सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिलासा ः पासपोर्ट जमा करावा लागणार
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
गुजरात दंगलीप्रकरणात कथितपणे निर्दोष व्यक्तींना गोवण्यासाठी खोटे पुरावे निर्माण केल्याचा आरोप असलेल्या तिस्ता सेटलवाड यांना सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. उच्च न्यायालयाकडून नियमित जामीन मंजूर होत नाही तोवर कनिष्ठ न्यायालयात स्वतःचा पासपोर्ट जमा करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांना दिला आहे. संबंधित तपास यंत्रणेला जेव्हा गरज भासेल, तेव्हा सेटलवाड यांना पूर्ण सहकार्य करावे लागणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन आदेशात म्हटले आहे.
गुजरातमधील 2002 च्या दंगलींप्रकरणी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकाऱयांना गोवण्यासाठी कथित स्वरुपात खोटे दस्तऐवज निर्माण केल्याच्या आरोपाखाली सेटलवाड यांना 25 जून रोजी ताब्यात घेण्यात आले होते.
यापूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने सेटलवाड यांच्या जामीन अर्जावर 3 ऑगस्ट रोजी राज्य सरकारला नोटीस बजावली होती तसेच याप्रकरणी 19 सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी निश्चित केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात तिस्ता यांच्या जामीन अर्जावर सुनावणी झाली होती. या सुनावणीवेळी न्यायालयाने गुजरात सरकारला अनेक प्रश्न विचारले होते. तिस्ता यांच्या अटकेला 2 महिने झाले असले तरीही आरोपपत्र दाखल करण्यात आलेले नाही. तर जाकिया जाफरी यांची याचिका फेटाळण्यात आल्याच्या दुसऱयाच दिवशी एफआयआर नोंदविला जातो अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली होती. युएपीए आणि पोटा अंतर्गत गुन्हा नोंद नसतानाही 2 महिन्यांपासून कोठडीत का ठेवण्यात आले, अशी विचारणा न्यायालयाने केली होती.
सेटलवाड यांच्याबरोबरच माजी पोलीस महासंचालक आर. बे. श्रीकुमार यांना अटक करण्यात आली होती. या दोघांच्या विरोधात दंगलीच्या प्रकरणात निर्दोष लोकांना अडकविण्यासाठी खोटे पुरावे निर्माण केल्याचा आरोप आहे.