गेल्या भागात आपण न्यायालयासमोर दोन्हीही पक्षांनी आपापल्या बाजू कशा भक्कमपणे मांडल्या आणि आपल्या विधानांना यथोचित प्रमाण कशी काय दिली हे पाहिले. मे. सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा यथायोग्य विचार निर्णय देताना अर्थातच केला आहे. कोणत्याही कोर्टाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयावर आब राखून का होईना पण शेरे ताशेरे ओढले जातच असतात. कधी त्यामध्ये बाजू मांडणाऱया वकिलांना दोष दिला जातो तर कधी चक्क मा. न्यायालयानेच पक्षपात केला असेल असाही शेरा सरसकट मारला जातो. हे सगळे आपल्यासमोर मांडण्याचा उद्देश एवढाच आहे की एखादा निर्णय घेताना न्यायाधीश महोदयांना मांडलेल्या बाजूंचा तौलनिक विचार करणे तर क्रमप्राप्त असतेच,
याशिवाय अगणित गोष्टी त्यांना अभ्यासाव्या लागतात. याआधी अशा किंवा यासारख्या विषयांवर काय निर्णय झाले ते पहावे लागते. त्या निर्णयाचे संदर्भ या निर्णयात लागू करून घेता येतील किंवा नाही हे अक्षरशः डोळय़ात तेल घालून पहावे लागते. कारण त्या खुर्चीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. तिथे दिलेल्या एकेका निर्णयाचा जनसामान्यांच्या आयुष्यावर परिणाम होतच असतो. आणि या केसचा अभ्यास करताना न्यायालयाने वारंवार असे उद्गार काढले आहेत की आम्हाला या इच्छामरण अर्थात सुखान्तावर निर्णय देताना फार फार काळजी घ्यावी लागत आहे कारण दुर्दैवाने आज आपल्या समाजातल्या सर्व थरांतील नैतिकता पार लयाला गेली आहे. मरणासन्न अवस्थेत असलेल्या पेशंटला कृतिशील सुखांत देण्यामागे ठोस विचार व विचारपूर्वक कृतीची भक्कम पार्श्वभूमी उभी नाही राहिली तर त्या पेशंटचे नातेवाईक तिथल्या डॉक्टरच्या सहाय्याने त्याचा कायदेशीररीत्या खून करतील किंवा हॉस्पिटलमधील अपप्रवृत्ती त्याचा बळी घेतील किंवा पैशाला अत्यंत हावरट असलेल्या काही तत्त्वहीन औषध कंपन्या अशा प्रकारचे मानवसत्रच सुरू करायला मागे पुढे पाहणार नाहीत.
अगोदरच आपल्या देशात मानवी तस्करीच्या जोडीने अवयव तस्करीचा धंदा इतक्मया जोरात आहे की दधीचि ऋषींची महान परंपरा लाभलेल्या या देशात मढय़ाच्या टाळूवरचे लोणी कुणी खाऊ नये यासाठी काळजी घ्यावी लागते. तर या सर्व गोष्टींसाठी या प्रश्नांची पार्श्वभूमी म्हणून न्यायालयाने विविध याचिका व त्यांचे निर्णय विचारात घेतले. ते पुढीलप्रमाणे, ‘पी. रथिनाम केस’ या याचिकेत भादंवि कलम 309 च्या संवैधानिकतेबद्दलचा ऊहापोह घडला होता. कारण हे कलम संविधानातील अनुच्छेद 14 व 21 च्या विरोधी आहे म्हणून. तेव्हा अनुच्छेद 21 ला नुसता नकारात्मक अर्थच आहे का? भारतात राहणाऱया व्यक्तीला (स्वेच्छेने)मरण्याचा हक्क दिला गेला आहे का? हे असे करणे सार्वजनिक वागणुकीला हानिकारक आहे का? यामुळे स्टेटच्या अनिर्बंध अधिकाराला लगाम बसतो का? यासारख्या प्रश्नांची सरबत्ती न्यायालयाने केली होती. त्यात पुढे ‘हिमाचल प्रदेश सरकार विरुद्ध उमेद राम शर्मा’ या याचिकेचा संदर्भ आला. यात जगणे म्हणजे निसर्गदत्त समृद्धीसहित दर्जेदार जगण्याचा हक्क चर्चिला गेला.
