दोन आठवडय़ांनी सुनावणी, मात्र, ठाकरे गटावर पक्षादेश नाही
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात दोन आघाडय़ांवर युक्तिवाद झाला आहे. पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर मंगळवारी अर्धवट राहिलेल्या युक्तिवादाचा पुढचा भाग सादर करण्यात आला. तर मुख्यमंत्री शिंदे यांचीच शिवसेना खरी असल्याचा जो निर्णय केंद्रीय निवडणूक आयोगाने दिला आहे, त्यावरही स्वतंत्र तीन सदस्यीय पीठासमोर युक्तिवाद करण्यात आला.
निवडणूक आयोग निर्णयाला विरोध करणारी याचिका ठाकरे गटाने सादर केली आहे. या याचिकेवर प्राथमिक सुनावणी बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता करण्यात आली. मात्र, या पीठाने आयोगाच्या निर्णयावर तूर्तास स्थगिती देणार नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शिवसेना पक्षाचा निधी आणि मालमत्ता यांच्या संदर्भातही अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला. हा ठाकरे गटाला धक्का मानण्यात येत आहे. तथापि, ठाकरे गटाच्या आमदारांवर दोन आठवडे कोणताही पक्षादेश (व्हिप) लागू केला जाणार नाही, असे शिवसेनेने (मुख्यमंत्री शिंदे गटाने) न्यायालयात स्पष्ट केले. त्यामुळे न्यायालयाने यासंबंधी वेगळा स्पष्ट आदेश दिला नाही.
संबंधितांना नोटीसा
आयोगाच्या निर्णयाविरुद्धच्या याचिकेवर आता दोन आठवडय़ांच्या कालांतराने सुनावणी होणार आहे. ठाकरे गट, शिवसेना आणि निवडणूक आयोग यांना त्यांचे म्हणणे प्रतिज्ञापत्राच्या स्वरुपात या दोन आठवडय़ांच्या कालावधीत मांडण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. त्यानंतर सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातच सुनावणी
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला आव्हान द्यायचे असेल तर प्रथम उच्च न्यायालयात जावे लागेल, असा युक्तिवाद शिवसेनेच्या वतीने विधीज्ञ नीरज कौल यांनी केला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने तो मानण्यास नकार देत सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच होईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे या संबंधीच्या एका मुद्दय़ावर पडदा पडला आहे. आता ही सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयातच होणार आहे.
दोन्ही गटांचा युक्तिवाद
सुनावणी बुधवारी दुपारी साडेतीन वाजता सुरु झाली. प्रथम कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाच्या वतीने निर्णयाचे वाचन केले. हा निर्णय चुकीचा असल्याचे प्रतिपादनही केले. आयोगाने केवळ आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवर निर्णय दिला. पक्षाची बांधणी लक्षात घेतली नाही. पक्ष म्हणजे केवळ आमदार आणि खासदार नव्हेत, आदी मुद्दे त्यांनी मांडले. तसेच त्यावर अंतरिम स्थगिती मागितली. ती न्यायालयाने दिली नाही. नीरज कौल यांनी आपल्या युक्तिवादात हा निर्णय योग्य असल्याचे स्पष्ट केले. पक्षाची रचना लक्षात घेतली गेली. पक्षाची नोंदणी आमदार आणि खासदारांच्या संख्येवरूनच होते. पक्षप्रमुखांकडे सर्वाधिकार असल्यास ते लोकशाहींच्या विरोधी आहे. पक्षाची नोंदणी होताना मतदान त्या पक्षाला किती झाले, याचा विचार केला जातो. त्यामुळे चिन्ह आणि नाव यांचा निर्णय करताना मूळ पक्ष आणि विधीमंडळ पक्ष वेगळा धरला गेला आहे, असे अनेक मुद्दे कौल यांनीही मांडले. मात्र, बुधवारी सविस्तर युक्तिवाद झाले नाहीत. पीठाने काही महत्वाचे अंतरिम आदेश देऊन सुनावणी दोन आठवडय़ांच्या नंतर निर्धारित केली.
