सर्वोच्च न्यायालय करणार नाही तपासाची देखरेख
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
इस्रोचे माजी वैज्ञानिक नंबी नारायण यांच्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने तपास पूर्ण करून कायद्यानुसार कारवाई करावी असे सीबीआयला सांगितले आहे. गुन्हा नोंद झाल्यावर सीबीआयने स्वतःचा तपास करून आरोपींच्या विरोधात कायदेशीर कारवाई करावी असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
केवळ अहवालाच्या आधारावर आरोपींच्या विरोधात निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही. सीबीआयने तपास करावा, पुरावे जमा करावेत आणि त्यानंतर कायद्यानुसार पावले टाकावीत असे याप्रकरणी सुनावणी करताना न्यायाधीश ए.एम. खानविलकर आणि संजीव खन्ना यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
समितीचा अहवाल उपलब्ध करण्यात यावा अशी मागणी एका आरोपीच्या वतीने करण्यात आली होती. अहवाल केवळ एक प्रारंभिक माहिती आहे, अखेरीस सीबीआय तपास करणार असल्याचे खंडपीठाने नमूद केले आहे. सीबीआयकडून नोंद एफआयआरमध्ये अहवालाचा सार असल्याचे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी म्हटले होते.
एफआयआर नोंद करण्यात आल्याचे अहवालात नमूद आहे, पण अद्याप तो वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आलेला नसल्याचे खंडपीठाने म्हटले आहे. यावर मेहता यांनी याप्रकरणी नोंद एफआयआर संबंधित न्यायालयात सादर करण्यात आला आहे, न्यायालयाने अनुमती दिल्यास तो वेबसाइटवर अपलोड केला जाऊ शकतो अशी भूमिका मेहता यांनी मांडली.
अमेरिकेने गोवले
1994 च्या हेरगिरी प्रकरणात गोवण्यामागे अमेरिकेचा हात होता असे इस्रोचे वैज्ञानिक नंबी नारायण यांनी म्हटले होते. याची कल्पना आपण तत्कालीन पंतप्रधानांना दिली होती असे नारायणन यांनी केरळमधील एका न्यायालयात सांगितले होते. पण नारायणन यांना जाहीर उल्लेख न करण्याची सूचना तत्कालीन सरकारकडून करण्यात आली होती. अमेरिकेसोबतचे देशाचे संबंध बिघडू नयेत अशी सबब त्यांना देण्यात आली होती.
1194 मध्ये झाली होती अटक
1994 मध्ये काही गोपनीय दस्तऐवज अन्य देशांच्या हस्तकांना पुरविण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. याप्रकरणी वैज्ञानिक नारायणन यांना अटक करण्यात आली होती. नारायणन यांना झालेली अटक अवैध होती आणि केरळचे तत्कालीन पोलीस अधिकारी याकरता जबाबदार असल्याचे सीबीआयने स्वतःच्या तपास अहवालात म्हटले होते. या प्रकरणामुळे केरळच्या तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला होता.