आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे : सरकारकडून पुन्हा एकदा चर्चेला येण्याचा प्रस्ताव
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
नव्या सुधारित कृषी विधेयकांविरोधात शेतकरी आंदोलन तीव्र होत चालले आहे. दिल्लीतील सीमेवर पंजाब आणि हरियाणाहून हजारो शेतकऱयांनी दिल्लीकडे कूच करण्यास सुरुवात केली आहे. शुक्रवारी सातशे ट्रक्टर-ट्रॉली आणि 50 हजार आंदोलक शेतकरी सहा महिन्यांच्या रेशन-पाण्यासह दिल्लीच्या सीमेवर धडकले आहेत. नवे कृषी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी दिल्लीला घेराव घालून बसलेल्या आंदोलकांना आणखी बळ देण्यासाठी नवी कुमक राजधानीकडे रवाना झाल्याने आंदोलनाचे अस्त्र अधिक धारदार होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
गेल्या सोळा दिवसांपासून हजारो आंदोलक शेतकरी दिल्लीला वेढा घालून बसले आहेत. आंदोलक शेतकऱयांनी सरकारने दिलेल्या सुधारणांचा प्रस्ताव फेटाळून लावला असून कायदे रद्द करण्याच्या मागणीवर ते ठाम आहेत. 14 डिसेंबरपासून हे आंदोलन अधिक व्यापक आणि तीव्र करण्याचा इशारा शेतकरी संघटनांनी दिला आहे. पंजाबमधील फिरोजपूर, फाजिल्का, अबोहर, फरीदकोट या ठिकाणाहून हजारो शेतकरी शुक्रवारी दिल्लीकडे निघाल्याचे सांगण्यात आले. तसेच पंजाब आणि हरियाणा येथून आणखी 10 हजार आंदोलक सिंघू सीमेवर दाखल होत आहेत. केंद्र सरकारवर दबाव टाकण्यासाठी आता रेलरोको आणि चक्काजाम आंदोलन केले जाणार असल्याची घोषणा शेतकरी नेत्यांनी केली होती. आता त्याचीच पूर्वतयारी संघटना करत आहेत. दरम्यान, दुपारपर्यंत शेतकऱयांचा जत्था जालंधरला पोहोचला होता. जालंधर-अमृतसर महामार्गावर एका बाजूला ट्रक्टर आणि ट्रॉल्यांची रांग लागली होती. त्यामुळे दैनंदिन वाहतुकीला अडथळा निर्माण झाला होता. शेतकरी दिल्लीला रवाना होण्यापूर्वी श्री हरमंदिर साहिब आणि गोल्डन गेट येथे एकत्र आले होते.
शेतकरी नेत्यांच्या गेल्या काही दिवसांमध्ये झालेल्या बैठकीत त्यांनी 15 मागण्या ठेवल्या होत्या. त्यापैकी 12 मागण्या मान्य करण्यासाठी केंद्र सरकारने तयारी दर्शवली आहे. त्यातच शेतकऱयांना नव्या कृषी सुधारणा विधेयकांमध्ये काही त्रुटी आहेत, असे वाटत आहे, त्यामुळे शेतकरी आंदोलनावर ठाम आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी शेतकऱयांनी आंदोलन थांबवावे, असे आवाहन केले आहे. आम्ही शेतकऱयांशी चर्चा करण्यासाठी तयार आहोत, असा विश्वासही त्यांनी दिला होता. कोरोनाचे संकट आणि उत्तरेकडील थंडी या सर्व अडचणींचा सामना शेतकऱयांना करावा लागत आहे. त्यामुळे शेतकऱयांच्या परिस्थितीबाबत आम्ही चिंतीत आहोत. त्यांनी आम्ही दिलेल्या प्रस्तावावर चर्चा करायला हवी, असे ते म्हणाले.
शेतकऱयांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आता भारतीय किसान युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकऱयांच्या हिताचे नसून कॉर्पोरेटच्या हिताचे आहेत, असे शेतकऱयांचे मत आहे. मोदी सरकारने आणलेले कायदे हे शेतकरी हिताचे नाहीत, असे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे. त्यामुळे आता कृषी कायद्यांचे काय होणार हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आंदोलकांवर ‘कोरोना’चे संकट
आंदोलन सुरू झाल्यापासून शेतकरी एकीकडे थंडी तर दुसरीकडे कोरोनाचा धोकाही वाढू लागला आहे. आंदोलकांची संख्या अधिक असल्याने ते समूहाने राहत आहेत. साहजिकच सामाजिक अंतर पाळण्यात मर्यादा येत असल्याने कोरोनाचा संसर्गाचा धोका गडद झाला आहे. त्यातच सिंघू सीमेवर तैनात असलेल्या दोन आयपीएस अधिकाऱयांना कोरोनाची बाधा झाल्याची माहिती उघड झाल्याने संसर्गाचा धोका बळावला आहे.
कायद्यात बदलाचे कृषीमंत्र्यांचे संकेत
शेतकऱयांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे, असे आवाहन पुन्हा एकदा केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर यांनी केले आहे. तसेच नव्या कायद्यातील तरतुदींना आक्षेप असल्यास निराकरण करण्याचा आम्ही प्रयत्न करु. शेतकऱयांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडून चर्चेचा मार्ग अवलंबावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. या आंदोलनाचा फटका शेतकऱयांनाही बसत आहे. त्यात देशात कोरोनाचे संकट आहे. सामान्य जनताही भरडली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱयांनी आंदोलनाचा मार्ग सोडावा आणि चर्चेसाठी पुढे यावे, असा पुनरुच्चार त्यांनी केला आहे.