ब्रिटिशांच्या कालावधीत ते 1956 पर्यंत जीवन विमा उद्योगातील कंपन्या खासगी क्षेत्रात होत्या. 1956 साली या सर्व खासगी कंपन्यांची त्यावेळच्या केंद्र सरकारने एक सरकारी कंपनी बनविली. ती म्हणजे एलआयसी (लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन). खासगी कंपन्या फार मोठय़ा प्रमाणावर बुडल्या जात. यात त्यावेळी बऱयाच भारतीयांचे पैसेही बुडाले. एलआयसीची स्थापना हा केंद्र सरकारचा यशस्वी प्रयोग ठरला. कारण एलआयसी जनतेच्या विश्वासासही पात्र ठरली व व्यवसायही सतत वाढत राहिला. भारताने 1991 मध्ये ‘खाजाऊ’ (खासगीकरण, जागतिकीकरण व उदारीकरण) धोरण स्वीकारल्यानंतर एलआयसीची मक्तेदारी संपली व बऱयाच खासगी कंपन्या या व्यवसायात आल्या. तरी या सर्व कंपन्या एलआयसीशी स्पर्धा करण्यात कमी पडल्या. एवढय़ा वर्षांत एलआयसीचा बाजारी हिस्सा कधीही 70 टक्क्मयांच्या खाली गेला नाही. एलआयसी ही शंभर टक्के केंद्र सरकारच्या मालकीची कंपनी असल्यामुळे तिला दरवषी (आर्थिक वषी) झालेला निव्वळ नफा केंद्र सरकारला दिला जातो.
आता केंद्र शासनाने एलआयसीमधला आपला मालकी हक्क कमी करण्याचे ठरविले आहे. एलआयसीचे भागभांडवल विक्रीस काढण्यापूर्वी केंद्र सरकारला लाईफ इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन कायदा 1956 मध्ये बदल करावा लागेल. या कायद्यात सुधारणा करावयाचा आराखडा केंद्रीय वित्तीय सेवा या खात्याने तयार केला आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यास भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी भांडवली बाजारपेठेत प्रारंभिक भागभांडवल विक्री करायला उतरेल व परिणामी एलआयसीचे भरणा झालेले भागभांडवल वाढेल. या शेअरविक्रीसाठी मर्चंट बँकरची निवड करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. मंत्रिमंडळापुढे ठेवायचा मसुदाही वित्तीय सेवा खात्याने तयार केला आहे. शासनाला आपला 25 टक्के मालकी हिस्सा विकावयाचा असून तूर्तास तरी 65 टक्के मालकी हिस्सा केंद्र सरकार स्वतःकडे ठेवणार आहे. एकाच वेळेला 25 टक्के भागभांडवल विक्रीस काढणार की टप्प्याटप्प्याने काढणार, याबाबतचा निर्णय अजून व्हायचा आहे. शेअरबाजाराचा त्यावेळचा ‘मूड’ पाहून हा निर्णय केंद्र सरकार घेईल.
आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया सहामाहीत हा ‘आयपीओ’ विक्रीस काढण्याचा (म्हणजे ऑक्टोबरनंतर) केंद्र सरकारचा मानस आहे. पण एलआयसीच्या बाबतीत शेअरबाजारात ‘कॉर्पोरेशन’ लिस्ट करावे लागेल. जर एलआयसीला भागभांडवल विक्रीनंतर कंपनी कायदा 2013 लागू झाला तर तिला आपल्या पॉलिसीधारकांना सार्वभौम हमी देणे अडचणीचे होईल.
एलआयसीचे मूळचे भांडवल 5 कोटी रुपये होते. 2011 मध्ये एलआयसी कायद्यात बदल करून ते 100 कोटी करण्यात आले. सुरुवातीस पहिल्या प्रयत्नात केंद्र सरकार एलआयसीमधला आपला 10 टक्के हिस्सा कमी करेल, असा या क्षेत्रातील जाणकारांचा अंदाज आहे. केंद्र शासनाला विविध कंपन्यांच्या निर्गुंतवणुकीतून या आर्थिक वर्षी 2.1 लाख कोटी जमा करावयाचे आहेत, असा प्रस्ताव केंद्रीय अर्थमंत्री मॅडमनी अर्थसंकल्प सादर करताना मांडला होता. पण कोरोनामुळे हे उद्दिष्ट गाठले जाणे कठीण वाटते. एलआयसी व आयडीबीआय बँकांचे भांडवल विकून केंद्र सरकार 90 हजार कोटी इतकी रक्कम जमविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. याशिवाय बँक ऑफ महाराष्ट्र व अन्य काही सरकारी मालकीच्या बँका खासगी उद्योगगृहांना विकून त्यातूनही केंद्र सरकारला पैसा जमवायचा आहे. दरम्यान, एलआयसीच्या प्रिमियम उत्पन्नात 2019-20 या आर्थिक वषी 2018-19 या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत 12.42 टक्के वाढ झाली. 2018-19 मध्ये 3.17 लाख कोटी रुपये प्रिमियम जमा झाला होता. तो वाढून 3.79 लाख कोटी रुपये झाला.
किरकोळ गुंतवणूकदारांना यात गुंतवणूक करण्यासाठी चांगली संधी आहे. कुठल्याही खासगी कंपनीच्या ‘आयपीओ’त गुंतवणूक करण्यापेक्षा एलआयसीचा आयपीओ कधीही कमी जोखमीचा!
-शशांक गुळगुळे