सध्याच्या वर्षाच्या प्रारंभी वादळ उठविलेल्या ‘पेगॅसिस’ प्रकरणाचे नेमके काय झाले, याचे विश्लेषण करणे आवश्यक आहे. या प्रकरणाने पुन्हा एकदा भारतातील बिनडोक पुरोगामी संशयात्म्यांचे पितळ उघडे पाडले आहे, हे निश्चित. पेगॅसिस हे एक हेरगिरी सॉफ्टवेअर असून ते न कळत कोणाचाही स्मार्टफोन (अँड्रॉईड किंवा ऍपल, कोणताही असो) किंवा संगणक अगर तत्सम इलेक्ट्रॉनिक उपकरणात धारकाच्या न कळत घुसविता येते. एकदा ते तेथे घुसले की त्या साधनाचा ताबा हे सॉफ्टवेअर उपयोगात आणण्याचा अधिकार ज्याने मिळविला आहे त्याच्याकडे जातो. अशा स्मार्टफोनवर येणारे कॉल, जाणारे कॉल, संदेश, छायाचित्रे, व्हिडीओ आदी जो काही संपर्क होतो तो सर्व या सॉफ्टवेअरच्या धारकाकडे जातो. थोडक्यात, तुमचे खासगीत्व पूर्ण नाहीसे होते. भारतातील 300 हून अधिक लोकांच्या मोबाईलमध्ये ते पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने घुसविले आहे आणि या सरकारकडून त्यांची हेरगिरी सुरु आहे, अशी वृत्ते काही पाश्चिमात्य माध्यमांमध्ये झळकली. झाले. आपल्याकडील पुरोगाम्यांचे पित्त खवळले. मागचा पुढचा विचार न करता, पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारविरोधात त्यांचा अंधळा गोळीबार सुरु झाला. हे सरकार जनतेच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराला पायदळी तुडवत आहे. घटनेची गळचेपी होत आहे इत्यादी चावून चावून चोथा झालेल्या आरोपांना या प्रकरणाने नवसंजीवनी मिळाली. काही महाभाग सर्वोच्च न्यायालयात पोहचले आणि केंद्र सरकारच्या विरोधात कारवाई करण्याचा आदेश द्यावा अशी मागणी करणाऱया 10-12 याचिका सादर झाल्या. त्यातील एक याचिका दक्षिण भारतातील एका विश्वविख्यात वृत्तसमूहाचे माजी संपादक एन. राम यांचीही होती. पंतप्रधान मोदी यांचा एरवीही व्यक्तीगत दुःस्वास असणाऱयांच्या हाती या प्रकरणाने आयते कोलित दिले होते. पाश्चिमात्य जे लिहीतील आणि सांगतील तेच खरे, अशी अंधश्रद्धा आपल्या अनेक तथाकथित विचारवंतांच्या डोक्यांमध्ये घट्ट रुतून बसली आहे. इतकी, की. अनेकदा तोंडावर आपटण्याचे प्रसंग आले असूनही ती जात नाही. पेगॅसिस प्रकरणातही असाच काहीसा अनुभव पुन्हा आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांचा सन्मान ठेवत चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास दलाची नियुक्ती केली. या तपास दलाचे अधिकारी आणि कुशल तंत्रज्ञ सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः निवडले. ज्यांना कोणाला आपल्या मोबाईलमध्ये पॅगासिस असल्याचा संशय आहे, त्यांनी त्यांचे मोबाईल तपास दलाकडे सुपूर्द करावेत. ज्यांच्या अर्जांमध्ये प्रथमदर्शनी सत्यता आढळेल त्यांच्या मोबाईलची विनामूल्य चाचणी केली जाईल, असे जाहीर आवाहन दलाने अनेकदा केले. मात्र, पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये अवघे 6 मोबाईल दलाकडे सुपूर्द करण्यात आले. अखेर ही संख्या 29 वर पोहचली. चाचणी झाल्यानंतर यांपैकी केवळ पाच मोबाईल्समध्ये कोणतेतरी ‘मालवेअर’ असल्याचे आढळून आले. इतर सर्व मोबाईल्स ‘स्वच्छ’ होते. पाच मोबाईल्समधील मालवेअर पेगॅसिसच आहे की नाही, यावर हे दल काहीही भाष्य करु शकले नाही. (तशी अनेक मालवेअर्स आपल्या मोबाईल्समध्ये नेहमी घुसविली जात असतात. ती