प्रतिनिधी/ मुंबई
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील विविध संस्था आणि संघटना यांना मोठे बळ मिळणार आहे. या भागातील 865 गावांमधील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, सांस्कृतिक तसेच निमसार्वजनिक संस्था व संघटनांना देखील मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सीमाप्रश्नी सह्याद्री अतिथीगफहात झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमाभागातील मराठीबांधव आणि संस्था यांना महाराष्ट्राकडून अर्थसहाय्य देण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या, त्याप्रमाणे शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद चांगलाच तापलेला असताना त्यातच महाराष्ट्र सरकारवर विरोधकांकडून आरोप होत आहेत, त्यामुळे सरकारने एकप्रकारे सीमाभागातील मराठी भाषिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून राज्यातील विविध संस्था, संघटना यांना अर्थसहाय्य करण्याची तरतूद आहे. नव्या शासन निर्णयात यात सुधारणा करून आता सीमाभागातील 865 गावांचादेखील यात समावेश करण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीसाठी पुढील वर्षासाठी म्हणजे 2023-24 करिता 10 कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
निपाणीत काही काळ महाराष्ट्राची बस वाहतूक ठप्प
निपाणी ः सीमाप्रश्नाच्या मुद्दय़ावरून मुख्यमंत्री बोम्माई यांनी केलेले वक्तव्य व त्याला महाराष्ट्रातील नेत्यांकडून मिळालेले प्रत्युत्तर याचा परिणाम दोन्ही राज्यांदरम्यान होणाऱया वाहतुकीवर झाल्याचे दिसत आहे. शुक्रवारी काही काळ आंतरराज्य मार्गावर होणारी वाहतूक ठप्प झाल्याचे दिसून आले. संभाजीनगर येथे कर्नाटक परिवहनच्या बसेस रोखल्यानंतर शुक्रवारी सकाळी महाराष्ट्रातील बसेस सकाळी 6 ते 9 या वेळेत निपाणीत आल्या नव्हत्या.
शांततेसाठी महाराष्ट्र सरकारने पावले उचलावीत ः बोम्माई
बेंगळूर ः सीमाप्रश्नाच्या मुद्दय़ावरून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी केलेल्या वक्तव्यांमुळे महाराष्ट्रासह सीमाभागात संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. दरम्यान, बोम्माई यांनी महाराष्ट्र सरकारने दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता राखण्यासाठी तातडीने पावले उचलावीत, अशी मागणी केली आहे. शुक्रवारी बेंगळूरमध्ये पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, न्याय आपल्या बाजूने आहे. दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने तातडीने पावले उचलावीत. भारत सांघिक राज्य आहे. प्रत्येक राज्याला त्यांचे स्वतःचे अधिकार आहेत. कायदा-सुव्यवस्था राखणे संबंधित राज्यांचे कर्तव्य आहे. महाराष्ट्र सरकारने राज्याराज्यांमधील अंतर कमी करावे, असेही ते म्हणाले.