6 लाख 90 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर ः 2 कोटी विद्यार्थ्यांना देणार स्मार्टफोन-टॅबलेट
वृत्तसंस्था / लखनौ
उत्तरप्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारने स्वतःच्या दुसऱया कार्यकाळातील दुसरा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. हा अर्थसंकल्प मागील वर्षाच्या तुलनेत (6.15 लाख कोटी रुपये) सुमारे 75 हजार कोटी रुपयांनी अधिक तरतुदीचा आहे. या अर्थसंकल्पात सुरक्षा, आरोग्य आणि रोजगाराशी निगडित अनेक योजनांची घोषणा आहे. राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात प्रत्येक जिल्हय़ात एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच कृषी क्षेत्राकरता 17 हजार शेतकरी पाठशाळा स्थापन करण्यात येणार आहेत. होळी आणि दिवाळीवेळी बीपीएल कुटुंबांना प्रत्येकी एक गॅस सिलिंडर मोफत प्रदान करण्यात येणार आहे.
हा अर्थसंकल्प उत्तरप्रदेशला देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठीचा असेल. हा अर्थसंकल्प 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्थेसाठी पाया ठरणार आहे. हा अर्थसंकल्प 6 लाख 90 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आकाराचा आहे. 2016-17 मध्ये हा आकडा सुमारे 3 लाख 40 हजारांच्या आसपास होता. आमच्या सरकारने अर्थसंकल्पाची कक्षा वाढविली असल्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी पत्रकार परिषदेत म्हटले आहे.
अर्थसंकल्पात पूर्वांचलमधील जिल्हय़ांच्या विकासासाठी 550 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. वाराणसी आणि गोरखपूरमध्ये मेट्रोसेवेसाठी 100 कोटी रुपये राखून ठेवण्यात आले आहेत. 2023-24 साठी जीएसडीपीमधील वृद्धीदर 19 टक्के राहणार असल्याचा अनुमान आहे. 2017 पूर्वी राज्यात बेरोजगारी दर 14.4 टक्के होता आता हे प्रमाण 4.2 टक्के असल्याचे म्हटले गेले आहे. राज्यातील 45 जिल्हय़ांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालयाची स्थापना झाली आहे. 14 जिल्हय़ांमध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात येत असून याकरता 2491 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 16 जिल्हय़ांमध्ये पीपीपी मॉडेलवर वैद्यकीय महाविद्यालयांची स्थापना करण्यात येत आहे.
महाकुंभ मेळय़ासाठी राज्य सरकारकडून 2,500 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाकुंभ मेळा 2025 मध्ये होणार आहे. तर कान्हा गोशाळेच्या निर्मितीसाठी 100 कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे. भटक्या पशूंपासून मुक्ती मिळवून देण्यासाठी 750 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे. सर्व वर्गांमधील मुलींच्या विवाहासाठी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनेसाठी 600 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
रोपवेसाठी तरतूद
वाराणसी तसेच अन्य शहरांमधील रोपवे सेवेसाठी 150 कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. तर कानपूर मेट्रोल प्रकल्पासाठी 585 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे. आग्रा मेट्रो रेल्वे प्रकल्पासाठी 465 कोटी रुपयांची व्यवस्था करण्यात येणार आहे. दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ कॉरिडॉर रिजनल रॅपिड ट्रान्झिट सिस्टीम प्रकल्पाकरता 1306 कोटी रुपयांचा प्रस्ताव आहे.
हवाईवाहतूक सेवेला विस्तार
उत्तरप्रदेशात 9 विमानतळांचे संचालन होत असून यातील 3 आंतरराष्ट्रीय विमानतळे आहेत. जेवर आणि अयोध्येत आंतरराष्ट्रीय विमानतळांची निर्मिती होत आहे. आणखी 5 आंतरराष्ट्रीय विमानतळांच्या कामांना प्रारंभ केला जाणार आहे. जेवर विमानतळावरील धावपट्टय़ांची संख्या 2 वरून वाढवत 5 करण्यात आली आहे.
विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय
स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजनेच्या पात्र विद्यार्थ्यांना टॅबलेट आणि स्मार्टफोन देण्यात येणार असून याकरता 3600 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. राज्य स्टार्टअप धोरणाच्या अंतर्गत कृषी, वैद्यकीय आणि आरोग्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षण, पर्यटन, परिवहन क्षेत्रांमध्ये स्टार्टअप्सना चालना देण्यात येत आहे. राज्यात 50 इन्क्यूबेटर आणि 7200 स्टार्टअप कार्यरत आहेत. पीजीआय लखनौ, आयआयटी कानपूर, नोएडामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स सुरू करण्यात आले आहे. राज्याच्या आयटी आणि स्टार्टअप धोरणासाठी 60 कोटीचा निधी देण्यात आला आहे.