महामार्गासाठी वाठादेव सर्वण येथील जाणार 17 घरे : सलग दुसऱया वेळा जमिनदोस्त प्रक्रियेला स्थगिती :प्रथम 3 तर आता 4 महिन्याची स्थगिती. घरमालकांकडून पुनर्वसनाची मागणी
डिचोली / प्रतिनिधी
व्हाळशी ते वाठादेव सर्वण सर्वण या दरम्यान स्वतंत्रपणे नव्याने साकारण्यात येणाऱया राज्य महामार्गाच्या जागेत अतिक्रमण करीत घरे उभारलेल्या घरांच्या जमिनदोस्त प्रक्रियेला सलग दुसऱया वेळा चार महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांना कारापूर सर्वण पंचायतीचे पंचायत मंडळ सरपंचा सुषमा सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली भेटल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांनी संबंधित अधिकाऱयांशी संपर्क साधून सदर घरांना आणखीन चार महिन्यांचा काळ वाढवून देण्याचे आदेश दिले.
व्हाळवी येथून मुख्य रस्ता ते वाठादेव सर्वण पर्यंत नव्याने साकारण्यात येणाऱया स्वतंत्र बायपास रस्त्याचे काम लवकरच हाती घेण्याच्या दृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम खाते कामाला लागले आहे. या बायपास महामार्गासाठी जमिन संपादन प्रक्रिया बऱयाच वर्षांपूर्वी पूर्ण झालेली असून वाठादेव सर्वण या कारापूर सर्वण पंचायत क्षेत्रातील रोलींग मिल परिसरातील महामार्गाच्या जागेत काही लोकांनी अतिक्रमण करीत आपली घरे उभारली आहेत. सदर घरे आज या कामात अडथळा ठरत असल्याने त्या घरमालकांना संबंधित खात्यातर्फे कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली होती.
सदर नोटीसीनुसार महामार्गाची जागा खाली न केल्यास या कामात अडथळा ठरणारी पाडण्यात येणार अशी सुचना देण्यात आली होती. सदर सुचनेची अंमलबजावणी गेल्या तीन महिन्यांपूर्वी करण्यासाठी वाठादेव रोलींग मिल परिसरात “डिमोलीशन स्कॉड” दाखल झाले होते. त्यावेळी मयेचे आमदार प्रवीण झांटय़े यांची कारापूर सर्वण पंचायतीच्या पंचमंडळाने भेट घेऊन मुख्यमंत्र्यांशी यासंबंधी चर्चा करून घरे जमिनदोस्त प्रक्रियेला स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार आमदार प्रवीण झांटय़े यांनी मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्याशी बातचीत करून केलेल्या विनंतीवरून मुख्यमंत्र्यांनी घरे पाडण्याच्या प्रक्रियेला तीन महिन्याची स्थगिती मिळवून दिली होती.
तीन महिन्यांनंतर पुन्हा घरे पाडण्यासाठी “डिमोलीशन स्कॉड” दाखल.
तीन महिन्यांचा स्थगिती काळ संपल्यानंतर काल बुध. दि. 27 मे रोजी या 17 घरांना पुन्हा संबंधित खात्याकडून घरे पाडण्याच्या नोटीसा आल्या होत्या. तसेच काल सकाळी डिमोलीशन स्कॉडही तैनात ठेवण्यात आले होते. त्यामुळे धास्तावलेल्या या लोकांनी या भागाचे पंचसदस्य महम्मद रसुल मदार यांच्यासह पंचायत मंडळाची भेट घेतली. तर पंचायत मंडळाने मयेचे आमदार प्रवीण झांटय़े यांची भेक घेऊन या विषयी चर्चा केली. व घरे पाडण्याची प्रक्रीया आणखीन काही काळासाठी वाढवून देण्याची मागणी केली. त्यानुसार तत्काळ मुख्यमंत्र्यांना भेटून सदर मागणी करण्याचे ठरले.
लॉकडाउन असल्याने कोणत्याही हालचाली करू शकले नाही.
तीन महिन्यांपूर्वी ज्यावेळी घरे पाडण्याची प्रक्रिया हाती घेण्याचे ठरले होते व ती तीन महिन्यांनी वाढवून देण्यात आली होती, त्याकाळात या घरांविषयी निर्णय घेण्याची मुभा सदर घरमालकांना देण्यात आली होती. मात्र मार्च महिन्याच्या अखेरीस लॉकडाउन लागू झाल्याने याबाबतीत सदर लोकांना कोणत्याही हालचाली करण्यास संधी मिळाली नाही. तसेच आम्ही आमच्या घामाकष्टाच्या पैशातून ही घरे उभारली होती. आज ती पाडण्यात येत असल्याने नवीन जागी भूखंड घेऊन आताच्या परिस्थितीत घर उभारणे आम्हाला शक्मय नसल्याचे या घरमालकांनी सांगितले. त्यामुळे आमचे पक्क्या घरांमध्ये पुनर्वसन करावे अशी मागणी या घरमालकांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली.
मुख्यमंत्र्यांकडून हस्तक्षेप, आणखीन चार महिन्यांची मिळाली वाढ.
या विषयी मयेचे आमदार प्रवीण झांटय़े यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारापूर सर्वण पंचायतीच्या सरपंचा सुषमा सावंत यांच्या नेतृत्वाखाली स्थानिक पंचसदस्य महमद रसूल मदार, महेश सावंत, तन्वी सावंत, हनुमत्तप्पा शिरूर रेड्डी यांच्यासह घरमालकांनी काल बुध. दि. 27 मे रोजी सकाळीच मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांच्याशी या विषयी सविस्तर चर्चा करताना सदर घरे पाडण्याचा काळ आणखीन काही महिने वाढवून देण्याची मागणी या लोकांनी तसेच पंचायत मंडळाने केल्यानंतर मुख्यमंत्री डॉ. सावंत यांंनी संबंधित अधिकाऱयांशी फोनद्वारे संपर्क साधून पुढील महिन्यात पाऊस असल्याने तसेच सध्या लॉकडाउन सुरू असल्याने सदर 17 घरे आत्ताच न पाडता त्यांना त्यांची वेगळी व्यवस्था करण्यासाठी अधिक काळ देण्याची सुचना केली. त्यानुसार सदर घरांवरचे कालचे संकट टळले. व चार महिन्यांनी पुढे गेले.
या घरांचे पुनर्वसन करावे – महम्मद रसूल मदार
रोलींग मिल वाठादेव परिसरात महामार्गाच्या जागेत लोकांनी आपल्या घामाकष्टाच्या कमाईतून उभारल्या घरांवर संकट आले आहे. या घरमालकांना नव्याने इतरत्र जागा खरेदी करून नव्याने घरे बांधणे आजच्या परिस्थितीत शक्मय नसल्याने सरकारनेच त्यांची घरे जमिनदोस्त करण्यापूर्वी त्यांचे इतरत्र पुनर्वसन करावे. गेली अन्य क वर्षे सदर लोक या जागेत राहत असेन आता अचानक त्यांची घरे पाडल्यास ते बेघर होण्याची शक्मयता आहे. यासाठी त्यांचे सरकारने पुनर्वसन करावे, अशी मागणी स्थानिक पंचसदस्य महम्मद रसूल मदार यांनी केली आहे. सरपंचा सुषमा सावंत यांनीही याच मागणीला दुजोरा दिलेला आहे.