डोंगराळ भागात रस्त्यांची उत्तम सोय असणे हा जीवन अबाधित ठेवण्यासाठी निकडीचा मुद्दा मानला गेला. मग संदर्भ येतो मारुती डुबल वि. महाराष्ट्र सरकारचा. त्याच्याच जोडीला आला तो आर. सी. कूपर वि. भारत सरकारचा विषय. या चर्चेत एक गोष्ट मे. न्यायालयाने मान्य केली की मूलभूत अधिकारात नाण्याच्या दोन्ही बाजू येतात. जसे की बोलण्याचा अधिकार व गप्प राहण्याचा अधिकार किंवा कोणत्याही संस्थेचा सभासद होण्याचा मुक्त अधिकार व त्याचप्रमाणे कोणत्याच संस्थेशी संबंधित न राहण्याचा अधिकार. याचप्रमाणे जगण्याच्या अधिकाराची दुसरी बाजू काय याचा विचार होऊन फलित मिळाले पाहिजे. ‘पी. रथिनाम केस’ मध्ये न्यायालयाने 309 असंवैधानिक असल्याचा निष्कर्ष काढला. परंतु पुढे ‘जियान कौर याचिके’त फार वेगळे वळण समोर आले. त्या याचिकेतील आत्महत्या करणाऱया व्यक्तीला आत्महत्या करण्यासाठी मदत केल्याबद्दल मदतकर्त्याला कनि÷ न्यायालयाने शिक्षा सुनावली होती आणि याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे असे पडले होते की जर कलम 309,
अर्थात आत्महत्या करणे हा गुन्हा आहे असे म्हणणारे कलम जर प्रभावहीन झाले आहे तर आत्महत्या करणाऱयाला मदत करणे हा गुन्हाच कसा ठरेल? या विषयात न्यायमित्र म्हणून ज्ये÷ विधिज्ञ फली नरिमन यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यात असे निश्चित करण्यात आले की आत्महत्या आणि इच्छामरण हे दोन वेगळे मुद्दे आहेत व संदर्भ घेताना त्यांच्यात गल्लत करण्यात येऊ नये. जगण्याच्या हक्काची दुसरी बाजू याहीवेळी न्यायालयाला मान्य होती. पण निर्णय घेणे सोपे नव्हते. जीवनाचा अधिकार आणि त्याची दुसरी बाजू म्हणजे आत्महत्या हे कदापिही बरोबर नव्हते. मृत्यूची मरण्याच्या हक्काशी तुलना केली जाऊ नये असे म्हटले गेले. असाध्य दुखण्यामुळे झालेला निरुपाय व त्यामुळे असलेला सुखान्त आणि आत्महत्या म्हणजेही सुखान्तच असे म्हणता येत नाही. आणि त्यामुळे कुणाचीतरी मदत घेऊन आत्महत्या केली म्हणजे मदत करणाऱयाला निर्दोष म्हणता येत नाही.(कारण मदत करणाऱया कोणत्याही शहाण्या माणसाला त्याच्या मदतीची परिणती कशात होणार हे ज्ञात असते.) त्यामुळे कलम 306 हे संवैधानिकच आहे असा निर्णय जियान कौर मध्ये झाला. आणि आता सर्वात शेवटी घेतलेल्या व सर्वात महत्त्वाचा विषय असलेल्या ‘अरुणा शानबाग’ विषयी! सदर महिला 1973 सालापासून कोमातच होती व तिला शांतपणे मृत्यूच्या हवाली होता यावे यासाठी ही याचिका होती. पण कोर्टाने त्यासाठी तज्ञांची समिती नेमली आणि अहवाल मागवला. केईएमचा स्टाफ अत्यंत प्रेमाने व निगुतीने तिची शेवटपर्यंत सेवा करीत आला हेही कोर्टाच्या नजरेतून सुटले नाही. यातही देशी परदेशी असलेल्या निर्णयांचा विचार करून न्यायालयाने आपले निरीक्षण नोंदवले की भलेही तिच्या मेंदूच्या बाह्य आवरणाची काहीही स्थिती असो, तिचा मेंदू जिवंत, कार्यरत आहे. तिला हार्टलंग मशीनची गरज लागत नाही. काही अनैच्छिक क्रिया ती स्वतः करू शकते आहे. पापण्यांची उघडझाप, भरवलेले अन्न गिळणे, अशा थोडय़ा क्रिया ती करू शकते म्हणजेच तिचा मृत्यू समीप आला आहे असे म्हणता येणार नाही.
सारांश, तिचे उपचार थांबवणे चुकीचे ठरेल. इतके विचारमंथन का केले याचे कारण देत न्यायालय म्हणते की समाजातील नैतिकतेने गाठलेली नीचतम पातळी, व्यापारीकरणाची अनैतिक आणि अनैसर्गिक पद्धतीने झालेली वाढ आणि प्रत्येक कायद्याचा किंवा न्यायनिर्णयाचा गैरफायदा घेण्याची बोकाळलेली प्रवृत्ती आम्हाला तसे करू देत नाही. शेवटी आपण चर्चा करत असलेल्या याचिकेत मे. न्यायालयाने सकारात्मक निर्णय तर दिला आहे. पण तो कशाप्रकारे? ते पाहू अंतिम लेखात.
ऍड.अपर्णा परांजपे-प्रभु – 8208606579