अनुदान योजनेस मुदतवाढ, कामगारांसाठी भाडोत्री घरकुलाची योजना
परवडणारे घरकुल घेणाऱयांसाठी सरकारने पीएमएवायअंतर्गत असणाऱया अनुदान योजनेला मार्च 2021 पर्यंत मुदतवाढ देऊन दिलासा दिला आहे. तसेच कामगारांकरीता भाडोत्री घरांचे प्रकल्प उभारण्याचीही घोषणा करण्यात आली आहे. या दोन्हींचा सकारात्मक परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर दिसेल. विशेषत: अफोर्डेबल हाऊसिंग योजनेला गती घेण्याची नामी संधी प्राप्त होईल.
पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत परवडणारे घरकुल घेणाऱया ग्राहकांकरीता असणाऱया अनुदान योजनेच्या लाभाचा कालावधी 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यात आला असल्याने याचा फायदा तमाम गृहकर्जधारकांना होणार आहे. या निर्णयाचे स्वागत बांधकाम व्यावसायिक आणि या क्षेत्रातील तज्ञांनी केले आहे. केंद्र सरकारच्यावतीने अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यासंबंधीची घोषणा केली. या योगे बांधकाम क्षेत्राला बुस्ट मिळणार असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
अफोर्डेबलअंतर्गत घर घेणाऱया व 6 ते 18 लाख रुपये उत्पन्न असणाऱया मध्यमवर्गीयांना सीएलएसएस (क्रेडिट लिंक्ड सबसिडी स्कीम) अनुदान योजनेचा लाभ 31 मार्च 2021 पर्यंत घेता येणार आहे. यापूर्वी ही मुदत मार्च 2020 रोजी संपली होती. त्यामुळे आगामी काळात घर घेऊ इच्छिणाऱयांकरीता या योजनेचा लाभ उठवता येणार आहे. दरम्यान केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत स्थलांतरित कामगारांसाठी परवडणारी भाडोत्री घरे उपलब्ध करून दिली जाणार असल्याची घोषणा केली आहे. या अंतर्गत बांधकाम क्षेत्रातील कामगारांना भाडोत्री घर घेता येणार आहे. बांधकाम क्षेत्रात कार्यरत असणारे शहरी गरीब कामगारही अशा घरांचा लाभ घेऊ शकतील. गृहकर्ज व्याज अनुदान योजनेला (सीएलएसएस) मुदतवाढ मिळाली असल्यामुळे येणाऱया काळात घरांची मागणी मजबूत राहणार असल्याचा अंदाज या क्षेत्रातील तज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
सुमारे अडीच लाख मध्यमवर्गीय ग्राहक मुदतवाढीचा फायदा मिळवू शकणार आहेत. या अनुदान योजनेचा आतापर्यंत साडेतीन लाख लोकांनी घरासाठी गृहकर्ज घेऊन लाभ घेतला आहे. नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलचे अध्यक्ष निरंजन हिरानंदानी यांच्या मते, प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राबवल्या जाणाऱया रेंटल हाऊसिंग योजनेमुळे बिल्डरांना नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नजिकच्या काळात खासगी बांधकाम व्यवसायिकांना या संधीचा लाभ उठवता येणार आहे. तथापि सरकारच्या धोरणानुसार भाडोत्री बांधकामाची योजना खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून राबवली जाणार आहे. त्यामुळे येणाऱया काळात बिल्डरांना अशा प्रकल्पांमध्ये लक्ष घालता येईल.
हाउसिंग डॉट कॉमचे ग्रुप सीईओ धुव अगरवाल यांच्या मते, सीएलएसएस अनुदान योजनेला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे नवे घर घेऊ इच्छिणाऱयांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नव्या ग्राहकांना घर घेण्याची संधी आजमावता येणार आहे. यातून मागणी वाढून बांधकाम क्षेत्रात खेळता पैसा राहणार आहे. परिणामी न खपलेली घरेदेखील यानिमित्ताने विकली जातील आणि या क्षेत्रातील हालचाली पुन्हा गतिमान होतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या योगे बांधकाम क्षेत्रामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. त्याचप्रमाणे या क्षेत्रावर आधारित सुमारे दोनशेहून अधिक अवलंबून असलेल्या उद्योगांना भविष्यात वाढण्यासाठी मदत होणार आहे. परवडणाऱया भाडोत्री घरांची योजना ही स्वागतार्थ योजना असल्याचे त्यांनी सांगून स्थलांतरित कामगारांचा रोजीरोटीचा प्रश्न बऱयाच अंशी सुटण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘ सर्वांना घरे’ मोहिमेला बळ
नव्याने वाढवलेल्या अनुदान कालावधीमुळे या क्षेत्रात अंदाजे 70 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक होऊ शकणार असून यामुळे ‘2022 पर्यंत सर्वांना घरे’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला प्राधान्य देणे शक्मय होणार आहे. एनरॉक संस्थेच्या म्हणण्यानुसार सध्याला देशातल्या सात आघाडीवरच्या शहरांमध्ये पंधरा लाखाहून अधिक घरे बांधली जात आहेत, ज्यात 39 टक्के वाटा हा अफोर्डेबल घरांचा आहे. ज्यांची किंमत 40 लाखाच्या आत आहे. एकंदर सकारात्मक धोरणांमुळे बांधकाम क्षेत्राला विकासाची दिशा सापडू शकणार आहे, असे सध्या तरी भासते आहे.
