एकूण 17 जणांविरोधात समन्स : लँड फॉर जॉब प्रकरणी 4 ऑक्टोबरला हजर रहावे लागणार
वृत्तसंस्था~ नवी दिल्ली
लँड फॉर जॉब्स (जमिनीच्या बदल्यात नोकरी देण्याचा घोटाळा) प्रकरणी लालूप्रसाद यादव यांच्या कुटुंबीयांच्या अडचणी वाढत असल्याचे दिसून येत ओह. दिल्लीच्या राऊज अॅव्हेन्यू न्यायालयाने लालूप्रसाद यादव, त्यांच्या पत्नी राबडी देवी, पुत्र तसेच बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यासमवेत 17 आरोपींच्या विरोधात समन्स जारी केला आहे. या सर्व आरोपींना 4 ऑक्टोबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्यास सांगण्यात आले आहे.
लँड फॉर जॉब्स प्रकरणात तेजस्वी यादव यांच्याविरोधात दाखल आरोपपत्र न्यायालयाने मंजूर केले आहे. यामुळे तेजस्वी यांच्या विरोधात आता खटला चालणार आहे. सीबीआयने पहिल्यांदाच बिहारचे उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांना आरोपी केले आहे. हे काही पहिले आणि अखेरचे प्रकरण नाही. हा प्रकार चालतच राहणार आहे, आम्हाला यामुळे कुठलाच फरक पडणार नाही. आमच्यावरील आरोपांमध्ये कुठलेच तथ्य नसल्याचा दावा तेजस्वी यादव यांनी केला आहे.
तत्पूर्वी गुरुवारी सीबीआयने तीन रेल्वे अधिकाऱ्यांच्या विरोधात खटला चालविण्याची मंजुरी केंद्रीय गृह मंत्रालयाकडून मिळाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. रेल्वेचे अधिकारी मनदीप कपूर, मनोज पांडे, डॉ. पी.एल. बंकर यांच्या विरोधात आता खटला चालविला जाणार आहे. तर 12 सप्टेंबर रोजीच गृह मंत्रालयाने लालूप्रसाद यादव यांच्यावर खटला चालविण्याची अनुमती दिली होती.
पुढे काय घडणार?
समन्सच्या दिवशी आरोपींना न्यायालयात हजर रहावे लागणार आहे. यादरम्यान न्यायालय सर्व आरोपींना आरोपपत्र वाचून दाखविणार आहे. तसेच त्यांना आरोप मान्य आहेत का अशी विचारणा केली जाणार आहे. यानंतर आरोपपत्राच्या आधारावर आरोप निश्चित होतील आणि याच आधारावर पुढील सुनावणी पार पडणार आहे. लालूप्रसाद यादव यांची कन्या मीसा भारती देखील लँड फॉर जॉब्स घोटाळ्यातील एका प्रकरणी आरोपी आहे. लालूप्रसाद यादव हे केंद्रीय रेल्वेमंत्री असताना त्यांनी रेल्वेत नोकरी लावून देण्याच्या बदल्यात उमेदवारांकडून जमिनी स्वत:च्या कुटुंबीयांच्या नावावर करवून घेतल्याचा आरोप आहे.
लालू यादवांच्या कुटुंबाकडे कोणते पर्याय?
लँड फॉर जॉब्स प्रकरणी आरोपी डिस्चार्ज अॅप्लिकेशन वरिष्ठ न्यायालयात सादर करू शकतात. तसेच आरोपपत्र फेटाळले जावे अशी मागणीही त्यांच्याकडून केली जाऊ शकते. आरोपपत्र तथ्यहीन असल्याचा दावा त्यांच्याकडून केला जाऊ शकतो. अशा प्रकरणांमध्ये त्वरित अटक केली जात नाही. परंतु न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरोपींना अटक केली जाऊ शकते. समन्सच्या दिवशी सुनावणीस गैरहजर राहिल्यास अशाप्रकारची कारवाई होऊ शकते. न्यायालय आरोपींच्या विरोधात कोणते आरोप निश्चित करणार यावर संबंधित आरोपींना जामीन घ्यावा लागणार की नाही हे ठरणार आहे.