मुंबई उच्च न्यायालयात डॉ. क्लाउड आल्वारिस यांची अवमान याचिका : 100 पेक्षा जास्त तक्रारी करुनही कारवाई नाही.न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यास सरकार अपयशी
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यात रेती उत्खननास बंदी असूनही पोलिसांच्या आशीर्वादाने बेकायदेशीरपणे रेती काढणे आणि वाहतूक करणे चालूच असून गेल्या 3 महिन्यात 100 पेक्षा अधिक तक्रारी आल्या पण एकावरही कारवाई झाली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेऊन सरकारला जाब विचारला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याने दी गोवा रिव्हर्स सेंड प्रोटेक्टर नेटवर्क या संघटनेच्यावतीने डॉ. क्लावड आल्वारिस यांनी न्यायालयीन अवमान याचिका सादर केली असून राज्याच्या मुख्य सचिवांना जबाबदार धरावे, अशी याचना केली आहे.
रेती ज्या ठिकाणी काढली जाते तेथील होडय़ा जप्त कराव्यात व किनाऱयावर ठेवलेली रेती ताब्यात घ्यावी. काही प्रमुख ठिकाणी सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवावेत व नियंत्रण ठेवावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता. सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवण्यासाठी आता सरकार अंदाज खर्च काढण्यासाठी अभियंत्यांना पाठवणार आहे. त्यानंतर निविदा काढून कंत्राट देणार आहे व सीसीटिव्ही कॅमेरे बसवल्यानंतर बेकायदेशीर रेती काढणारे सापडणार आहेत. कॅमेरे बसवण्याच्या आदेशाला वर्षपूर्ती होत आली तरी या आदेशाचे पालन केले जात नसल्याचे न्यायपीठाच्या नजरेत आणून दिले.
जप्त केलेली रेती किनाऱयावरुन गायब
नदी किनारी असलेल्या होडय़ा जप्त करुन कॅप्टन ऑफ पोर्टच्या ताब्यात देण्यासाठी सरकारकडे कोणतीच यंत्रणा नाही. त्या जप्त केल्या तर ठेवायच्या कुठे हा प्रश्न सरकारपुढे आहे. बेकायदेशीररित्या काढून ठेवलेली रेती नदी किनाऱयावरुन गायब झाली. ही रेती जप्त करुन खाण खात्याने परत नदीत सोडली असे सरकारचे उत्तर असले तरी रेती परत नदीत सोडतानाचा पुरावा खात्याने ठेवलेला नाही किंवा पंचनामा अहवालही न्यायालयासमोर सादर केलेला नाही.
अधिकाऱयांना न्यालयीन अवमानप्रकरणी जबाबदार धरा
रेती उत्खनन करण्यासाठी खाण खात्याकडून खाणीचा परवाना घ्यावा लागतो. त्यासाठी नियम बनवणे आवश्यक होते. हे नियम तयार न झाल्याने सरकार परवाना देऊ शकत नाही. रेतीच्या खाणी बेकायदेशीररित्या चालतात व तक्रार देऊनही कारवाई केली जात नाही. उच्च न्यायालयाने आदेश देऊनही त्याचे पालन केले जात नाही. त्यामुळे या सर्व जबाबदार अधिकाऱयांना न्यायालयीन अवमानप्रकरणी दोषी ठरवून दंड द्यावा, अशी याचना न्यायपीठासमोर मांडण्यात आली. बेकायदेशीर रेती व्यवहार बंद करुन या व्यवसायाला कायदेशीर स्वरुप देण्यासंबंधी पुढील सुनावणीवेळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे.