मंत्रीमंडळाचा निर्णय, अध्यादेश जारी
वृत्तसंस्था/ तिरुवअनंतपुरम
केरळमधील पी. विजयन सरकारने राज्य कर्मचाऱयांच्या वेतनामध्ये 25 टक्के कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याबाबत मंत्रीमंडळाच्या समितीने बुधवारी निर्णय घेतला असून तसा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केरळ उच्च न्यायालयामध्ये दाखल याचिकेवर निकाल देताना अशी वेतन कपात कायदेशीर नसल्याचे मत मांडल्यानंतरही केरळ सरकारने हा अध्यादेश जारी केला आहे.
कोरोना महामारी आणि लॉकडाऊनमध्ये राज्यातील उद्योग पूर्णपणे बंद आहेत. शिवाय महसुलामध्ये प्रचंड घट झाली आहे. अशा परिस्थितीमध्ये कर्मचाऱयांच्या वेतनामध्ये कपात करण्याशिवाय पर्याय नसल्याचे केरळचे अर्थमंत्री टी. एम. थॉमस यांनी म्हटले आहे. राज्याची आर्थिक परिस्थिती सध्या अत्यंत नाजूक आहे. सरकार आणि राज्य चालवण्यासाठी निधीची अधिकाधिक गरज पडणार आहे. यामध्ये वैद्यकीय उपचारांसाठी अधिक निधीची आवश्यकता लागू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे. उच्च न्यायालयाने वेतन कपात अवैध असल्याचे म्हटले असले तरीही आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये राज्य सरकार आपल्या अधिकारामध्ये हा निर्णय घेत आहे, असा दावा केला आहे. तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लॉकडाऊन दरम्यान खासगी कंपन्यांनी व राज्य सरकारांनी वेतन कपात करु नये, असे आवाहन केले होते. मात्र केरळ सरकारने याला विरोध दर्शवला होता.