स्वच्छ करण्याचीही सॉफ्टवेअर्स असतात.) केंद्र सरकारने या तपासणीत साहाय्य केले नाही, असे मात्र दलाने आपल्या अहवालात नमूद केल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. आता प्रश्न असा आहे की एखादे मालवेअर हे पेगॅसिसच आहे की नाही, हे ओळखण्याची साधनसामग्री अगर यंत्रणा तपास दलाकडे नसेल तर त्याने नेमकी तपासणी केली तरी कशी ? ही सामग्री आधी मिळवून मग तपासणी का केली नाही ? पेगॅसिस आहे की नाही, हेच ओळखता येत नसेल तर ते पंतप्रधान मोदी यांच्या सरकारने घुसवले आहे किंवा नाही याचा तरी निष्कर्ष कशाच्या जोरावर काढला जाणार होता ? हे प्रश्न पायाभूत आहेत. म्हणजे, पायाभूत तयारी नसतानाच चौकशीचा घाट विषेश तपास दलाने घातला असे म्हणायचे काय ? तसे असेल तर हा तपास विश्वासार्ह कसा मानायचा असाही मुख्य प्रश्न आहेच. एकंदर, सध्यातरी असे दिसते की, पेगॅसिसचे हे भूत आता पंतप्रधान मोदी यांच्या अंध विरोधकांवरच उलटले आहे. जवळपास आठ महिन्यांच्या या व्यर्थ खटाटोपातून विरोधकांच्या हाती केवळ एकच वाक्य लागले, ते म्हणजे तपासात केंद सरकारने साहाय्य केले नाही. आता तेच वाक्य नाचवून दुधाच तहान काल्पनिक ताकावर भागविली जात आहे. पण तपास दलाच्या या निरीक्षणावरही अनेक प्रश्न उपस्थित होतात. केंद्र सरकारला या प्रकरणात आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करण्यात आले होते. मग त्याच्याकडून कोणत्या सहकार्याची अपेक्षा होती ? तपास दलाने केंद्र सरकारला त्यासंबंधात नोटीस काढली होती का ? हा संपूर्ण तपास इतक्या गुप्तपणे करण्यात आला होता की तो होत असताना नेमकी कोणती पावले उचलण्यात आली, याची कोणतीही माहिती देण्यात येत नव्हती. त्यामुळे केंद्राने नेमकी कोणती भूमिका घेणे अपेक्षित होते, हे समजू शकत नाही. हे कथित प्रकरण बाहेर आले तेव्हा, केंद्र सरकारनेच आपल्या यंत्रणेद्वारे चौकशी करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. तथापि, सर्वोच न्यायालयाने ते उत्तरदायित्व स्वतः नेमलेल्या विशेष तपास दलाकडे देणे योग्य मानले. त्यामुळे तपास दलाने मागणी केल्याखेरीज केंद्राने नेमके काय करावयाची अपेक्षा होती, हेही देखील स्पष्ट होत नाही. पण, एक मात्र, खरे की पेगॅसिस प्रकरणातील हवा आता गेली आहे. त्याबरोबरच, या हवेवर स्वार होऊन पंतप्रधान मोदी यांच्यावर शरसंधान करण्याचा विरोधी पक्षांचा प्रयत्नही पुन्हा एकदा नेहमीप्रमाणेच हास्यास्पद ठरला आहे. मागे राफेल विमान खरेदी प्रकरणात नेमके हेच घडले होते. ‘चौकीदार चोर है’ ही बालिश घोषणा जणू देशाचे घोषवाक्य बनविण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न त्याहीवेळी वाया जाऊन विरोधक त्यांना प्रोत्साहन देणाऱया कथित विचारवंतांसह तोंडावर आपटले होते.
Previous Articleबाहुबली मुख्तार अंसारीला 2 वर्षांची शिक्षा
Next Article नदी कोरडी झाल्याने निघाले गाव
Tarun Bharat Portal
Amit Kulkarni a versatile content writer, scriptwriter, and content producer at Tarun Bharat Media. Specializes in sports news, local news entertainment, national news and astrology content. His captivating storytelling and deep industry knowledge make him an expert in crafting engaging narratives.