प्रतिनिधी / पणजी :
गोव्यातील खाण व्यवसाय सुरू करण्याच्या दृष्टीने गोवा सरकारने चालविलेल्या प्रयत्नाला आता केंद्र सरकारनेही सकारात्मक प्रतिसाद देण्याची तयारी सुरू केली आहे. गोव्यातील खाणी सुरू करण्यासाठी कायदेशीर बाबींची पडताळणी आता केंद्र सरकारही करणार आहे. गोवा सरकारची आर्थिक स्थिती कठीण बनल्याने खाणी सुरू करण्याशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. त्यामुळे गोवा सरकारनेही केंद्र सरकारच्या मागे खाणी सुरू करण्याच्या दृष्टीने तगादा लावला आहे.
पुढील हंगामात तरी राज्यातील खाण व्यावसाय सुरू व्हावा यासाठी राज्य सरकारने जोरदार प्रयत्न चालविले आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा व अन्य मंत्र्यांच्या संपर्कात राहून सध्या गोवा सरकार व विशेषत: मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. गोव्याची आर्थिक स्थिती अत्यंत नाजूक बनली आहे.
राज्याच्या महसूलप्राप्तीत मोठय़ा प्रमाणात घट
राज्यातील खाणी बंद असल्याने मोठा आर्थिक फटका बसलेला आहे. त्यात आता कोविड 19 मुळे पर्यटन, अबकारी व्यवसाय पूर्ण ठप्प झाला. त्याचबरोबर उद्योग, व्यवसाय ठप्प झाले आहेत. त्याचा मोठा फटका राज्याला बसला आहे. सध्या सरकारी तिजोरीतील महसूलप्राप्ती बऱयाच प्रमाणात घटली आहे.
खाणींबाबत केंद्र सरकारची सकारात्मक भूमिका
लॉकडाऊन संपल्यानंतर पर्यटन व्यवसायाबरोबरच अन्य उद्योग धंदे रुळावर येईपर्यंत बराच वेळ जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर राज्याची अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडून जाणार आहे. त्यामुळे आता गोव्याला केवळ खाण व्यावसायच वाचवू शकतो हे गोवा सरकारने केंद्र सरकारला पटवून दिले आहे. त्यामुळे आता केंद्र सरकारनेही गोव्याच्या बाबतीत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे.
एमएमडीआर तरतुदीतून गोव्याला दिलासा देणार
एमएमडीआर कायद्यात केलेल्या तरतुदीतून गोव्याला कशा पद्धतीने दिलासा देणे शक्य आहे याबाबत सध्या दिल्लीत विचार सुरू आहे. लवकरच याबाबत एखादी महत्वाची बैठक कायदे तज्ञांबरोबर होण्याची शक्यता आहे. गोवा सरकारही केंद्राच्या निर्णयाकडे लक्ष ठेवून आहे.