मुख्य युक्तिवाद पुढे सुरु
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यांच्या घटनापीठासमोर जो महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षासंबंधी मुख्य युक्तिवाद होत आहे, तो बुधवारीही पुढे सुरु राहिला. कपिल सिब्बल यांनी ठाकरे गटाची बाजू मांडताना बहुमत चाचणीला स्थगिती न देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला विरोध केला. बहुमत चाचणी न रोखल्यामुळेच पुढील सर्व पेचप्रसंग घडल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले. न्यायालयाने हा निर्णय फिरवावा आणि 27 जून पूर्वीची स्थिती पुन्हा निर्माण करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नबाम रेबिया प्रकरणात असे करण्यात आले होते, असे त्यांनी दाखवून दिले. आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न न्यायालयाने आपल्या हाती घ्यावा, किंवा त्यावेळचे विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे तो सोपवावा, अशी मागणी त्यांनी केली. नवे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांची निवड चुकीच्या पद्धतीने झालेली आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडे आम्हाला जायचे नाही, असेही प्रतिपादन त्यांनी केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे ही स्थिती उद्भवल्याचे त्यांनी पुन्हा पुन्हा ठसविण्याचा प्रयत्न केला. तथापि, आता मागे कसे जाता येईल, हे तुम्हा आम्हाला सांगा असे घटनापीठाने त्यांना सुचविले. त्यावर त्यांनी पुन्हा नबाम रेबिया प्रकरणाचा संदर्भ दिला. तथापि, सकाळच्या युक्तिवादाच्या सत्राशेवटी घटनापीठाने ‘आम्ही आमच्या घटनात्मक मर्यादा ओलांडू शकत नाही’ असे स्पष्ट केले. तसेच अपात्रतेसंबंधीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाही असतो, असेही स्पष्ट प्रतिपादन केले. मंगळवारच्या युक्तिवादाच्या शेवटीही घटनापीठाने अध्यक्षांच्या अधिकाराचाच मुद्दा अधोरेखित केलेला होता.
अन्य मुद्दय़ांवर युक्तिवाद
भोजनाच्या सुटीनंतर कपिल सिब्बल यांनी अन्य मुद्दय़ांवर युक्तिवाद केला. प्रतोदाची निवड कशी होते, ती करण्याचा अधिकार पक्षाच्या प्रमुखांनाच कसा असतो, विधीमंडळातील आमदार हे मूळ पक्षाशीच कसे बांधील असतात, त्यांनी पक्षाच्या आदेशाच्या विरोधात मतदान केल्यास ते असे घटनेच्या 10 व्या परिशिष्टाच्या अंतर्गत अपात्र ठरतात, आदी मुद्दे त्यांनी स्पष्ट केले आहेत.
विधीमंडळ पक्षाचे उत्तरदायित्व
विधीमंडळ पक्षाचे आमदार हे मुख्य पक्षाची भूमिका सभागृहात मांडतात. ते मूळ पक्षापासून वेगळे नसतात. ते विधीमंडळात मूळ पक्षाच्या भूमिकेच्या विरुद्ध भूमिका घेऊ शकत नाहीत. त्यांना तसे करु दिल्यास लोकशाहीच्या मार्गाने निवडून आलेली सरकारे कोसळत राहतील. ते लोकशाहीसाठी धोकादायक आहे, असे अशा अनेक मुद्दय़ांचे प्रतिपादन कपिल सिब्बल यांनी यासंदर्भात केले.
मशाल ठाकरेंकडेच राहणार
निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय आपला निर्णय देत नाही, तोपर्यंत मशाल हे निवडणूक चिन्ह ठाकरे गटाकडेच राहू द्यावे, असाही महत्वपूर्ण आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय पीठाने दिला आहे. त्यामुळे ठाकरे यांचे हे चिन्ह आता निर्णय येईपर्यंत सुनिश्चित झाले आहे.