध भारत सरकार’ खटल्याचा दाखला दिला होता. वित्तीय आणि पतधोरणात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. नोट जारी करणे आणि ते मागे घेणे रिझर्व्ह बँकेचा अधिकार असल्याचा युक्तिवाद त्रिपाठी यांनी केला होता.